कारागृहातील कैद्यांना मिळणार ५० हजारांपर्यंत कर्ज

पुणे - राज्याच्या विविध कारागृहांमधील (Jail) कैद्यांना (Prison) महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेमार्फत (Maharashtra State Co-Operative Bank) ५० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज (Loan) ७ टक्के व्याज दराने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात येरवडा मध्यवर्ती कारागृहामध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

राज्य सहकारी बॅंकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी सामाजिक भावनेतून ही योजना पुण्यातील विद्या सहकारी बॅंकेच्या वतीने राज्य सरकारला सादर केली होती. परंतु राज्यस्तरीय बॅंक निवडल्यास योजनेचा फायदा राज्यातील कारागृहांमधील कैद्यांना होइल, या उद्देशाने अनास्कर यांनी राज्य बॅंकेतर्फे हा प्रस्ताव पुन्हा सरकारला सादर केला होता. मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृहात गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीत त्यावर निर्णय घेण्यात आला. राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक अनास्कर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) आनंद लिमये, नितीन गद्रे, अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (कारागृह) अतुलचंद्र कुलकर्णी या वेळी उपस्थित होते.

गृहमंत्री वळसे पाटील म्हणाले, कारागृहामध्ये अनेक कैदी दीर्घ मुदतीची शिक्षा भोगत असतात. कैद्यांना दीर्घकाळ तुरूंगात राहावे लागल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये नैराश्य, अपराधीपणाची जाणीव निर्माण होऊ शकते. अशा परिस्थितीत कैद्यांना कुटुंबाच्या गरजेसाठी कर्जरूपाने रक्कम दिल्यास कुटुंबातील वातावरण सुदृढ राहण्यास मदत होईल. ही देशातील पहिलीच अभिनव कर्ज योजना ठरणार आहे. या योजनेद्वारे १ हजार ५५ कैद्यांना लाभ होणार आहे.

कर्ज रकमेतून कुटुंबाला मदत

५० हजार रुपयांचे कर्ज मुलांचे शिक्षण, वकिलांची आणि कुटुंबाच्या इतर गरजा भागविण्यासाठी करण्यात येईल. जामीन मिळविण्यासाठी पैसे नसल्यामुळे अनेक कच्चे कैदी कारागृहात खितपत पडले आहेत. त्यांनाही या कर्जातून जामिनाची रक्कम भरता येणार आहे. कैद्यांची सर्व खाती राज्य बॅंकेत असतील. त्यामध्ये कैद्यांना त्यांनी केलेल्या कामापोटी मिळणारी रक्कम जमा केली जाणार आहे. त्यातून कर्जाच्या रकमेची परतफेड होणार आहे. बँकेकडून कर्जाच्या परतफेडीमधून वसूल करण्यात येणाऱ्या रकमेच्या एक टक्के इतका वार्षिक निधी कैद्यांच्या ‘कल्याण निधी’ला देण्यात येणार आहे, असे अनास्कर यांनी सांगितले.

विनातारण कर्ज

कैद्याची कर्ज मर्यादा, शिक्षेचा कालावधी, वय, किमान उत्पन्न यानुसार कर्जसुविधा ठरविण्यात येणार आहे. या कर्जाला जामीनदारांची आवश्यकता असणार नाही. हे कर्ज विनातारण आणि व्यक्तीगत हमीवर देण्यात येईल.