गमावलेल्या संधीची तीन वर्षे : पृथ्वीराज चव्हाण 

भारतीय जनता पक्षाला महाराष्ट्रात स्पष्ट बहुमताचा आकडा गाठता आला नाही, तरीही घवघवीत जागा एकाच पक्षाने जिंकण्याची संधी कित्येक वर्षांनी मिळाली होती. मंत्रिमंडळात शिवसेना नावालाच असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना स्वअधिकार वापरून महाराष्ट्राला योग्य दिशा देण्याची संधी होती. मात्र कोणताही ठोस कार्यक्रम न राबविता इव्हेंट मॅनेजमेंटमध्ये रंगलेल्या या सरकारने राज्याला पिछाडीवर नेले. या सरकारचा खरा चेहरा समोर आणण्यासाठी कॉंग्रेस राज्यभर आंदोलन करणार आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनेही त्यात सहभागी होऊन जनतेला सत्य सांगावे, अशी अपेक्षा माजी मुख्यमंत्री आणि कॉंग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केली. फडणवीस सरकारच्या तिसऱ्या वर्धापनदिनानिमित्त "सकाळ'च्या प्रतिनिधी मृणालिनी नानिवडेकर यांच्याशी चव्हाण बोलत होते... 

प्रश्‍न : फडणवीस सरकारने संधी गमावली, असे आपण म्हणत आहात. आपल्याला नेमके काय सांगायचे आहे? 
पृथ्वीराज चव्हाण : महाराष्ट्रात 1990 नंतर कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत नव्हते. सन 2014 मध्ये ते भाजपला मिळाले. निर्णायक नसले तरी संख्या उत्तम होती. उपमुख्यमंत्री नेमणे, महत्त्वाची खाती देणे असे सहकारी पक्षाचे आग्रह पुरवण्याची गरजही नव्हती. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या भल्याचे अनेक निर्णय आघाडी राजकारणाच्या धर्मात अडकणारे नव्हते. निवडणूक प्रचारातील आश्‍वासनांच्या पूर्ततेची नामी संधी होती. मंत्री अननुभवी होते. तथापि, काही महिन्यांनंतर या सरकारने कारभाराला गती घ्यायला हवी होती. मात्र आज तीन वर्षे पूर्ण होत असताना सरकारची कामगिरी अत्यंत निराशाजनक आहे. मी हे विधान राजकीय भावनेतून करत नाही, तर वस्तुस्थिती मांडतो आहे. 

प्रश्‍न : असे का झाले? 
पृथ्वीराज चव्हाण : मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सरळ सरळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्टाइलने वागण्यास प्रारंभ केला. विरोधी पक्षांचा आवाज दाबणे, त्यांच्या नावे तक्रारी नोंदविणे, यातच त्यांचा वेळ जाऊ लागला. त्यामुळे सरकार अपयशी ठरण्यास प्रारंभ झाला. 

प्रश्‍न : सत्तेवर आल्यानंतर झालेल्या बहुतांश निवडणुका भाजपने जिंकल्या तरी सरकार अपयशी ठरले, असे कसे म्हणता येईल? 
पृथ्वीराज चव्हाण : शेती, अर्थकारण, गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती, नागरी सुविधा, सामाजिक सुरक्षा अशा सर्वच आघाड्यांवर सरकारची कामगिरी निराशाजनक आहे. शेतीचेच उदाहरण घेऊ. गेल्या तीन वर्षांत शेतकरी आत्महत्यांत वाढ झाली. सधन शेतकरीही जीवन संपवताहेत. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी कदापि द्यायची नाही, हे फडणवीसांचे प्रारंभापासूनचे मत. कर्जमाफीचा लाभ कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या अधिपत्याखालील बॅंका लाटतात, हेही त्यांचेच मत. उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कर्जमाफीचे आश्‍वासन दिले. योगी आदित्यनाथ यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेताच कर्जमाफी प्रत्यक्षात आणली. आमची संघर्ष यात्रा तेव्हाच सुरू होती. मध्य प्रदेशात शेतकरी अस्वस्थ होते. त्यांच्यावर गोळीबार करण्याची वेळ आली. मग मोदी सरकार हे शेतकरीविरोधी नाही, याची ग्वाही देण्यासाठी दिल्लीहून परस्पर चंद्रकांत पाटील यांना निरोप पाठवला गेला. त्यांनी परस्पर कर्जमाफीची घोषणा केली. मग फडणवीस यांनी अर्ज मागितले. ऑनलाइनचा आग्रह धरला. शेतकऱ्यांना 66 प्रश्‍नांची माहिती देणारे अर्ज भरून द्यावे लागले. त्यासाठी गावोगावी पैसे आकारले गेले. सर्व्हर सक्रिय नसल्याने पंचाईत झाली. नंतर शाळेत पहिल्या आलेल्या मुलाला ज्याप्रमाणे बक्षीस देतात, त्याप्रमाणे कर्जमाफीचे कागद पारितोषिक म्हणून वाटले गेले. शेतकरी भिकारी नव्हते. पण सरकारने शेतकऱ्यांच्या दु:खाचा इव्हेंट केला. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्या नाहीच. 

आता उद्योगांचे बघू. फडणवीसांनी "मेक इन इंडिया'च्या धर्तीवर "मेक इन महाराष्ट्र' मोहीम हाती घेतली. आठ लाख कोटींची गुंतवणूक होईल, अशी घोषणा. त्यातून 30 लाख रोजगारनिर्मितीची हमी. आज किती रोजगार तयार झाले? मिहान प्रकल्प आम्ही सुरू केला. तेथे रामदेवबाबांचे "पतंजली' सोडून काहीच अवतरले नाही. फॉक्‍सकॉन येणार, असे मुख्यमंत्री म्हणाले होते. प्रत्यक्षात ऍपलचे असेंब्लिंग सुरू झाले ते बंगळूरमध्ये. 31 हजार हेक्‍टर जमीन उद्योगांसाठी राखीव होती. ती उद्योगमंत्र्यांनी परस्पर देऊन टाकली. खडसेंना तीन एकर जमिनीसाठी काढून टाकले. पण 31 हजार हेक्‍टरची चौकशी सुरू आहे. 

ऐन दिवाळीत भारनियमनाची वेळ आली. दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉरचे काम बंद आहे. शेंद्रा वसाहतीत पुढे काहीच झाले नाही. खानदेश, कोकणाचा तर विचारच नाही. महाराष्ट्राचा औद्योगिक गुंतवणुकीतला क्रमांक घसरणार, हे स्पष्ट दिसते. अर्थसंकल्पात 30 टक्‍के कपात होणार आहे. हा आकडा 50 टक्‍क्‍यांवर जाईल. पण बुलेट ट्रेनसाठी कोट्यवधी रुपयांची खैरात होते आहे. आज 55 हजार कोटी देऊ म्हणतात. हा आकडा गुजरातसाठी एक लाखांवर पोचेल! कोस्टल रोड, ट्रान्सहार्बर लिंक या प्रकल्पांचे काय? 

गृहनिर्माण प्रकल्पात प्रकाश महेता यांनी काय केले, ते जगाला कळले; पण मुख्यमंत्री आधी क्‍लीन चिट देतात आणि आता चौकशी सुरू ठेवताहेत. मराठा आरक्षणाचा आम्ही निर्णय घेतला. हे सरकार काहीही करत नाही. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पाठीशी घातले जाते आहे. स्मार्ट सिटीचे ढोल वाजवतात, प्रत्यक्षात अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देतात. शिक्षणाचा दर्जा खालावतो आहे. "आरएसएस'चा अजेंडा राबवला जातो आहे, हा प्रकार चिंताजनक आहे. 

प्रश्‍न : विरोधी पक्षाने या सरकारविरोधात आवाज का नाही उठवला? विरोधी पक्ष सरकारच्या मर्जीनुसार वागतात, त्यामुळे जनआंदोलने होत नाहीत. 
पृथ्वीराज चव्हाण : ईडी चौकशीसारखी शुक्‍लकाष्ठे मागे लावून विरोधकांचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न झाला खरा, पण आम्ही संघर्ष सुरू केलाच. आता तो अधिक तीव्र होईल. गावागावात बुद्धिवंतांच्या, समाजगटांच्या बैठका आयोजित होत आहेत. कॉंग्रेस रस्त्यावर विरोध करण्यासाठी उतरणार, हे निश्‍चित आहे. असंतोषाला वाट करून देण्यासाठी शेतकरी मेळावे घेणार आहोत. कॉंग्रेस पक्ष या सरकारचा खरा चेहरा जनतेसमोर आणणार, हे निश्‍चित. जनतेसमोर सत्य आणण्यासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसही आम्हाला साथ देईल, अशी आशा आहे. विधिमंडळ अधिवेशनात आम्ही आवाज उठवत होतोच, आता संघर्षाची तीव्रता वाढवली जाईल.