Shiv Sena Case : सत्तासंघर्षाच्या निकालाने गोंधळ उडालाय? माजी मुख्यमंत्र्यांनी सोप्या शब्दात सांगितला अर्थ

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज ११ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासीक निकाल सुनावला. या निकालादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी, निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले आहेत. या पार्श्वभूमिवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

सोप्या शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयाचे विश्लेषण करत असतानाच त्यांनी नैतिकतेच्या आधारावर एकनाथ शिंदें यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला पाहिजे अशी मागणी देखील केली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर एकनाथ शिंदे यांचं मुख्यमंत्री पद सुरक्षित राहाणार आहे. या पार्श्वभूमिवर बोलताना पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, "निवडणूक आयोगाने खरी शिवसेना कोणती याचा निर्णय देताना फक्त संसदीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष यातल्याच बहुमताचा विचार केला, संघटनेतील बहुमताचा विचार केला नाही. ही मोठी चूक आहे म्हणून सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगावर ताशेरे ओढले आहेत. अध्यक्षांच्या वर्तवणूकीवर देखील ताशेरे ओढण्यात आले आहेत."

"परंतु निलंबनाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला नाही, कारण याचा अधिकार विधानसभेच्या अध्यक्षाचा आहे. म्हणून ही बाब विधानसभा अध्यक्षांकडे गेली आहे. एका कालबध्दपद्धतीने याचा निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा अशे निर्देष दिले आहेत. पण निलंबनाचा निर्णय न्यायालयाने घतला नाही त्यामुळे हे सरकार जीवंत आहे असे म्हणावे लागेल." असे चव्हाण म्हणाले.

पुढे बोलताना चव्हाण म्हणाले की, "ज्या आर्थी तीन संविधानीक पदांवर असलेल्या संस्था किंवा व्यक्तींनी - राज्यपाल, निवडणूक आयोग आणि विधीमंडळ अध्यक्ष- यांनी घेतलेल्या निर्णयांवर सर्वोच्च न्यायालयाने ओढलेले ताशेरे पाहाता, मुळातच हे सरकार बेकायदेशीर पद्धतीने अस्तित्वात आलेलं आहे हे सुप्रिम कोर्टाचा निकालातून दिसतं असे पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले. त्यांनी ही तातडीची भूमिका असून सर्व निकालपत्र वाचल्यानंतर आणि तज्ज्ञांशी चर्चा केल्यानंतर आणखी विश्लेषन करता येईल असेही ते म्हणाले."

सत्तसंघर्षाच्या निकाल सोप्या शब्दात

उद्धव ठाकरेंनी राजानामा दिला त्याबद्दल पृथ्वीराज चव्हण म्हणाले की, नबाम रेबीया या वादग्रस्त प्रकरणाचा निकाल सात न्यायाधीशांकडे सोपवण्यात आला आहे. तसेच उद्धव ठाकरे यांचं सरकार प्रस्थापित करता आलं असतं का? याला सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यानं ती शक्यता पडताळता येणार नाहीये असे कोर्टाने म्हटलं असल्याचे चव्हाण यावेळी म्हणाले.

मुळात ज्या पध्दतीने शिंदे सरकार आस्तित्वात आलं हे सरकार बेकायदेशीर आहे का निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो, याच्याकरिता पुढची न्यायालयिन कारवाई केली जाईल असे पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने ओढलेले ताशेरे पाहाता सरकारने नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा दिला पाहिजे असे मतही त्यांनी व्यक्त केलं.