राज्यातील खासगी शाळांनी शुल्क कपातीचा अहवाल सादर करावा

पुणे - वाढत्या तक्रारींची दखल घेत प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने खासगी शाळांना शुल्क कपातीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये १५ टक्के शुल्क कपातीचा अहवाल शाळा व्यवस्थापनाने शिक्षण विभागाकडे सादर करावा, असे आदेशात म्हटले आहे. राज्यातील सर्व खासगी शाळांना शुल्ककपातीचा तपशील असलेला सविस्तर अहवाल शिक्षण विभागाला सादर करावा लागणार आहे.

ऑगस्ट २०२१ मध्ये शाळांनी १५ टक्के शुल्क कपात करावी, असा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी अद्यापही होत नसल्याचे चित्र असून, त्याबाबत सातत्याने पालक तक्रार करीत आहेत. दररोजच्या या वाढत्या तक्रारींमुळे प्राथमिक शिक्षण संचलनालयाच्या शिक्षणाधिकारी संध्या गायकवाड यांनी परिपत्रक प्रसिद्ध केले असून, त्यामध्ये शाळांना किती शुल्ककपात केली, याबाबत माहिती देण्यास सांगितले आहे. करोनामुळे अर्थिक अडचणीत आलेले पालक अजूनही सावरलेले नाहीत. अशातच पुण्यातील काही खासगी शाळांकडून १०० टक्के शुल्क आकारले जात आहेत. शिक्षण विभागाचा निर्णय आम्हाला लागू नाही, असे सांगून शाळांकडून पालकांवर १०० टक्के शुल्क भरण्यासाठी दबाव टाकला जात आहेत.

यामुळे पालक आणि शाळा व्यवस्थापनामध्ये संघर्ष वाढत असून, त्याचे रूपांतर प्रसंगी हाणामारी आणि धक्काबुक्कीत होत असल्याचे चित्र आहे. यामुळे शिक्षण विभागाकडे तक्रारी वाढल्या आहेत. या तक्रारींची दखल घेऊन शिक्षण ‌‌विभागानेही शाळांच्या शुल्ककपातीचे ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला असून, शुल्क कपातीची माहिती संकलित केल्यानंतर अद्याप शुल्क कमी न केलेल्या शाळांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे शिक्षण विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.