गरीब, असंघटित कामगारांसाठीच्या तरतुदी स्वागतार्ह 

गरीब, स्थलांतरित मजूर, शहरी गरीब, असंघटित कामगार आदी घटकांसाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजमधील काही तरतुदी स्वागतार्ह आहेत. तर, काही तरतुदींचे नेमके स्वरूप स्पष्ट झाल्यावर त्यांची परिणामकारता उघड होईल. या बरोबरच काही घोषणाही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केल्या आहेत. त्यांची खरोखरच अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी त्यांना शुभेच्छाही देणे गरजेचे आहे ! 

केंद्र सरकारने बुधवारी जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये मजूर, स्थलांतरितांचा समावेश नव्हता. अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाच्या असलेल्या या घटकाची संख्या 2011 च्या जनगणनेनुसार 45.36 कोटी आहे. म्हणजेच देशाची 37 टक्के लोकसंख्या होय. सरकारच्या अतिआत्मविश्वासाला हा वर्ग तडा देऊ शकतो, त्यामुळेच त्यांची दखल स्वतंत्रपणे घेण्यात आली आहे. 

स्थलांतरितांसाठी शहरी भागात शेल्टरची संख्या वाढविण्यास केंद्र सरकारने सांगितले आहे. हा मुद्दा चांगला आहे. परंतु, त्याच्या खर्चाचा भार राज्य सरकारवर टाकला आहे. तसेच शहरी भागात परवडणारी भाडेत्त्वावरील गृहसंकुले (ऍफॉर्डेबल रेंटल हौसिंग कॉम्प्लेक्‍स) उभारण्यासाठी राज्य सरकारांनी खासगी भागीदारी (पीपीपी) स्वीकारावी, असेही केंद्र सरकारने सांगितले आहे. मुळात शेल्टरची संख्या वाढवणे राज्य सरकारांना परवडू शकते का, राज्यांना जीएसटीतील उत्पन्नाचा वाटा अद्याप न मिळाल्यामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती सध्या चांगली नाही. त्यातच खासगी भागीदारीत त्यांनी भाडेतत्त्वावरील गृहसंकुले उभारायची आहेत. त्यात खासगी भागीदार नफ्यासाठी काहीही करू शकतो, हे अनेक शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीतून या पूर्वीही दिसून आले आहे. त्यामुळे या दोन्ही योजनांचे उद्देश चांगले असले तरी, अंमलबजावणीचा मार्ग वेगळा हवा, असे वाटते. 

.ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

आठ कोटी स्थलांतरितांना दोन महिने धान्य मोफत देणार, हा निर्णय चांगला आहे. अनेक शेल्टरमध्ये चांगल्या दर्जाचे जेवण तीन वेळा देण्यात येते, हा केंद्र सरकारचा दावा वस्तुस्थितीला धरून नाही. अनेक ठिकाणी स्वयंसेवी संस्था, 

नागरिकांचे विविध गट त्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात. वन नेशन, वन रेशन कार्ड ही घोषणा अनेकदा झाली. मात्र, 23 राज्यांतील 67 कोटी लोकांना या योजनेचा फायदा होत असल्याचे सांगितले जात असले तरी, 20 टक्के लोकांनाही त्याचा उपयोग होत नसल्याचे वास्तव आहे. आपल्याकडे अन्नधान्य सुरक्षा कायदा आहे. त्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने झाली असती, तर या घोषणा नव्याने करण्याची वेळच आली नसती, हे समजून घ्यायला हवे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

फेरीवाले, पथारीवाले यांना 10 हजार रुपयांचे भांडवल देण्याची घोषणा चांगली आहे. बांधकाम मजुरांनंतर याच घटकाची देशात सर्वाधिक संख्या आहे. मात्र, सरकारच्या आजच्या घोषणेचा फायदा 50 लाख लोकांना होईल, ही संख्या हास्यास्पद आहे. कारण फेरीवाल्यांची नेमकी संख्याच केंद्र सरकारकडे नाही. त्यामुळे योजनेची अंमलबजावणी कशी होणार, हे कोडे आहे. मनरेगामुळे 13 मे पर्यंत कोट्यवधी नागरिकांना आधार दिला, हे विधानही तपासून घ्यायला हवे. कारण स्थलांतरित मजूर कामावर नव्हताच. तरीही त्याला मजुरी कशी मिळाली, कधीपासून 13 मे पर्यंत मिळाली ?,  मुद्दा चांगला आहे. परंतु, त्याचा दावा पटणारा नाही. 

केंद्र सरकारच्या पॅकेजमध्ये कर्ज देण्यावर एकंदरीत भर दिसतो. त्यासाठी अनेक योजना मांडल्या आहेत. परंतु, कर्ज घेणारा कोण असतो, तर ज्याच्याकडे क्षेत्र आहे, असा शेतकरी, उद्योजक, व्यावसायिक आदी अनेकजण. हे सर्वजण गरीब या संकल्पनेच्या बाहेर आहेत. भूमिहीन शेतकरी, मजूर, स्थलांतरित, असंघटित क्षेत्रातील कामगार हे कर्ज घेत नाहीत. त्यामुळे केंद्र सरकार नेमका कोणाचा विचार जास्त करते, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.