धनगर समाजाला स्वतंत्र आरक्षणाचा प्रस्ताव - पाटील

मुंबई - मूळ आदिवासी आरक्षणाला धक्का न लावता धनगर समाजाला वेगळे आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला सर्वसंमतीने लवकरात लवकर पाठवणार असल्याचे महसूल मंत्री आणि सभागृह नेते चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत मंगळवारी सांगितले.

यासंदर्भात धनंजय मुंडे यांनी औचित्याचा मुद्दा मांडला होता, त्याला उत्तर देताना पाटील म्हणाले, केंद्र सरकारला यासंदर्भात टीस चा अहवाल प्राप्त झाला असून राज्याचे महाधिवक्ता शिफारस पत्र तयार करत आहेत, त्यानंतर हा ठराव विधिमंडळात मंजूर करण्यात येईल. भाजपच्या मनात असते तर २०१६ मध्येच लोकसभेत ३२५ क्रमांकाचे बिल आले, त्या वेळी धनगर आरक्षण मंजूर करून घेतले असते; परंतु धनगर समाजाला आरक्षण द्यायचेच नव्हते केवळ निवडणुकीसाठी गाजरे दाखवण्याचे काम भाजपने केल्याचा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी या वेळी केला.

ते म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी निवडणुकीपूर्वी धनगर समाजाला पहिल्या कॅबिनेटमध्ये आरक्षण देण्याचे जाहीर आश्वासन दिले होते. आता साडे चार वर्ष उलटून गेली, शेकडो कॅबिनेट झाल्या; परंतु मुख्यमंत्र्यांनी धनगर समाजाला दिलेले आश्वासन पूर्ण केलेले नाही. २०१६ मध्ये लोकसभेत ३२५ क्रमांकाचे बिल आले होते. त्या बिलाला राज्यातील १८ खासदारांनी धनगड ऐवजी धनगर अशी दुरुस्ती करावी सूचवली होती, असेही धनंजय मुंडे यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने कलम ३४२ अंतर्गत निर्गमित केलेल्या आदिवासींच्या यादीत बदल करावा, धनगड ऐवजी धनगर अशी दुरुस्ती करावी, अशा प्रकारची शिफारस सभागृहाने करावी आणि याप्रकरणाचा ठरावही घ्यावा, अशी मागणी धनंजय मुंडे यांनी केली.

राज्य सरकारला धनगर समाजाला आरक्षण देता येत नसेल तर त्यांनी एक सर्वपक्षीय ठराव मांडावा, तो एकमताने पारीत करून केंद्राकडे पाठवावा. २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी धनगर समाजाला अनुसूचित जमातींच्या सवलती देण्याचे आश्वासन दिले होते, पण अद्याप सवलती दिल्या गेल्या नाही. राज्याचे महाधिवक्ता टिसच्या अहवालाचा अभ्यास करीत आहे. अभ्यास झाला की आरक्षण देऊ अशी गाजरे दाखवली जात आहेत, असे मुंडे म्हणाले.

धनगर आरक्षणाबाबत आमदार रामराव वडकुते, आमदार रामहरी रुपनवर यांनीही हा विषय उचलून धरला. त्या वेळी सभागृहात एकच गोंधळ उडाला. धनगर आरक्षणप्रश्नी सभागृहात गोंधळ निर्माण झाल्यामुळे सभागृहाचे कामकाज सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी दिवसभरासाठी तहकूब केले.

‘धनगरांना आदिवासींच्या सवलती देऊ शकत नाही’
काँग्रेसचे हरिभाऊ राठोड यांनी मात्र धनगरांना आदिवासी समाजाच्या सवलती देऊ शकत नाही, असे सांगत अशाप्रकारचा ठराव विधिमंडळात मंजूर करू नये अशी भूमिका मांडली.

​'सकाळ'ला सोशल मीडियावर लाईक करा :
'सकाळ' फेसबुक : @SakalNews
'सकाळ' ट्विटर : @eSakalUpdate
इन्स्टाग्राम : @esakalphoto