
मुंबई : परभणीत संविधान प्रतिकृतीच्या अवहेलनेनंतर ११ डिसेंबर रोजीच्या शहर बंद दरम्यान पोलिसांनी अनुसूचित जातीच्या समुदायांवर केलेल्या अत्याचाराच्या चौकशीसाठी उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली समिती नेमावी, अशी मागणी ‘पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टिज’ (पीयूसीएल) संघटनेने केली आहे.