राहुरी कृषी विद्यापीठ विद्यार्थ्यांसाठी संवेदनशील भूमिका घेणार का?

राहुरी : मागच्या काही दिवसांपूर्वी महात्मा फुले राहुरी कृषी विद्यापीठाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कृषी विभागाच्या मेन्स परिक्षेचा अभ्यास करण्यासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांना बाहेर काढून दिल्याची घटना घडली होती. याच विद्यापीठातून शिकलेल्या विद्यार्थ्यांना अशा प्रकारे वागणूक दिल्याने अनेकांनी संताप व्यक्त केला होता. दरम्यान माजी विद्यार्थ्यांना विद्यापीठ प्रशासनाच्या या वागणूकीमुळे उघड्यावर जेवण करण्याची वेळ आली होती. या प्रकरणाची माध्यमांनी दखल घेतल्यानंतर त्यांना तात्पुरते शेतकरी निवासात राहण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे पण विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न चव्हाट्यावर असताना विद्यापीठ प्रशासन विद्यार्थ्यांसाठी संवेदनशील भूमिका घेणार का? असा सवाल अजूनही आहे.

परभणीच्या वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाने माजी विद्यार्थ्यांना ‘ॲग्रिकल्चर मेन्स’चं मार्गदर्शन करण्यासाठी विषयानुसार टीचिंग स्टाफ नेमलाय आणि राहुरीच्या विद्यापीठाने मात्र विद्यार्थ्यांना ऐन मुख्य परीक्षेच्या वेळीच बाहेर काढायचा निर्धार केलाय. इथे अभ्यासाला आलेली मुलं ही शेतकरी कुटुंबातली आहेत. आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांना पुण्यात राहणं शक्य नाही, म्हणून ते विद्यापीठात राहत आहेत.

काही वर्षांपूर्वी राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा झाल्या होत्या. तेव्हा एक बाहेरच्या राज्यातील प्राध्यापक भेटले. ते म्हणाले, ‘‘मैं देश के हर राज्य मे हमारी युनिव्हर्सिटीकी टीम लेके जाता हूं। लेकिन ऐसी युनिव्हर्सिटी मैंने कही नहीं देखी। हर जगह देखो तो बच्चे सुकून से पढ रहे है। लायब्ररी मे, कॉलेज मे, या पेड के नीचे भी! हर जगह, बच्चे पढते नजर आते है. ये कैसे मुमकीन है?’’ तेव्हा मी त्यांना आपल्या कृषी विद्यार्थी संघटनेविषयी सांगितलं. ‘‘ये युनिव्हर्सिटी की वजह से नही है, बल्की हमारे स्टुडन्ट ऑर्गनायझेशन की डिसिप्लिन है,’’ असं त्यांना सांगितलं.

राहुरीच्या विद्यापीठाची जी एक वेगळी प्रतिमा आहे, ती इथल्या विद्यार्थी संघटनेमुळेच. आजपर्यंत सात हजारांच्या आसपास विद्यार्थी येथून अधिकारी बनून बाहेर पडलेत. या आंधळ्या स्पर्धेच्या लाटेत उतरलेले विद्यार्थी व क्लासेसच्या बाजारीकरणावर मी नेहमी टीकाच केलीये. पण राहुरीच्या विद्यापीठाची गोष्ट वेगळी आहे. माझ्यासारखा एखादा अर्धा विद्यार्थी सोडला तर इथला जवळपास प्रत्येक विद्यार्थी काहीतरी जबरदस्त ‘अचिव्ह’ करून बाहेर पडतो; कारण ही जागा त्याच्या कर्तृत्वाला दिशा देते व आयुष्याच्या प्रत्येक संघर्षात त्याच्या पाठीमागे उभे राहते. १९९३ ला स्थापन झालेली विद्यार्थी संघटना, इथलं सगळं व्यवस्थापन पाहते. ही संघटना म्हणजे विद्यार्थ्यांनी विद्यार्थ्यांसाठी चालवलेली शैक्षणिक चळवळ आहे. इथे गरिबातल्या गरीब विद्यार्थ्याला कुठल्याही मोबदल्याशिवाय शिक्षण मिळतं आणि या संघटनेचा भाग बनल्यावर विद्यार्थ्यांना जे जीवनशिक्षण मिळतं ते बाहेरच्या कोणत्याही विद्यापीठात भेटणं केवळ अशक्य आहे.

एकदा का विद्यार्थी इथल्या संघटनेचा भाग झाला की इथली माणसं आयुष्यभर त्याच्या कामाला येत असतात. तुम्ही कुठले, कुठल्या जातीचे, धर्माचे, कुठल्या विचारधारेचे हे कुणीच विचारणार नाही. इथे शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यात जर काही दुर्दैवी प्रसंग आलाच तर तेव्हाही संपूर्ण संघटना त्याच्यासोबत उभी राहते. मग एखाद्या विद्यार्थ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झालेला असो व त्याच्या घरच्यांना आर्थिक गरज असो किंवा त्याच्या घरातील व्यक्तीचं मोठं आजारपण असो. इथले सीनियर-ज्युनिअर तर बंधुभावाने एकत्रित राहतात. तुम्हाला आज काही मोठी अडचण आल्यास कित्येक वर्षांपूर्वींचा सीनियर मदतीला धावतो. ज्याची तुमच्याशी वैयक्तिक ओळखही नसते पण एक ॲग्रिकॉस म्हणून तुमची असलेली ओळखी कुठल्याही ओळखीपेक्षा महत्त्वपूर्ण ठरते. या कृषी संघटनेने शेतकऱ्यांच्या मुलांना फक्त अधिकारपदापर्यंत पोहोचवलं नाही तर अनेक मुलं इथून शास्त्रज्ञ (ॲग्रिकल्चरल रिसर्च सायंटिस्ट- ARS) पण झालेत. कृषी उद्योगातही अनेक जण उतरलेत. संघटनेचे पहिले अध्यक्ष कृषी उद्योजक आहेत, संघटनेचे एक सदस्य आज भारतातील सगळ्यात मोठे द्राक्ष निर्यातदार आहेत. कित्येक जण उत्तम शेतीही करतायेत, त्यासाठी त्यांना राज्य सरकारचे ‘कृषिभूषण’ वगैरे पुरस्कारही मिळालेत. काही जण राजकारणात आहेत तर काही जण उत्तम पत्रकारही झालेत.

हजारो शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या जीवनात इतकं महत्त्वाचा योगदान असलेल्या संघटनेवर आज अस्तित्वाचा लढा लढायची वेळ विद्यापीठ प्रशासनाने आणि काही मूठभर विद्यार्थ्यांनी आणलीये. दोन महिन्यांसाठी ‘ॲग्रिकल्चर मेन्स’साठी विद्यापीठात आलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रशासनाने बाहेर काढले. आठ हजार एकर शेती क्षेत्र असलेल्या विद्यापीठाला गेली पाच-सहा दशकात चांगली मेससुद्धा देता आली नाही. आज विद्यार्थी त्यांची को-ऑपरेटिव्ह मेस चालवतायत तर त्यांना त्यांच्याच मेसवर जेवायला सुद्धा जाऊ दिलं जात नाही. विद्यार्थी पत्रावळी टाकून उघड्यावर जेवतायेत, पावसात उघड्यावर झोपतायेत. मातीचं शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या करिअरचीच माती करायला विद्यापीठ प्रशासन पुढे आलंय. ‘ॲग्रिकल्चर मेन्स’साठी अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विद्यापीठात राहू देण्याविषयी खुद्द कुलगुरूंची भूमिका नकारात्मक आहे.

परभणीच्या वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाने माजी विद्यार्थ्यांना ‘ॲग्रिकल्चर मेन्स’चं मार्गदर्शन करण्यासाठी विषयानुसार टीचिंग स्टाफ नेमलाय आणि राहुरीच्या विद्यापीठाने मात्र विद्यार्थ्यांना ऐन मुख्य परीक्षेच्या वेळीच बाहेर काढायचा निर्धार केलाय. इथे अभ्यासाला आलेली मुलं ही शेतकरी कुटुंबातली आहेत. आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांना पुण्यात राहणं शक्य नाही, म्हणून ते विद्यापीठात राहत आहेत. ज्या कृषीच्या विद्यार्थ्यांना पुण्यात राहणं शक्य आहे ते पुण्यात राहतातच. पण कुठल्याही क्लासच्या सपोर्टशिवाय फक्त सेल्फ-स्टडी आणि ग्रुप-डिस्कशनच्या जोरावर राहुरीतले विद्यार्थी जास्त निवडले जातात. मागच्या वेळी ४०० जागांच्या कृषी जाहिरातीमध्ये ३०० च्या आसपास एकट्या राहुरीतून सिलेक्ट झालेली होती. मी स्वतः राहुरी, पुणे आणि दिल्ली येथे अभ्यास केलाय पण मला राहुरी इतके मेहनती मुलं मुली कुठेच दिसून आले नाहीत.

काही पीएच.डी.ची टाळकीही पोरांना अभ्यासासाठी राहू देण्यास विरोध करतायेत. ती संख्येने कमी आहेत कारण पीएच.डी.चे बहुसंख्य मुलं सुद्धा संघटनेला पाठिंबा देतच आहेत. पण सात-आठ पीएच.डी.चे विद्यार्थी व बाहेरून काड्या करणाऱ्या काही विद्यार्थ्यांमुळे वातावरण खराब झालंय. वास्तविक पीएच.डी.च्या ‘Thesis Viva’च्या वेळी विद्यार्थ्यांचे होणारे आर्थिक शोषण उघडकीस आणण्यासाठी मी ‘ॲग्रोवन’मध्ये ‘पीएच.डी.चा तमाशा’ हा लेख लिहिला होता. त्यानंतर पदव्युत्तर संस्थेच्या सहयोगी अधिष्ठात्यांनी बैठक घेऊन मुलांकडून पैसे उकळायचे धंदे बंद करा, अशा शब्दांत सगळ्या प्राध्यापकांना निर्देश दिले. तेव्हापासून विद्यार्थ्याची हजारो रुपयांची लूट थांबलीय.

मागे विद्यापीठांची अधिस्वीकृती गेली तर विद्यापीठ प्रशासनातील काही जणांना वाटतंय की स्पर्धा परिक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमुळेच विद्यापीठाची अधीस्वीकृती गेलीय. पण खासगी महाविद्यालयांचा सुळसुळाट हे त्याचं मुख्य कारण आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्ह्यात कित्येक खासगी महाविद्यालये कुत्र्याच्या छत्रीसारखी उगवून आलीत. त्याला कारणीभूत विद्यापीठ प्रशासनच आहे. कारण तुमची पाहणी करणारी समितीच त्यांना परवानगी देते. या विषयावर मी ‘ॲग्रोवन’मध्ये ‘कृषी शिक्षणाचा खेळखंडोबा’ हा लेख लिहिला होता. त्याची मोठी चर्चा झाली. दोन दिवसांत दोनशे कॉल्स आलते. पार मंत्र्यांच्या सचिवांपासून ते कृषी परिषदेच्या उपाध्यक्षांपर्यंत. एक माजी उपाध्यक्ष म्हणत होते, की यात आम्ही काहीच करू शकत नाही; कारण राजकीय हस्तक्षेप खूप असतो. कृषी शिक्षणाची जी वाट लागलीय, त्यावर विद्यापीठातील ही महनीय मंडळी मूग गिळून गप्प बसणार आणि विद्यार्थ्यांना मात्र हाकलून देणार.

कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू नेमताना काय राजकारण होते, कशी वशिलेबाजी चालते आणि या कुलगुरूंनी पदभार स्वीकारल्यावर भ्रष्टाचाराचं कुरण कसं चरायला मोकळं सुटतं हे उघड गुपित आहे. एका कुलगुरूंनी निवृत्तीनंतर शंभर एकर जमीन घेतल्याच्या तोंडी बातम्या ऐकल्या तेव्हा ती अतिशयोक्ती वाटली होती. पण आता अशा बातम्यांचं काही विशेष वाटत नाही.

आज विद्यार्थ्यांवर वाईट वेळ आली आहे त्याला इथल्या माजी विद्यार्थ्यांचा चांगुलपणाही काही प्रमाणात कारणीभूत आहे. विद्यापीठातून आतापर्यंत जवळपास सात हजारांवर विद्यार्थी अधिकारी होऊन बाहेर पडले तरी आपल्याला हे थांबवता आलं नाही. उलट कित्येक गोष्टीत आपण विद्यापीठ प्रशासनाला मदतच केली. त्याची जाण प्रशासनाने ठेवली नाही. आता विद्यार्थ्यांना आपली संघटना वाचवण्यासाठी शक्ती पणाला लावण्याची गरज आहे.

- विजय रहाणे

(लेखक ऑल इंडिया ॲग्रिकल्चरल स्टुडन्ट असोसिएशनचे माजी संयुक्त सचिव आहेत)