- राधाकृष्ण विखे-पाटील, जलसंपदा मंत्री
प्रश्न - नदीसुधार, जलयुक्त शिवार अशा योजनांकडून शेतकऱ्याला अपेक्षा आहेत. विभागनिहाय पाण्‍यासाठीचे सरकारचे नियोजन कसे असेल?
उत्तर - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली यापूर्वी राज्यात गाळमुक्त धरण आणि जलयुक्त शिवार असे धोरण राबविण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात या उपक्रमाला मिळालेले यश पाहता पुन्हा आता दुसऱ्यांदा ते धोरण राबविले जात असून, पाण्याचे स्रोत बळकट करण्यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न आहेत.
जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून धरणाची कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यास प्राधान्य आहे. कामातील त्रुटी दूर करून यामध्ये आता आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून बंद पाईप लाईनने पाणी देण्याचा विभागाचा प्रयत्न आहे. पाण्याचा नाश टाळून शाश्वत पाणीपुरवठा शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत देण्याचे प्रयत्न आम्ही सुरू केले आहेत.
विभागनिहाय समान पाणीवाटपाबाबत काही धोरण आखण्‍यात येणार आहे का?
आपल्याकडे पाणी वाटपाचे कायदे झाले असले तरी, पाण्याची सर्व परिस्थिती निसर्गावर अवलंबून आहे. लाभक्षेत्रात चांगला पाऊस झाला तर धरणात पाणीसाठा निर्माण होतो. उदाहरण द्यायचे झाले तर, पुणे जिल्ह्यात पाऊस झाला तर उजनीला पाणी जाते. गोदावरी लाभक्षेत्रात पाऊस झाला तर मराठवाड्याला लाभ होतो. कायदे केले पण अतिरिक्त पाणी निर्माण झाले नाही.
त्यामुळेच पाण्याची तूट भरून काढण्याचे मोठे आव्हान स्वीकारावे लागणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी नदीजोड प्रकल्पाचा मूळ उद्देशच दुष्काळी भागाला पाणी देणे हा आहे. राज्य सरकारने मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचा संकल्प केला आहे. त्याला अनुसरूनच जलसंपदा विभागाने कार्यवाही सुरू केली आहे.
गेल्‍या काही वर्षांत शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती खालावत चालली आहे. पर्यायाने सामाजिक स्तर घसरत आहे. याकडे शासन म्‍हणून कसे बघता?
शेतकऱ्यांचा सामाजिक स्तर घसरत चालला आहे, याच्‍याशी मी सहमत नाही. मागील काही काळाचा विचार केला तर कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक निश्चितच वाढत आहे. त्यामुळे उत्पादनसुद्धा वाढत असून, केंद्र सरकारने वेळोवेळी हमीभाव देखील वाढविल्याने त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होत आहे.
शेतकऱ्यांच्या बाबतीत नेहमीच नकारात्मक बाजू जाणीवपूर्वक समोर आणली जाते. पण केंद्र आणि राज्य सरकारने सुरू केलेल्या योजनांचा फायदा निश्चित शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी होत आहे. निसर्गाची आव्हाने असले तरी उपलब्‍ध पाण्‍यामध्‍ये शेतीचे नियोजन होत आहे.
ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन या माध्यमातून शेतकरी प्रयोगशील शेती करून कृषी क्षेत्रातील वेगळेपण टिकवून ठेवण्‍यासाठी यशस्‍वी होताना आपण पाहत आहोत. कृषी क्षेत्रातील खरा शास्त्रज्ञ शेतकरी असल्याने शेतकऱ्यांचा सामाजिक स्तर उंचावण्‍याच्या प्रयत्‍नांना सरकार योजनांच्‍या माध्यमातून निश्चितच पाठबळ देत आहे.
जनतेचे मत : जलयुक्त शिवार ठरले उपयुक्त
विदर्भ आणि मराठवाड्यात पाण्याची समस्या सुटलेली नाही. सिंचनाचे बहुतांश प्रकल्प प्रलंबित असणे, हे त्यामागील महत्त्वाचे कारण असल्याचे पाहणीत दिसून आले. त्यामुळे सिंचनक्षेत्रवाढीसाठी सरकारने गांभीर्याने प्रयत्न केले असल्याच्या प्रश्नावर या विभागांमधून ‘नाही’ अशी प्रतिक्रिया मिळाली आहे.
प्रकल्पांचे काम झालेले नसल्याने ओलिताखालील क्षेत्र मर्यादित राहिलेले आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील नागरिक मात्र सिंचनाच्या बाबतीत समाधानी आहेत. या विभागात मुबलक पाणी असून सिंचनाची कामेही झालेली आहेत. त्यामुळे जमिनीचा मोठा भाग ओलिताखाली आलेला आहे.
नदीजोड प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रातील पाण्याच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी उपाययोजना होईल, या मुद्द्यावर महाराष्ट्रातील सामान्य नागरिक आशावादी दिसून येत आहे. सिंचन वाढीसाठी आणि दुष्काळग्रस्त भागाला पाणी पुरवठा करण्यासाठी नदीजोड प्रकल्पामुळे मदत मिळू शकते.
ग्रामीण भागातील सामान्यवर्गालाही ही आशा आहे. जलयुक्त शिवार योजना सिंचनाची व्याप्ती वाढविणे उपयुक्त ठरेल, अशी भावना नागरिकांनी व्यक्त केली. मराठवाडा विभागात जलयुक्त शिवार योजनेच्या संदर्भातील कामे मोठ्या प्रमाणावर झालेली आहेत.
या योजनेमुळे बीड, लातूर, उस्मानाबादसारख्या दुष्काळप्रवण भागात सिंचनात वाढ झालेली दिसून आली. कोकण विभागातील काही भागात सिंचनाचा प्रश्न असून येथील शेतकरीही जलयुक्त शिवार योजनेची मागणी करत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.