राज्यपालांना पदावरुन हटवा ! मंत्रिमंडळात झाली चर्चा; मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांची शरद पवार यांच्याकडे मागणी 

सोलापूर : राज्याच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाला तथा मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाला विरोध करणारे राज्यपाल विरोधी पक्षनेत्यांची भूमिका बजावू लागल्याची चर्चा आता राज्यभर सुरु झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांना हटवावे, या संदर्भात बुधवारी (ता. 7) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकमताने चर्चा पार पडली. केंद्रातील ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार यांच्या माध्यमातून ही मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत पोहचविली जाणार आहे.

कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक घडी विस्कटल्याने नियम व अटींचे निर्बंध घालून मुख्यमंत्र्यांनी टप्प्याटप्याने उद्योग व व्यवसायांना परवानगी दिली. त्यात हॉटेल, रेस्टॉरंट, शॉपिंग मॉल्स, बिअर बारचाही समावेश आहे. मात्र, राज्यातील मंदिरे उघड्यास अद्याप परवानगी दिलेली नाही. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यपालांनी स्वत: मुख्यमंत्र्यांना पत्र देऊन हिंदुत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. तत्पूर्वी, कोरोनामुळे राज्यातील साडेआठ लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेणे अशक्‍य असल्याने त्यांची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी घेतला. मात्र, त्याला विरोध करीत राज्यपालांनी आपण स्वत: निर्णय घेऊ, असे पत्र मुख्यमंत्र्यांना लिहीले. मुख्यमंत्र्यासंह ग्रामविकास मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांसह अन्य मंत्र्यांनाही तसा अनुभव आला आहे. यासंदर्भात खासदार शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्रही पाठविल्याचे मंत्रिमंडळातील वरिष्ठ नेत्यांनी सांगितले.

मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यपाल हटविण्यावर झाली चर्चा 
राज्याच्या विकासासंदर्भातील महत्त्वाच्या निर्णयाला सपोर्ट करुन त्यानुसार मार्गदर्शन करण्याची भूमिका आजवरील राज्यपालांनी घेतली आहे. मात्र, विद्यमान राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी हे मुख्यमंत्री तथा राज्याच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाला विरोध करण्याची भूमिका घेत आहेत. त्यांना पदावरुन हटविण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली असून त्यासंदर्भात ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याकडे मागणी करण्यात आली आहे. 
- हसन मुश्रिफ, ग्रामविकास मंत्री 

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर घेतली स्वतंत्र भूमिका
राज्यात सत्ता स्थापन करताना बहूमत सिध्द करतेवेळी शिवसेनेने अधिक वेळ देण्याची विनंती करुनही राज्यपालांनी कमी वेळ दिल्याचा आरोप त्यावेळी झाला होता. त्यानंतर महाविकास आघाडीने फडणवीस सरकाने घेतलेला थेट सरपंच निवडीचा निर्णय रद्द केला. तसेच कोरोनामुळे डिसेंबरपर्यंत मुदत संपलेल्या राज्यातील ग्रामंपचायंतींवर प्रशासक नियुक्‍तीचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. तत्पूर्वी, कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू लागल्याने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा रद्दचा निर्णय घेतला. त्यानंतर आता कोरोनाचा ससंर्ग वाढणार नाही याची दक्षता घेत राज्य सरकारने मंदीर बंदचा निर्णय अद्याप कायम ठेवला. या सर्व निर्णयास राज्यपालांनी आतापर्यंत विरोधच केल्याची चर्चा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.