बालसंगोपनातून शालेय विद्यार्थ्यांना दरमहा २२५० रुपये! संजय गांधी निराधार योजनेच्या ‘एनओसी’चे बंधन

सोलापूर : अनाथ किंवा कुटुंबातील कमावता पालक गमावलेल्या शालेय विद्यार्थ्यांना १८ वर्षांपर्यंत बालसंगोपन योजनेच्या माध्यमातून दरमहा दोन हजार २५० रुपयांचे अनुदान शासनाकडून मिळते. योजनेच्या लाभासाठी आता संबंधित लाभार्थी संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेत नसल्याची ‘एनओसी’ द्यावी लागणार आहे.

राज्यातील अनाथ, ज्यांच्या पालकांचा पत्ता लागला नाही, एक पालक असलेली बालके, मृत्यू, घटस्फोटित, अविवाहित मातृत्व, परितक्त्या, विभक्तीकरण, गंभीर आजार, पालक रुग्णालयात असणे, अशा कारणामुळे अनाथ झालेल्या बालकांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करून देण्यासाठी बालसंगोपन योजना राबविली जात आहे.

आर्थिक अडचणींमुळे पालक त्यांच्या मुलांना शिक्षण देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे ते शिक्षणापासून वंचित राहतात आणि त्यातूनच बेरोजगारीचे प्रमाण वाढते. या सर्व गोष्टींचा विचार करून महाराष्ट्र सरकारने बालसंगोपन योजनेद्वारे राज्यातील असहाय मुलांच्या विकासाच्या दृष्टीने पाऊल उचलले आहे. ही योजना महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या महिला व बाल विकास विभागामार्फत राबविली जाते.

संबंधित पालकांनी या कार्यालयात अर्ज केल्यानंतर तीन महिन्यांत त्या अर्जावर कार्यवाही होते. सोलापूर जिल्ह्यातील जवळपास दीड हजार बालकांना बालसंगोपन योजनेचा लाभ मिळत आहे. आता आणखी दोन हजार लाभार्थींनी अर्ज केले आहेत. त्यांची गृह चौकशी सध्या सुरु असून त्यात राहते घर कसे आहे, त्यात भौतिक सुविधा (टिव्ही, फ्रिज, वाहन) आहेत का, उदरनिर्वाहाची साधने, याची माहिती घेतली जाते. त्यानंतर समितीच्या माध्यमातून त्या अर्जांवर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.

योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे...

• - रेशन कार्ड

• - जन्म प्रमाणपत्र

• - उत्पन्नाचा दाखला

• - अर्जदाराच्या पालकाचा पासपोर्ट फोटो

• - पालकाचे मृत्यू प्रमाणपत्र

• - बँक पासबुक

एकाच लाभार्थीला दुहेरी लाभ नाहीच

संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत अनाथ मुलांना देखील दरमहा दीड हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळते. त्यामुळे एकाच विद्यार्थ्याला बालसंगोपन व संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही. त्यासाठी बालसंगोपनाच्या लाभार्थींना दुसऱ्या योजनेचा लाभ घेत नसल्याची ‘एनओसी’ द्यावी लागणार आहे. दोन्हीपैकी कोणत्या योजनेचा लाभ घ्यायचा हे ठरविण्याचा अधिकार त्या लाभार्थीलाच आहे. दुसरीकडे ‘बालसंगोपन’च्या लाभार्थींची दरवर्षी पडताळणी होते आणि त्यावेळी ज्यांची परिस्थिती सुधारली, त्यांना योजनेतून वगळले जाईल. तसेच दरवर्षी मार्च-एप्रिलमध्ये प्रत्येक लाभार्थीला योजनेच्या नूतनीकरणासाठी पुन्हा एकदा तीच कागदपत्रे समाजकल्याण कार्यालयास द्यावी लागणार आहेत.