अगोदर प्रतिपूर्ती मगच आरटीई प्रवेश, महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनचा ठराव 

प्रमोद बोडके
Thursday, 9 July 2020

ऑनलाइन प्रतिपूर्ती द्या 
2017-18 पासून ऑनलाइन प्रवेश दिले जात असून प्रतिपूर्ती मात्र ऑफलाईन पद्धतीने विलंबाने मिळत आहे. त्यामुळे संस्थाचालकांना शिक्षण विभागात खालपासून वरपर्यंत हेलपाटे मारावे लागतात. शासनाने याची गंभीर दखल घेऊन ऑनलाइन प्रतिपूर्ती महाराष्ट्रभर देण्यात यावी. त्याचबरोबर आरटीई प्रमाणपत्र नूतनीकरण हे जाणून बुजून दिले जात नाही. आरटीइ प्रमाणपत्रासाठी प्रस्ताव दिल्यानंतर तीन वर्ष होऊन गेल्यानंतर हे प्रमाणपत्र दिले जाते याचे शासनाने दखल घेण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. 

सोलापूर : कोविडच्या प्रादुर्भाव सोबत शासनाच्या वट हुकुमाने इंग्रजी शाळा संस्थाचालक शिक्षक भरडले जात आहेत. राज्यात आरटीईअंतर्गत लाखो विद्यार्थी दरवर्षी प्रवेश घेतात पण शासनाने 2018-19 या वर्षापासून राज्यातील इंग्रजी शाळांचे हक्कांची आरटीई प्रतिपूर्ती दिलेली नाही. मार्चपासून शाळांचे आर्थिक येणे बंद असल्याने शाळेचे खर्च चालविणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे सन 18-19 आणि 19-20 या वर्षातील आरटीई प्रतिपूर्ती परतावा मिळाल्याशिवाय यंदा आरटीई प्रवेश देणार नसल्याचे संघटनेने जाहीर केले आहे. तसा ठरावही घेतला असून या मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना व जिल्हास्तरावर शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. 

शासनाकडून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना कवडीचेही अनुदान मिळत नाही. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी स्वतःच्या भरवशावर शिक्षण क्षेत्रात नावलौकिक मिळविला असून, राज्यात मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांचा कल इंग्रजी माध्यमाकडे वळला आहे. शासनाकडून अनुदान मिळत नसल्यावर ही उत्कृष्ट सुविधा आणि दर्जेदार शिक्षण ग्रामीण भागात देण्याचे काम इंग्रजी माध्यम शाळा कडून अनेक दशकापासून सुरू आहे. बदलते धोरण शिक्षण विभागाकडून मिळणारी वागणूक वाईट आहे. आजच्या घडीला शहराबरोबरच ग्रामीण भागामध्ये इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा या नाव लौकिक प्राप्त झालेल्या असून स्वतः स्वखर्चाने शाळेचा खर्च भागवीत असताना शासन या गोष्टीचा विचार करत नाही याबद्दल असोसिएशनने नाराजी व्यक्त केली आहे. 

शासनाकडून नाहक अटी लादल्या जात आहेत शहरी आणि ग्रामीण भागामध्ये खर्चाचा तपशील मध्ये तफावत आहे. ग्रामीण भागामधील शाळांना आणि शहरी भागातील शाळांना शासनाचे नियम सारखेच असून याचा ग्रामीण भागातील शाळेवर परिणाम होत असल्याचेही असोसिएशनने म्हटले आहे. शासनाने इंग्रजी माध्यम शाळांचे वीज बिल, विद्यार्थी वाहतूक टॅक्‍स, इमारतीच्या वार्षिक टॅक्‍स या नियमांमध्ये शिथिलता द्यावी यासह इतर मागण्या करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन (स्वतंत्र) या संघटनेच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत हा ठराव संमत करण्यात आला. कोअर कमिटीचे सदस्य अध्यक्ष हरीश शिंदे, सेक्रेटरी गणेश नीळ, संभाजी घाडगे, अमोल सुरवसे, नितीन बोगे, संतोष व लगे, कृष्णदेव मदने आदी उपस्थित होते.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: RTE Admission only after reimbursement, Resolution of Maharashtra English School Trustees Association