esakal | शाळांच्या फीचा प्रश्न सोडवा

बोलून बातमी शोधा

School fees need to be regulated

एक म्हणजे अडचणीमुळे फी भरू न शकलेल्या पालकांची अपेक्षा फी मध्ये सवलतीची होती. तशी सवलत देण्यास बहुतेक सर्वच शाळांनी नकार दिला.

शाळांच्या फीचा प्रश्न सोडवा
sakal_logo
By
सकाऴ वृत्तसेवा

मागील वर्षी लॉकडाऊनमुळे पालक आर्थिक अडचणीत सापडले. त्यातच शाळा बंद होऊन काही ठिकाणी ऑनलाईन शिक्षण सुरु झाले. दोन कारणांमुळे पालक आणि शाळा यांच्यात संघर्ष सुरु झाला. एक म्हणजे अडचणीमुळे फी भरू न शकलेल्या पालकांची अपेक्षा फी मध्ये सवलतीची होती. तशी सवलत देण्यास बहुतेक सर्वच शाळांनी नकार दिला. दुसरा एक वर्ग होता ज्यांना आर्थिक अडचण नव्हती; परंतु ज्या सोयी शाळांनी दिल्याच नाहीत, त्याची फी मागणे योग्य नाही, अशी रास्त मागणी करणारे पालक.

या दोन्ही वर्गाच्या अपेक्षांची खाजगी शाळांनी पूर्तता केली नाही. सरकारनेही यात सक्षमपणे हस्तक्षेपच केला नाही. त्यामुळे पालकांना न्याय मिळाला नाही. या न्याय न मिळण्यामागे सरकारच्या इच्छाशक्तीचा अभाव होताच; पण त्यासोबत फी नियंत्रण कायद्यात असलेल्या त्रुटींचा फायदा शाळांना झाला हेही वास्तव आहे.

१६ मार्च २१ रोजी सरकारने एक परिपत्रक काढत पालक व संघटनांकडून सूचना मागवल्या. त्यास एक महिन्याची मुदत दिली गेली होती . फी नियंत्रण कायद्यात अनेक नियम हे न्यायपूर्ण नाहीत , त्यात अनेक सुधारणा करण्याची गरज आहे. मुलांच्या माध्यमातून स्वप्ने पाहणाऱ्या पालकांना सर्व सोयीनी युक्त , दर्जेदार शिक्षणाच्या शाळा हव्या असतात , परंतु त्यासाठी किती फी द्यावी हा पालकांपुढचा मोठा प्रश्न ठरतो आहे.

पालकाला दरवर्षी शैक्षणिक खर्चासाठी अंदाजे ३ ते ८ लाख रुपये बाजूला काढून ठेवायला लागतात तर आर्थिक कनिष्ट वर्गातील पालकाला पगाराच्या ६० टक्के रक्कम शैक्षणिकबाबींवर खर्च करावी लागते. म्हणूनच फी वाढी विरुद्ध आंदोलने होत आहेत. अनेक राज्यांनी ‘फी वाढ नियंत्रण कायदा‘ केला आहे. यापूर्वी २०१७ मध्ये महाराष्ट्रातही या आंदोलनांचा परिणाम म्हणून पळशीकर कमिटी मार्फत सूचना मागवल्या गेल्या.

पालकांच्या मागणीला मान्यता देणारे विधेयक असेल अशी अपेक्षा असताना ऑगस्ट २०१९ मध्ये विधानसभेत महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ म्हणजेच फी नियंत्रण कायद्यात बदल करणारे (सुधारणा)विधेयक संमत केले आहे. सुधारणा विधेयक म्हणून आणलेल्या विधेयकाचा उद्देश शिक्षण क्षेत्रातील अनिष्ट प्रथा व बाजारीकरण यांना प्रभावीरीतीने आळा घालणे हे असल्याचे सांगितले गेले होते. या कायद्यामुळे शाळा व्यवस्थापन व पालक शिक्षक कार्यकारी समितीने मान्य केलेल्या फी वाढ विरोधात तीस दिवसांच्या आत २५ टक्के पालक एकत्र आले तरच विभागीय शुल्क नियामक समितीकडे जाता येईल असे आहे .

वस्तुतः स्वतःचे पाल्य त्याच शाळेत असताना भीतीपोटी पालक तक्रार करण्यास धजावत नाहीत. तसेच यात तक्रारदार पालकांची नावे उघड होत असल्याने कोणीच फी वाढीविरोधात बोलणार नाहीत. एखाद्या शाळेत फी वसुलीत भ्रष्टाचार असल्यास त्याविरुद्ध कोणीच तक्रार करू शकणार नाही. या अधिनियमातील या गंभीर त्रुटीमुळे न्यायाच्या तत्वाला बाधा पोहचते आहे. प्रत्येक अन्यायाविरुद्ध प्रत्येक व्यक्तीला दाद मागता यायला हवीच , त्यामुळे तक्रारदारांच्या संख्येची अट घटनाविरोधी आहे.

शाळा प्रशासनाचा जमाखर्च, ऑडिट हे लॉटरी मार्गे निवडल्या गेलेल्या पालक शिक्षक कार्यकारी समितीस पाहता आले तरी ते त्यातील तज्ञ नसल्याने त्याचे आकलन करून घेणे शक्य होत नाही. शाळांना कायद्यानुसार नफा कमवता येणार नसल्याने त्यांचे जमा खर्च ताळेबंद शासनाकडे जमा केले जाऊन सर्वांसाठी खुले असणे गरजेचे आहे. तसेच पालकांना तज्ञांची मदत देणे आवश्यक आहे. हे सर्व कमी की काय म्हणून तक्रारीची सुनावणी घेणाऱ्या विभागीय शुल्क नियंत्रण समितीचा अध्यक्ष वा सदस्य हा ‘शाळा प्रतिनिधी, सदस्य’ असू शकतो अशी तरतुद यात आहे.

हितसंबंध असलेल्या व्यक्तीस न्याय देणाऱ्या कमिटीचे अध्यक्ष बनवणे हे तर न्यायाच्या नैसर्गिक तत्वास बाधा आणणारे आहे. तटस्थ,शैक्षणिक संस्थेशी संबंधित नसलेला अनुभवी कायदेतज्ज्ञ व्यक्ती हाच कमिटीचा सदस्य होणे रास्त आहे. वास्तवात अश्या शुल्क नियंत्रण समित्याच अजून तयार केल्या गेल्या नाहीत .

सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे शुल्काची व्याख्या करताना त्यात ' अभ्यासक्रमविषयक व अभ्यासाअंतर्गत उपक्रमासाठी किंवा सुविधांसाठी रक्कम 'आकारण्याची मुभा दिल्याने अप्रत्यक्षरीत्या नफा काढून घेण्याचा मार्ग खुला करून दिला आहे. उदाहरणार्थ, स्नेह संमेलन उपक्रमाचे काम तिसऱ्या कंत्राटदारास दिले जाऊन अवाच्या सवा रक्कम आकारली जाऊन, नफा शाळेच्या खर्चात न दाखवला जाता तिसरीकडे दिला जाईल. असे प्रकार दिल्लीत शाळा ऑडिटमध्ये मोठ्या प्रमाणात उघड झाले आहेत व त्याविरुद्ध कारवाई सुद्धा झाली आहे. या शिवाय खाजगी शाळामधील पालक – शिक्षक कार्यकारी समिती अधिक सक्षम करावयाची गरज आहे . दिल्लीत हाच प्रयोग केला गेला, त्याचे चांगले परिणाम दिसत आहेत.

खाजगी शाळांमध्ये एकाच वर्गाच्या , बोर्डाच्या शिक्षणासाठी तब्बल १५ हजारपासून सव्वा लाख रु.पर्यंत फी आकारली जात आहे. खाजगी शाळांमुळे आर्थिक कुवतीनुसारच्या मुलांची वर्गवारी झाल्यास मुलांमध्ये सामाजिक अभिसरण होणार नाही.सांस्कृतिक दरी वाढेल. मुलांच्या सामाजीकीकरणामध्ये समाजाचे प्रतिबिंब उमटायला हवे., बंधुता आणि सहिष्णुतेचे मूल्य रुजायला हवे. विविध वर्ग , जात, धर्माची मुले एकोप्याने वाढावी यासाठी या शाळांच्या फीचे नियमन करणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय नफेखोरीला आळा घालणे, हेही सरकारचे काम आहे .फी नियंत्रण कायद्यात तातडीने सुधारणा करायला हवी.

- मुकुंद किर्दत

kirdatmukund@gmail.com