मोठी बातमी; शाळांना व ‘त्या’ शिक्षकांना ३० एप्रिलपूर्वी २० टक्के अनुदानाचा वाढीव टप्पा

सोलापूर : पुणे विभागातील सोलापूर, पुणे, नगर या तीन जिल्ह्यातील ५७७ शाळा-तुकड्या आणि तीन हजार १३० शिक्षकांना ३१ मार्चपूर्वी वाढीव टप्पा मिळू शकला नाही. प्रस्तावातील त्रुटी आणि शिक्षकांच्या मान्यतेची कागदपत्रे न मिळाल्याने ते वाढीव अनुदानापासून वंचित राहिले. पण, आता त्यांना ३० एप्रिलपूर्वी मुदतवाढ दिली असून त्रुटींची पूर्तता केलेल्यांना २० टक्के वाढीव अनुदानाचे आदेश दिले जाणार आहेत.

सोलापूर, पुणे, नगर या तीन जिल्ह्यातील ६१२ शाळा-तुकड्या आणि तीन हजार ६८० शाळांना यापूर्वीच ४०-६० टक्के अनुदान मिळाले आहे. त्या शाळा-तुकड्या शासन निर्णयानुसार वाढीव २० टक्क्यांच्या अनुदानासाठी पात्र ठरल्या आहेत. त्यांची संचमान्यता व कर्मचारी संख्या आणि त्यातील शालार्थ झालेल्यांची संख्या, याचा विचार करून अनुदानाचा वाढीव टप्पा वितरित केला जाणार आहे.

तर तिन्ही जिल्ह्यातील ३९७ शाळा-तुकड्या व एक हजार ४२२ शिक्षकांना पहिल्यांदाच २० टक्के अनुदान मिळणार आहे. पण, काही त्रुटींमुळे त्यातील तब्बल ३६० शाळा-तुकड्या व एक हजार ३३५ शिक्षकांना वाढीव अनुदान मिळू शकले नाही. काही शिक्षकांना यापूर्वी मिळालेल्या वैयक्तिक मान्यतेची कागदपत्रे सापडली नसल्याने त्यांना त्याचा लाभ मिळाला नाही. पण, आता त्याची दखल शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी घेतली आहे. त्यातून मध्यम मार्ग काढला जाणार असून २०-४० टक्के अनुदान घेणाऱ्या शिक्षकांची मान्यता बोगस, कशी या नैसर्गिक न्याय तत्त्वाचा देखील आता विचार केला जाणार आहे.

राज्यातील ‘विनाअनुदानित’ची स्थिती

• वाढीव टप्प्यातील शाळा

• ३,४२७

• अनुदान वाढणाऱ्या तुकड्या

• १५,५७१

• पगार वाढणारे शिक्षक

• ६३,१८०

• दरवर्षी सरकारकडून अनुदान

• ११६०.८८ कोटी

शासनाच्या निकषांनुसार मिळेल वाढीव अनुदान

शासनाच्या मार्गदर्शनानुसार अनुदानाचा वाढीव २० टक्क्यांचा टप्पा न मिळालेल्या शाळा, तुकड्या व शिक्षकांच्या प्रस्तावांची फेरपडताळणी होईल. त्रुटींच्या पूर्ततेनंतर त्यांना ३० एप्रिलपूर्वी अनुदान मंजुरीचे आदेश दिले जातील.

- जावेद शेख, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, सोलापूर

‘बोगस’ असलेल्यांना अनुदान नाहीच

विद्यार्थी संख्या कमी असतानाही दुसरीकडून ॲडजेस्टमेंट करून विद्यार्थी वाढल्याचे दाखवून काहींनी तुकडी वाढीची मागणी केली आहे. तीन-चार वर्षांपूर्वी ४० व ६० टक्के अनुदान मिळालेल्या काही शाळा-तुकड्यांची देखील वस्तुस्थिती सध्या वेगळीच आहे. त्यामुळे त्यासंबंधीची पडताळणी काटेकोरपणे केली जाणार आहे. जेणेकरून भविष्यात आपल्या अडचणीत वाढ होणार नाही, याची खबरदारी शिक्षणाधिकारी घेतील, हे निश्चित.