थकबाकीमुळे राज्यातील शाळा संकटात

सकाळ वृत्तसेवा
Wednesday, 16 September 2020

‘आरटीई’अंतर्गत आर्थिकदृष्टया दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखीव असतात. या मुलांचे शुल्क सरकारकडून शाळांना मिळते. सरकारने या शुल्कापोटी २०१७-१८ मध्ये शाळांना १०५ कोटींचा निधी वाटप केला; पण ही तरतूद तुटपुंजी ठरली आहे. राज्यभरातील ७० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त शाळांना पैसे मिळालेले नाहीत. तीन वर्षांची मिळून शाळांची १० लाखांपासून ३ कोटींपर्यंत शासनाकडे थकबाकी आहे.

पुणे - शाळा बंद असल्याने पालकांकडून शुल्क घेता येईना; तर सरकार शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गतचे (आरटीई) थकलेले पैसे देईना, यामुळे शिक्षण संस्थांपुढे आर्थिक प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

‘आरटीई’अंतर्गत आर्थिकदृष्टया दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखीव असतात. या मुलांचे शुल्क सरकारकडून शाळांना मिळते. सरकारने या शुल्कापोटी २०१७-१८ मध्ये शाळांना १०५ कोटींचा निधी वाटप केला; पण ही तरतूद तुटपुंजी ठरली आहे. राज्यभरातील ७० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त शाळांना पैसे मिळालेले नाहीत. तीन वर्षांची मिळून शाळांची १० लाखांपासून ३ कोटींपर्यंत शासनाकडे थकबाकी आहे. कोरोनामुळे ग्रामीण भागातील शाळांची स्थिती शहरातील शाळांपेक्षा वाईट आहे. गेल्या वर्षाचे ५० टक्के शुल्कही वसूल झालेले नाही. आरटीईची रक्कम मिळाली असती तर मोठा आधार मिळाला असता, असे काही संस्थाचालकांनी सांगितले. सिंहगड इन्स्टिट्यूटचे संचालक प्रकाश पवार यांनी आमच्या पाच शाळांचे गेल्या वर्षीचे अडीच कोटी रुपये थकीत आहेत, असे सांगितले. 

बहुतांश शाळांचे तीन वर्षांचे लाखो रुपये आले नाहीत. शहरातील शाळांनी पालकांकडून काही प्रमाणात शुल्क घेतले; पण ग्रामीण भागात ते मागताही येत नाही. शासनाने लवकर पैसे द्यावेत. 
- रामदास झोळ, अध्यक्ष, असोसिएशन ऑफ अनएडेड इन्स्टिट्यूट इन रूरल एरिया

शासनाने निधी उपलब्ध करून दिला असता तर कोरोनाच्या संकटात शाळांना हातभार लागला असता. आर्थिक अडचणीमुळे अनेक शाळा बंद पडत आहेत.
- राजेंद्र सिंघ, कार्याध्यक्ष, इंडिपेंडंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन

‘आरटीई’ प्रवेशासाठी २०१७-१८ या वर्षासाठी सरकारने २६५ शाळांना १४ कोटी ८५ लाख रुपये प्रतिपूर्ती केली आहे. ३८९ शाळांनी त्रुटी ठेवल्याने त्यांना त्रुटी दूर करण्यास सांगितले आहे.  
- सुनील कुऱ्हाडे, शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक) पुणे जिल्हा

पुन्हा अडवणूक का? 
‘आरटीई’अंतर्गत प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांच्या सर्व कागदपत्रांची तपासणी झालेली असते. मग पैसे देताना पुन्हा नियम व अटी टाकून कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी अडवणूक होते. हा प्रकार बंद झाला पाहिजे, अशी मागणी झोळ यांनी केली. 

आरटीई प्रवेश सद्यःस्थिती 
राज्य : नोंदणी केलेल्या शाळा ९३३१ 
प्रवेश क्षमता १,१५,४६०

पुणे : नोंदणी केलेल्या शाळा ९७२ 
प्रवेश क्षमता १६,९४९

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Schools in the state in crisis due to arrears