esakal | दुसऱ्या लाटेत वाढली ऑक्‍सिजन, रेमडिसिव्हिरची मागणी ! किती आहे मागणी अन्‌ साठा किती... बघा तुम्हीच
sakal

बोलून बातमी शोधा

3sakal_exclusive_1 (1).jpg

ठळक बाबी...

  • राज्यातील 29 कंपन्यांमधून दररोज तयार होतोय बाराशे मे.टन ऑक्‍सिजन
  • एकूण ऑक्‍सिजनपैकी 960 मे.टन मेडिकलसाठी तर 240 मे.टन ऑक्‍सिजनचा उद्योगांसाठी होतोय वापर
  • महाराष्ट्रातील नागपूर, पुणे, कोकण विभागात सर्वाधिक ऑक्‍सिजन उत्पादनाच्या कंपन्या; 24 तास सुरु आहे काम
  • राज्यातील 92 कंपन्यांच्या माध्यमातून सिलेंडरमध्ये भरला जातोय ऑक्‍सिजन
  • 10 एप्रिलनंतर ज्या उद्योगांसाठी अत्यावश्‍यक आहे, त्यांनाच दिला जाणार ऑक्‍सिजन; परवाना प्राधिकरणाच्या मंजुरीची अट
  • दररोज 50 हजार रेमडेसिव्हरची मागणी; राज्यात दररोज 1.30 लाख इंजेक्‍शनचा ठेवला जातोय स्टॉक

दुसऱ्या लाटेत वाढली ऑक्‍सिजन, रेमडिसिव्हिरची मागणी ! किती आहे मागणी अन्‌ साठा किती... बघा तुम्हीच

sakal_logo
By
तात्या लांडगे

सोलापूर : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा विळखा राज्यात घट्ट होत असून राज्यातील रुग्णांसाठी दररोज 810 मे.टन ऑक्‍सिजन तर 50 हजार रेमडेसिव्हर इंजेक्‍शनचा पुरवठा केला जात आहे. मागणी वाढल्याने उद्योगासाठी दिला जाणारा 20 टक्‍के ऑक्‍सिजनही आता कमी केला जाणार आहे. ऑक्‍सिजनची गरज भागविण्यासाठी छत्तीसगढ (बिलाई) येथून दररोज 60 मे.टन ऑक्‍सिजन घेतला जात आहे.

रेमडिसिव्हिरची मागणी वाढली, ऑक्‍सिजनची जुळवाजुळव
राज्यात दररोज बाराशे मे.टन ऑक्‍सिजन उत्पादित होत असून त्यातील साडेसातशे मे.टनाहून अधिक ऑक्‍सिजन विविध हॉस्पिटलसाठी पुरविला जातोय. दुसरीकडे दररोज 50 हजार रेमडिसिव्हिर इंजेक्‍शनची मागणी होत असल्याने राज्यात दररोज एक लाख 30 हजार इंजेक्‍शनचा साठा उपलब्ध करून ठेवला जात आहे. 
- अभिमन्यू काळे, आयुक्‍त, अन्न व औषध प्रशासन, मुंबई

राज्यात एप्रिलमध्ये रुग्ण व मृत्यूदरात मोठी वाढ झाली असून सात दिवसांत तीन लाख रुग्ण वाढले आहेत. ऍक्‍टिव्ह रुग्णांची संख्या आता पाच लाखांवर पोहचली असून सात दिवसांत त्यात सव्वालाखांची वाढ झाली आहे. बहुतेक रुग्ण विलंबाने उपचारासाठी दाखल होत असल्याने ऑक्‍सिजन व व्हेंटिलेटरची गरज वाढली आहे. दुसरीकडे तीव्र अथवा अतितीव्र लक्षणे असलेल्या रुग्णांना दररोज एक असे, चार ते पाच रेमडेसिव्हरचे इंजेक्‍शन दिले जात आहेत. त्यामुळे मेडिकलबाहेर रुग्णांच्या नातेवाईकांच्या रांगा लागल्या आहेत. इंजेक्‍शनची मागणी वाढल्याने काही ठिकाणी "एमआरपी'पेक्षाही अधिक दराने इंजेक्‍शनची विक्री होत अल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. राज्य सरकारने डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली दर निश्‍चिती समिती नियुक्‍त केली असून या समितीचा अहवाल दोन दिवसांत सरकारला सादर केला जाणार आहे.

ठळक बाबी...

  • राज्यातील 29 कंपन्यांमधून दररोज तयार होतोय बाराशे मे.टन ऑक्‍सिजन
  • एकूण ऑक्‍सिजनपैकी 960 मे.टन मेडिकलसाठी तर 240 मे.टन ऑक्‍सिजनचा उद्योगांसाठी होतोय वापर
  • महाराष्ट्रातील नागपूर, पुणे, कोकण विभागात सर्वाधिक ऑक्‍सिजन उत्पादनाच्या कंपन्या; 24 तास सुरु आहे काम
  • राज्यातील 92 कंपन्यांच्या माध्यमातून सिलेंडरमध्ये भरला जातोय ऑक्‍सिजन
  • 10 एप्रिलनंतर ज्या उद्योगांसाठी अत्यावश्‍यक आहे, त्यांनाच दिला जाणार ऑक्‍सिजन; परवाना प्राधिकरणाच्या मंजुरीची अट
  • दररोज 50 हजार रेमडेसिव्हरची मागणी; राज्यात दररोज 1.30 लाख इंजेक्‍शनचा ठेवला जातोय स्टॉक

गुजरातने घातली ऑक्‍सिजन पुरवठ्यावर बंदी
कोरोना वाढत असलेल्या जगातील टॉपटेन राज्यांमध्ये तर देशात अव्वल स्थानावर महाराष्ट्र आहे. राज्यात रेमडेसिव्हर आणि ऑक्‍सिजनची मागणी वाढली आहे. सध्या महाराष्ट्रातील उद्योगांसाठी 20 तर मेडिकलसाठी 80 टक्‍के ऑक्‍सिजन दिला जात आहे. महाराष्ट्र सरकार आता बिलाई (छत्तीसगढ) येथून दररोज 40 ते 60 मे.टन ऑक्‍सिजन घेत आहे. दुसरीकडे महाराष्ट्रातून कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोव्याला गरजेनुसार ऑक्‍सिजन पुरविला जात आहे. मात्र, धक्‍कादायक बाब म्हणजे गुजरातमध्ये 60 टक्‍के ऑक्‍सिजन मेडिकलसाठी तर 40 टक्‍के ऑक्‍सिजन उद्योगांसाठी वापरला जातोय. त्यातच परराज्यात ऑक्‍सिजन पुरवठ्यावर त्यांनी बंदी घातली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर दोन्ही राज्यांच्या सचिव स्तरावर बंदी उठविण्यासंदर्भात चर्चा सुरू असल्याचे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.

loading image