Breaking ! 'एमपीएससी'च्या चार सदस्यांची निवड रखडली;...म्हणून अध्यक्षांनी मागितले सर्वोच्च न्यायालयाचे मार्गदर्शन 

तात्या लांडगे
Sunday, 24 January 2021

सदस्य नसल्याने अध्यक्षांनीच दाखल केला अर्ज 
मराठा समाजाच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. स्थगितीमुळे नियुक्‍तीच्या प्रतीक्षेतील सुमारे दोन हजार 125 उमेदवारांबद्दल काय निर्णय घ्यायचा, याचे मार्गदर्शन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सरकारकडे मागविले. मात्र, सरकारने त्यावर काहीच निर्णय दिला नाही. आयोगातील चार सदस्य रिक्‍त असल्याने कोणासमोर चर्चा करायची हा प्रश्‍न आयोगाच्या अध्यक्षांना पडला. त्यातून त्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि मार्गदर्शन मागविले. परंतु, त्याला मोठा विरोध झाल्यानंतर तो अर्ज तत्काळ मागे घेण्यात आला. आता जोवर सरकारकडून अथवा न्यायालयाकडून अंतिम निर्णय येत नाही, तोवर प्रतीक्षेतील उमेदवारांना नियुक्‍ती दिली जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका आयोगाने घेतल्याचीही चर्चा आहे. 

सोलापूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात 2018 पासून चार सदस्यांची पदे रिक्‍तच आहेत. त्यासाठी सुमारे 125 जणांनी अर्ज केल्यानंतर विविध विभागांच्या मुख्य सचिवांकडून त्याची छाननी प्रक्रिया पार पडली आहे. छाननीनंतर 50 ते 60 जणांची नावे निश्‍चित करुन अर्ज अंतिम मंजुरीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविले आहेत. त्यानुसार कोणता सदस्य नियुक्‍त करायचा, कोणत्या पक्षातर्फे कोणाचे नाव निश्‍चित करावे हा तिढा सुटलेला नाही. दुसरीकडे सदस्यांची निवड केल्यानंतर त्यास राज्यपाल मान्यता देतील का, या मुद्‌द्‌यावरुन सदस्यांची निवड रखडल्याचे वरिष्ठ सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

 

सदस्य नसल्याने अध्यक्षांनीच दाखल केला अर्ज 
मराठा समाजाच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. स्थगितीमुळे नियुक्‍तीच्या प्रतीक्षेतील सुमारे दोन हजार 125 उमेदवारांबद्दल काय निर्णय घ्यायचा, याचे मार्गदर्शन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सरकारकडे मागविले. मात्र, सरकारने त्यावर काहीच निर्णय दिला नाही. आयोगातील चार सदस्य रिक्‍त असल्याने कोणासमोर चर्चा करायची हा प्रश्‍न आयोगाच्या अध्यक्षांना पडला. त्यातून त्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि मार्गदर्शन मागविले. परंतु, त्याला मोठा विरोध झाल्यानंतर तो अर्ज तत्काळ मागे घेण्यात आला. आता जोवर सरकारकडून अथवा न्यायालयाकडून अंतिम निर्णय येत नाही, तोवर प्रतीक्षेतील उमेदवारांना नियुक्‍ती दिली जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका आयोगाने घेतल्याचीही चर्चा आहे. 

 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यपदासाठी प्राप्त अर्जांची छाननी राज्याचे मुख्य सचिव, महसूल विभागाचे सचिव, गृह आणि कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे सचिव आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव, यांच्या समितीने केली. निवडक उमेदवारांची यादी या समितीने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे पाठविली असून मुख्यमंत्र्यांकडून चार सदस्य निश्‍चित होतील. त्यानंतर त्यावर राज्यपालांकडून शिक्‍कामोर्तब होईल. मात्र, तत्कालीन फडणवीस सरकार आणि आता विद्यमान सरकारनेही अर्ज मागविले. दोनदा अर्ज मागवूनही आयोगातील सदस्यांची निवड होऊ शकली नाही. त्यामुळे अंतिम परीक्षा होऊनही बहुतांश उमेदवारांच्या मुलाखती झाल्या नसून काहींची नियुक्‍ती रखडली आहे. दरम्यान, तेलंगणा, गुजरात, केरळ, ओरिसा यासह अन्य राज्यातील आयोगातील सदस्य कधीही रिक्‍त नसतात. देशव्यापी बैठकीवेळी आपल्या आयोगातील रिक्‍त पदांमुळे राज्याची नाचक्‍की होते, असाही अनुभव अनेकदा आला. तरीही, महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षातील अंतर्गत वादामुळे सदस्यांची नावे अंतिम होत नसल्याची चर्चा आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांसमोर भरमसाठ अडचणी असतानाही सदस्य निवड नेमकी का थांबली, याचे कोडे अद्याप उलगडलेले नाही.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The selection of four members of the MPSC was delayed; ... so the mpsc President sought the guidance of the Supreme Court