फडणवीसांनी दिले अन्‌ ठाकरेंनी काढून घेतल्याची 43 हजार शिक्षकांची भावना 

संतोष सिरसट
Friday, 16 October 2020

शिक्षक आमदार, संघटनांना चपराक 
शासनाने राज्यातील सात शिक्षक आमदार आणि विविध संघटनांना या निर्णयाने चपराक दिली आहे. शासन विधानपरिषदेच्या सदस्यांना फारसे महत्व देत नसल्याचे या निर्णयाने स्पष्ट झाले आहे. येत्या शिक्षक आमदारकीच्या निवडणुकीत राज्यकर्ते व शासनाला शिक्षकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार हे मात्र निश्‍चित. 

सोलापूर ः तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने राज्यातील जवळपास 43 हजार 174 शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वाढीव 20 टक्के अनुदान एक एप्रिल 2019 पासून देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारने या शिक्षकांना एक नोव्हेंबर 2020 पासून वाढीव 20 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारने शिक्षकांच्या 19 महिन्याच्या पगाराला कात्री लावली आहे. शिक्षकांना फडणवीस सरकारने दिलेला घास ठाकरे सरकारने हिरावून घेतल्याची भावना 43 हजार शिक्षकांमध्ये निर्माण झाली आहे. 

मागील फडणवीस सरकारने या शाळांना सरसकट 20 टक्के अनुदान दिले होते. 19 सप्टेंबर 2019 च्या निर्णयाने एप्रिल 2019 पासून या शाळांना वाढीव 20 टक्के अनुदान मंजूर केले होते. हे अनुदान वितरणासाठी व पुढील अनुदान सूत्र ठरविण्यासाठी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीपुढे विनाअनुदानित शाळेतील कर्मचाऱ्यांना सेवा संरक्षण, मागील निधी वितरण, अघोषित शाळा अनुदानासाठी घोषित करणे आणि अनुदान सुत्रात सुधारणा करण्यासाठी शिक्षक संघटनांनी तगादा लावला होता. परंतु समितीने कुठलीच मागणी मान्य न करता चक्क मागील एप्रिल 2019 पासून मंजूर केलेले अनुदान वितरीत करण्याचे आदेश न काढता येणाऱ्या नोव्हेंबरपासून वाढीव 20 टक्के अनुदान देण्याचा नव्याने निर्णय घेतला आहे. यामुळे गेल्या 19 महिन्यापासून शिक्षक अनुदान वितरणासाठी निर्णय घ्या म्हणून आंदोलन करीत होते, त्याना मोठा धक्का या समितीने दिला आहे. 
राज्यातील 43 हजार शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या 19 महिन्याच्या पगारी सरकारच्या या निर्णयाने बुडवणार आहेत. नवीन घेतलेला निर्णय अर्धवट आहे. यासाठी निधीची तरतूद कधी होणार आणि वितरण कधी होणार? हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. विनाअनुदानित शिक्षकांमध्ये या निर्णयामुळे निराशा पसरली आहे. यापूर्वी कित्येक शिक्षकांनी आर्थिक विवंचनेतून आत्महत्या केल्या आहेत. अघोषित शाळांबाबत काहीच निर्णय समितीने घेतला नाही. भविष्यात या विनाअनुदानित शाळाना 100 टक्के अनुदान देणार का? याबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 

आकडे बोलतात 
वाढीव 20 टक्के अनुदान मिळालेल्या शाळा 
2417 
कार्यरत शिक्षक 
43,174 
20 टक्के अनुदान जाहीर झालेल्या शाळा 
2165 
कार्यरत शिक्षक-शिक्षकेतर जवळपास 
20,000 

 

 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The sentiments of 43,000 teachers that fadanavis give and Thackeray removed