शिवशक्‍ती-भीमशक्‍ती काळाच्या कसोटीवरच ठरेल

दीपा कदम
बुधवार, 18 सप्टेंबर 2019

सत्ता तिथे आठवले पण... का?
अलीकडे मुख्यमंत्र्यांनी आरपीआयच्या एका मेळाव्यात तुमचे उमेदवार निवडून आणणं ही आमची जबाबदारी असल्याचे वक्‍तव्य केले असले तरी आरपीआयच्या नेत्यांचा यावर फारसा विश्‍वास नाही. त्यामुळेच मागील पंधरा वर्षांपासून, विशेषत: रामदास आठवलेंनी जागा वाटप किंवा उमेदवार निवडून आणण्यापेक्षाही थेट सत्तेतला वाटा मागायला सुरवात केली. सत्तेचं राजकारण करण्यासाठी बेरजेचं राजकारण करण्यासाठी वेळप्रसंगी निळ्या झेंड्यासोबत इतर कुठलाही झेंडा हाती घेता येतो, हे आठवलेंनी वेळोवेळी दाखवून देत, सत्ता तिथे आठवले हे समीकरण असल्याचे त्यांनीच जाहीर केल्याने आठवलेंसाठी राजकारणातल्या बऱ्याच गोष्टी सोप्या झाल्या आहेत, ज्या उघडपणे करणे प्रकाश आंबेडकर यांच्यासाठी कठीण आहेत.

उजव्या विचारसरणीसोबतचा आरपीआयचा घरोबा हा नव्वदच्या दशकातला नसून, फार पूर्वीपासूनचा आहे. अगदी नामांतराच्या आंदोलनापूर्वीपासूनचा; पण नामांतराच्या आंदोलनानंतर त्यामध्ये मोठा खंड पडला होता, हे खरे...

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वातंत्र्योत्तर भारताचा अनुभव घेतल्यानंतर आंबेडकरांना ब्राह्मणवर्ग हा अस्पृश्‍यांचा शत्रू वाटेनासा झाला आणि ग्रामीण भागातून शेतीप्रधान समाजातील सत्ताकांक्षी वर्ग मात्र त्यांना या लोकशाही व्यवस्थेच्या ढाच्यात अस्पृश्‍यवर्गाच्या दृष्टीने त्रासदायक वाटू लागला. आंबेडकर आणि मार्क्‍सवाद या पुस्तकात ज्येष्ठ लेखक रावसाहेब कसबे यांनी तसे नमूद केले आहे. 

दलित चळवळी किंवा दलित राजकीय पक्ष हे प्रामुख्याने ब्राह्मणांच्या विरोधातील असावेत, असा सूर लावला जातो. तो तपासून पाहण्याची गरज सध्याच्या राजकीय पार्श्‍वभूमीवर निर्माण झाली आहे. किंबहुना राज्यातल्या दलित राजकीय पक्षांचा इतिहास पाहता त्यांनी या सुरात सूर १९७० च्या दशकातच मिसळले होते. १९६७ च्या निवडणुकीत रिपब्लिकनचे नेते बी. सी. कांबळे यांनी जनसंघाला समर्थन दिले. गायकवाड गटाला शह देण्यासाठी कांबळे गटाने जनसंघाला साथ दिल्याचा उल्लेख ज. वि. पवारांनी ‘आंबेडकरोत्तर आंबेडकरी चळवळ’ यामध्ये केला आहे. तर १९७३ च्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत दलित पॅंथरने बहिष्कार टाकलेला असताना आरपीआयच्या एका गटाने शिवसेनेसोबत युती केली होती. शिवसेनेला या युतीचा फायदा झालाच, पण रिपब्लिकनचे केवळ दोनच सदस्य निवडून आले. आरपीआयची मते शिवसेनेला मिळाली, पण शिवसेनेची मते आरपीआयला मिळाली नाहीत, अशी धुसफूस सुरू झाली. त्यामुळे शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी सुमंतराव गायकवाड यांना बेस्ट समितीचे सदस्यपद दिले. उजव्या विचारसरणीसोबतचा आरपीआयचा घरोबा हा नव्वदच्या दशकातला नसून, फार पूर्वीचा आहे. अगदी नामांतराच्या आंदोलनाआधीपासूनचा; पण नामांतराच्या आंदोलनानंतर त्यामध्ये मोठा खंड पडला. 

शिवशक्‍ती-भीमशक्‍ती
भीमशक्‍तीची ताकद आतापर्यंत काँग्रेसच्या कामी येत होती, आता ती उजव्या विचारसरणीची तळी उचलून धरते आहे हे विशेष. (एक गंमतीशीर चक्र या निमित्ताने पूर्ण होतंय ते म्हणजे, साठच्या दशकात प्रबळ असणाऱ्या डाव्या आणि समाजवादी विचारसरणीला शह देण्यासाठी काँग्रेसने शिवसेना आणि आरपीआय यांचा खुबीने वापर केला. आज काँग्रेसला संपवण्यासाठी आरपीआयचा वापर शिवसेना आणि भाजप मिळून करत आहेत.) आंबेडकरांच्या विचारधारेशी एकनिष्ठ पण भाबडी जनता असणारा दलित मतदार कर्तबगार नेतृत्वाच्या शोधात आहे. भीमशक्‍ती आणि शिवशक्‍तीमध्ये मागच्या काळात झालेला संघर्ष पाहता यापुढील काळात शिवसेना काही प्रश्‍नांवर कशा प्रकारची भूमिका घेणार हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. उदाहरणार्थ आरक्षणाचा मुद्दा यापुढील काळात तीव्र होऊ शकतो.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि शिवसेना यांची आरक्षणाबाबतची भूमिका राबवायची झाल्यास आरपीआयसोबतच्या युतीचे भवितव्य अनिश्‍चित असेल. भाजप आणि शिवसेनेचा ‘कोअर मतदार’ हा आरक्षणाच्या विरोधी व्यवस्थेतलाच असल्याने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून या दोन्ही पक्षांना चालणारे नाही. शिवसेनेकडे तर बौद्धेतर दलित समाजाची व्होट बॅंक कायम असल्याने त्यांच्यासाठी आरपीआय आणि आरपीआयचे विविध गट हा साथीला चालण्यासाठी पुरे अशीच अवस्था आहे.

बौद्ध समाजाच्या उमेदवाराला इतर लोक मतदान करत नाहीत, असा अनुभव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांपासून २०१९ च्या निवडणुकीनंतर प्रकाश आंबेडकरांनादेखील आला. १९५६ मध्ये धर्मदीक्षेच्या आधी कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात केलेल्या भाषणात डॉ. बाबासाहेबांनी उल्लेख केला आहे की, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनने दलितवर्गात स्वाभिमान आणि आत्मप्रतिष्ठा निर्माण केलेली आहे. परंतु दलितवर्गीयांनी आपल्यामध्ये आणि इतर समाजामध्ये एक मोठी भिंत उभी केली आहे. परिस्थिती अशा थराला आली आहे की, अस्पृश्‍यवर्गातील उमेदवारांना इतर लोक मते देत नाहीत आणि ते स्वत:सुद्धा दुसऱ्या पक्षातील उमेदवारांना मते देत नाहीत,’ असे निरीक्षण नोंदवले आहे. १९५४ च्या भंडारा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत डॉ. आंबेडकरांना पराभव पत्करावा लागला होता. त्या वेळी भंडाऱ्यातील बहुसंख्य महार मतदारांनी आंबेडकरांविरुद्ध मतदान केल्याने त्यांचा पराभव झाल्याची नोंद अभ्यासकांनी केली आहे.

नंतरच्या काळात आरपीआयने कोणत्याही राजकीय पक्षाला साथ दिली तर त्यांच्या मागे उभी असणारी जनता मतदान करते, पण आरपीआयच्या नेत्यांना मतदान होत नसल्याचे स्पष्ट होऊ लागले. २००९ च्या निवडणुकीत रामदास आठवलेंचा शिर्डी या राखीव मतदारसंघातून झालेला पराभव हेही त्याचेच उदाहरण. काँग्रेसने आठवलेंना पाडण्यासाठी ताकद लावणे आणि या मतदारसंघात बहुसंख्य चर्मकार समाजाने आठवलेंना नाकारणे, यात जात व्यवस्थेचे अनेक पदर दडलेले आहेत.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Shivsena RPI BJP Politics