शिवस्मारकाचे काम रखडणार

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 22 फेब्रुवारी 2019

मुंबई - अरबी समुद्रातील प्रस्तावित शिवस्मारकाच्या कामावरील स्थगिती उठवण्याची राज्य सरकारची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. सरकारने यासंदर्भातील याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला नकार देत तूर्तास ही स्थगिती कायम ठेवल्यामुळे शिवस्मारकाचे काम आणखी रखडण्याची चिन्हे आहेत.

अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचे काम सर्वोच्च न्यायालयाच्या १७ जानेवारीच्या आदेशामुळे थांबले आहे. प्रकल्पस्थळी कोणतेही काम करू नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्यामुळे राज्य सरकारला दणका बसला आहे.

मुंबई - अरबी समुद्रातील प्रस्तावित शिवस्मारकाच्या कामावरील स्थगिती उठवण्याची राज्य सरकारची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. सरकारने यासंदर्भातील याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला नकार देत तूर्तास ही स्थगिती कायम ठेवल्यामुळे शिवस्मारकाचे काम आणखी रखडण्याची चिन्हे आहेत.

अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचे काम सर्वोच्च न्यायालयाच्या १७ जानेवारीच्या आदेशामुळे थांबले आहे. प्रकल्पस्थळी कोणतेही काम करू नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्यामुळे राज्य सरकारला दणका बसला आहे.

पर्यावरणाच्या संदर्भातील आवश्‍यक परवानगी न घेता राज्य सरकारने अरबी समुद्रात सुमारे ३६०० कोटी रुपयांचे शिवस्मारकाचे काम सुरू केले आहे.

शिवस्मारक प्रकल्पासाठी राज्य सरकारच्या विनंतीवरून केंद्र सरकारने २०११ मध्ये ‘सीआरझेड’ नियमावलीत दुरुस्ती केली. या दुरुस्तीला द कन्झर्वेशन ॲक्‍शन ट्रस्टने (कॅट) मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतली; मात्र शिवस्मारकाच्या कामाला अंतरिम स्थगिती देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी अमान्य केली होती.

अन्य याचिका डावलणे अशक्‍य
सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केल्यानंतर आठवडाभरात कामाला सुरवात होईल, असे शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी मागील सुनावणीदरम्यान सांगितले होते. त्यानुसार ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी या कामावरील स्थगिती उठवण्याची विनंती केली. शिवस्मारकाप्रमाणे अन्य याचिका न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत; त्या डावलल्या जाऊ शकत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

Web Title: Shivsmarak Work Issue Supreme Court