राज्यातील स्थिती चिंताजनक 

मुंबई - मराठा समाज आंदोलनाच्या वेळी झालेल्या हिंसक घटनांबाबत आज मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. राज्यातील परिस्थिती विदारक असून, पोलिसांवर दगडफेक होत आहे, हे चिंताजनक आहे, असे मत न्यायालयाने दाभोलकर-पानसरे हत्या प्रकरणांच्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान व्यक्त केले. 

ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासाबाबत केलेल्या याचिकांवर आज न्या. एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. सीबीआय आणि सीआयडीच्या वतीने खंडपीठापुढे तपासाबाबत सीलबंद अहवाल दाखल केला. मात्र, या अहवालाबाबत न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले आणि अहवाल नाकारला. या अहवालामध्ये गोपनीय असे काहीही नाही, तपासाबाबत तपास यंत्रणांकडे कोणतेही महत्त्वाचे धागेदोरे नाहीत, असे सुनावत खंडपीठाने अहवालाबाबत असमाधान व्यक्त केले. 

सध्याची राज्यामधील परिस्थिती अतिशय चिंताजनक आहे, बस जाळल्या जात आहेत, पोलिसांवर दगडफेक केली जात आहे, अशा घटनांचा समाजावर परिणाम होत असतो, अशा शब्दांत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. सरकार बदलत राहतात, पण देश कायम असतो. लोकांना जर मुक्तपणे वावरायची आणि बोलायची मुभा नसेल, तर प्रत्येकालाच पोलिस संरक्षण घ्यावे लागेल. जर, अशीच परिस्थिती राहिली, तर अनेकांना संरक्षण द्यावे लागेल, प्रशासन गुन्हेगारांना मात देऊ शकते, हे सिद्ध करण्यास उशीर का होत आहे. शिवाय यामुळे न्यायालयाच्या अस्तित्वाचाही प्रश्‍न निर्माण होईल, न्यायालय यामध्ये काही करू शकत नाही, असा समज निर्माण होईल, असेही खंडपीठ म्हणाले. तपासासाठी तपास यंत्रणांना आणखी दोन महिन्यांचा अवधी हवा आहे, अशी मागणी आज राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आली. पण, सणासुदीचे दिवस असल्यामुळे जादा वेळ हवा का, असे न्यायालयाने विचारले. दाभोलकर यांची हत्या ऑगस्ट 2013 मध्ये पुण्यात, तर पानसरे यांची हत्या फेब्रुवारी 2015 मध्ये झाली होती. दाभोलकर हत्येचा तपास सीबीआय, तर पानसरे हत्येचा तपासी राज्य सीआयडी करीत आहे. मात्र, अद्याप काहीही विशेष धागेदोरे हाती आले नाहीत. 

न्यायालयाचे खडे बोल 
राज्यात सध्या काय सुरू आहे, लोक येतात, बसगाड्या पेटवल्या जातात, दगडफेक करतात. हे सर्व मनमानीपणे सुरू आहे, हे राज्य आहे आणि इथे सरकारही आहे. उद्या कदाचित सरकार बदलेलही. पण इथे हजारोंची घरे आहेत आणि उद्या त्यांना मुक्तपणे बोलण्यासाठीदेखील जर पोलिस संरक्षण घ्यावे लागले, तर ते चिंताजनक आहे, असे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले.