हायकोर्टाच्या निर्णयाची प्रत मिळाल्यानंतरच संपाबाबत निर्णय - सदावर्ते

मुंबई हायकोर्टानं एसटी कर्मचाऱ्यांना २२ एप्रिलपर्यंत कामावर हजर राहण्याचा अल्टिमेटम दिला आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासंबंधीच्या मागण्याबाबत राज्य शासनाला आदेश दिले. या आदेशाचं आझाद मैदानात उपोषणाला बसलेल्या कर्मचाऱ्यांनी जल्लोष केला. दरम्यान, जोपर्यंत हायकोर्टाच्या निर्णयाची प्रत मिळत नाही तोपर्यंत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत कोणत्या तारखेला, किती वाजता एकाच वेळी निर्णय घेऊ, अशी भूमिका या उपोषणकर्त्या कर्मचाऱ्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी माध्यमांशी बोलताना मांडली. (ST Strike Decision on strike only after receiving copy of High Court decision says Sadavarte)

सदावर्ते म्हणाले, "१२४ कष्टकऱ्यांनी या लढ्यासाठी वीरमरण पत्करलं त्यांना मी अभिवादन करतो. यावेळी मला दत्ता सामंतांची आठवण येत आहे. शरद पवार अजित पवार आणि अनिल परब यांच्या भूमिकेमुळं एसटी कर्मचाऱ्यांचे मृत्यू झाले आहेत. या संप काळात कष्टकरी कर्मचाऱ्यांना पाठिंबा देणाऱ्या त्यांना अन्न पुरवणाऱ्या चंद्रकात पाटील, देवेंद्र फडणवीस यांसह इतर पक्षाच्या नेत्यांचे आभार" अनिल परबांना खासगी बस चालवण्यात जास्त रस आहे, त्यामुळं येत्या काळात परबांविरोधात तक्रार करण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी सदावर्ते यांनी दिला.

कोर्टानं आज एक सुखकर गोष्ट दिली आहे. आमदारांना १ लाख रुपये पेन्शन आणि कष्टकऱ्यांना १६ हजार रुपये पेन्शन ही बाब कोर्टानं गांभीर्यानं घेतली आहे. तसेच पेन्शनबाबत स्पष्टता आणा असं सांगितलं. यामुळं १८ हजार पेन्शनधारकांना दिलासा मिळाला आहे. त्याचबरोबर ग्रॅच्युईटी आणि फंड हा ज्या दोन-तीन हजार कष्टकरी निवृत्त झाले त्यांना मिळालेले नाहीत. या अन्यायकारी सरकारनं ते दिले नव्हते ते देखील हायकोर्टानं सरकारला द्यायला सांगितले आहेत. त्याचबरोबर कोविडच्या काळात ज्या कर्मचाऱ्यांनी काम केलं. यामध्ये एका कर्मचाऱ्याला तीस हजार याप्रमाणं २५० डेपोमधील ८० हजार कर्मचाऱ्यांना एकही रुपया कोविडच्या काळात मिळाला नाही, असा आरोपही यावेळी सदावर्ते म्हणाले. एसटी महामंडळ हे सरकारचं आहे. त्यांचा पगारही सरकारनंच द्यायचा आहे. सातव्या आयोगाबाबत हायकोर्टानं तात्काळ कार्यवाही करण्याचं स्पष्ट सांगितलं, असं सदावर्ते यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना ठणकावून सांगितलं.