मुंबई - राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय बिल परिपूर्ती योजनेत बदल होण्याची शक्यता आहे. या कर्मचाऱ्यांना पाच लाखापर्यंतचे ‘कॅशलेस’ उपचार हे महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून देण्यावर सरकार स्तरावर गंभीरपणे विचार सुरू आहे, असे झाल्यास दरवर्षी वैद्यकीय प्रतिपूर्तीसाठी द्यावी लागणारी १५०० ते १७०० कोटी रुपयांच्या रक्कमेची बचत होणार आहे.
