राज्य सरकारचे एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचे अस्त्र

मुंबई : राज्यात मागील काही दिवसांपासून सुरू असलेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे. संपकरी कर्मचाऱ्यांवर आज राज्य सरकारने कारवाईचे अस्त्र उगारतानाच ३७६ जणांना निलंबित केले. हा आकडा आणखी वाढू शकतो.

राज्याच्या सोळा विभागांतील ४५ आगारांतील कर्मचाऱ्यांवर ही कारवाई करण्यात आली. या आंदोलनामुळे राज्यभरातील बससेवा ठप्प झाली असून खासगी वाहतूकदारांची मात्र चांदी होताना दिसते. अव्वाच्या सव्वा तिकीट दर मोजून लोकांना प्रवास करावा लागत असून दिवाळीनिमित्त गावी गेलेले बहुतांश नोकरदार हे बससेवा बंद असल्याने तेथेच अडकून पडल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर आणि सर्व मागण्या मान्य झाल्यानंतरही कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरूच असून राज्य सरकार उद्या (ता.१०) पुन्हा कोर्टाचे दार ठोठावणार असून कामगार संघटनांच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल करण्यात येईल.

राज्यात आज सलग दुसऱ्या दिवशी २५० बस डेपो पूर्णपणे बंद होते. ‘एसटी कर्मचाऱ्यांनी आरपारची लढाई लढू नये’ असे आवाहन परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केले आहे. कर्मचाऱ्यांसोबत चर्चेसाठी आम्ही तयार आहोतच पण प्रवाशांच्या हिताचीही आम्हाला काळजी घ्यावी लागेल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

खासगी वाहनांतून प्रवासी वाहतूक

एसटीच्या संपामुळे सामान्य प्रवाशांचे हाल होत असल्याने सरकारने खासगी वाहनांमधून प्रवासी वाहतूक करण्यास आज मध्यरात्रीपासून परवानगी दिली आहे. संपाच्या कालावधीत प्रवासी वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने सर्व खासगी प्रवासी बस, शाळांच्या बस, कंपनीच्या मालकीच्या बस, मालवाहू वाहने यांना प्रवासी वाहतूक करण्यास परवानगी दिल्याचे परब यांनी सांगितले.

म्हणून निर्णयाला विलंब

एसटीच्या कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी ही परिवहन महामंडळ हे शासकीय सेवेत विलीन करण्याची आहे. त्याबाबत परब म्हणाले की, ‘‘ मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली कालच स्थापन झालेल्या समितीचा निर्णय येत नाही तोपर्यंत कुठलीही गोष्ट कबूल करणे शक्य होणार नाही. या

महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरणाची कामगार संघटनांची प्रमुख मागणी आहे. हा केवळ एका महामंडळाचा विषय नाही. तो अनेक महामंडळांशी संबंधित आहे. राज्य सरकारला त्यावर योग्य तो धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल. पण असा धोरणात्मक निर्णय घेताना सरकारला राज्याची आर्थिक स्थिती, मिळणारे उत्पन्न, महामंडळाचा सगळा जमा खर्च आदींचा विचार करावा लागेल, त्यामुळे एक-दोन दिवसांत असे निर्णय होत नाहीत.’’

म्हणून न्यायालयात धाव

न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या विरोधात आदेश दिला होता आणि हा संप बेकायदेशीर ठरविण्यात आला होता. त्यानंतर देखील काही संघटना संपावर ठाम राहिल्या होत्या. त्याविरोधात आम्ही उच्च न्यायालयात गेलो होतो. उच्च न्यायालयाने हा संप बेकायदेशीर आहे असे जाहीर केलेले आहे. तरी देखील हा संप सुरू आहे. म्हणूनच उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार एसटी महामंडळ अवमान याचिका दाखल करत असल्याचे परब यांनी सांगितले. आपण सातत्याने कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करत राहू. चर्चेतून चांगला मार्ग काढण्याचा मी प्रयत्न करेल पण कर्मचाऱ्यांचे जसे हित आहे त्याप्रमाणे प्रवाशांची देखील गैरसोय होणार नाही, याची काळजी मला घ्यावी लागेल, असेही त्यांनी नमूद केले.

आंदोलनाचा भडका

• गडचिरोली आगारात कर्मचाऱ्यांचे रक्तदान

• विदर्भात ग्रामीण भागांतील वाहतुकीस ब्रेक

• नाशिकमध्ये खासगी वाहतूकदारांकडून लूट

• बीड, जालन्यात कर्मचाऱ्यांचे मुंडण आंदोलन

• उस्मानाबादेत कर्मचाऱ्यांचे साखळी आंदोलन

• परभणी विभागातील आगारे बंदच

• कोल्हापूर, सांगली, कोकणातही बस सेवा ठप्प

सध्या परिवहन महामंडळाचा संचित तोटा १२ हजार कोटी रुपयांचा आहे. समिती या सगळ्या गोष्टींचा विचार करेल. समितीच्या निर्णयानंतरच पुढील दिशा ठरविता येईल.

- अनिल परब, परिवहनमंत्री