Shinde vs Shiv Sena: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आता सोमवारी सुनावणी

निकाल येईपर्यंत आयोगाने कुठलीही कारवाई करु नये, असे न्यायालयाने आयोगाला सांगितले. हे प्रकरण घटनापीठाकडे द्यायचे की नाही, हे आम्ही ठरविणार आहोत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे.

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आता सोमवारी होणार असून, आयोगानं नोटिशीबाबत वेळ वाढवून द्यावा असे सुप्रिम कोर्टाने म्हटले आहे.

दहावी सूची आणि आयोगाचं कार्यक्षेत्र वेगळं, विधिमंडळातील घडमोडींचा राजकीय पक्षाच्या सदस्यत्वाशी संबंध नाही.

दहावी सूची निवडणूक आयोगाला लागू होत नाही, निवडणूक आयोग स्वतंत्र घटनात्मक संस्था

बंडखोरांकडून राजकीय पक्ष, विधीमंडळ पक्ष यामध्ये गल्लत- सिब्बल

दोन गट मूळ पक्ष असल्याचा दावा करु शकत नाहीत का? कोर्टाचा सवाल

मूळ पक्ष असल्याचा दावा करणारे ४० आमदार अपात्र ठरल्यास पुढच काय?- सिब्बल

राजकीय प्रश्न असल्याने निवडणूक आयोगाला कसं रोखू शकतो- कोर्ट

आमच्यासाठी बंडखोर आमदार अपात्र, अपात्र ठरलेले लोक आयोगाकडे जाऊ शकत नाहीत, ठाकरे गटाकडून सिब्बल यांचा युक्तिवाद

आमदरांनी पक्ष सोडला की नाही हा निर्णय कोण घेणार?

स्पष्टता हवी अशी साळवेंकडून मागणी

जोपर्यंत अपात्रतेचा निर्णय होत नाही तोवर काहीही बेकायदेशीर नाही. आम्ही पक्ष सोडलेला नाही. आम्ही शिवसेना आहोत.

मग व्हीपचा नेमका अर्थ काय, असा प्रश्न साळवेंना कोर्टाने उपस्थित केला.

पक्षांतर बंदी कायदा अशा पद्धतीने वापरता येत नाहीत.

पक्षांतरबंदी कायदा पक्षांर्गत मतभेदाशी निगडीत नाही- साळवे

पक्षाच्या विरोधात मतदान केलं तर सदस्य अपात्र होतो, का , असा प्रश्न साळवेंनी उपस्थित केला आहे.

अध्यक्षांनी १-२ महिने लावल्यास आमदारांनी काय करायचं? साळवेंचा न्यायालयाला सवाल

हरीश साळवेंनी सुधारित निवेदन सादर केलं आहे. लिखित युक्तिवादात सुधारणा करण्याची सूचना न्यायालयाने साळवेंना दिली होती.

एकनाथ शिंदे, अब्दुल सत्तार, तानाजी सामंत, यामिनी जाधव, संदिपान भुमरे, भरत गोगावले, संजय शिरसाट, लता सोनावणे, प्रकाश सुर्वे, बालाजी किणीकर ,बालाजी कल्याणकर , अनिल बाबर, महेश शिंदे, संजय रायमुलकर , रमेश बोरनारे, चिमणराव पाटील या १६ आमदारांवर टांगती तलवार आहे.

सुनावणी पाच किंवा सात सदस्यीय घटनापीठाकडे जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. दोन्ही गटाला आपली बाजू मांडण्याकरता सर्वोच्च न्यायालयाने काल (बुधवारी) वेळ दिला होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय आज काय निर्देश देतात, याकडे आज साऱ्यांचे लक्ष आहे

सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्या. कृष्ण मुरारी आणि न्या. हिमा कोहली या त्रिसदस्यीय पीठापुढे बुधवारी सुनावणी झाली. शिवसेनेतर्फे ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून ज्येष्ठ विधीज्ञ हरीश साळवे, महेश जेठमलानी आणि नीरज कौल यांनी, तर राज्याचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची बाजू मांडली.

उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला की, बंडखोर गटाने व्हिपचे उल्लंघन केल्याने घटनेतील दहाव्या परिशिष्टानुसार, ते अपात्र ठरतात. तसेच पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार, त्यांनी इतर पक्षात विलीन होणे बंधनकारक आहे. शिंदे गटाला पक्षाच्या बैठकीसाठी बोलावण्यात आले होते. मात्र ते सूरत आणि गुवाहटीला गेले. त्यांनी स्वतःचा विधीमंडळ नेता निवडला. म्हणजेच त्यांनी पक्ष सदस्यत्व सोडले. त्यामुळे ते आता ओरिजनल शिवसेनेवर दावा ठोकू शकत नाहीत. दहाव्या परिशिष्टानुसार त्यांना कायद्यानुसार ही परवानगी मिळू शकत नाही.

सिब्बल यांनी मांडलेला हा मुद्दा कालच्या सुनावणीत महत्त्वाचा ठरला.

उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेतून फुटून बाहेर पडलेल्यांनी पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार, दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हावं, हाच एक पर्याय असल्याचा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. तर आम्ही पक्ष सोडलाच नसल्याने पक्षांतर बंदी कायदा आम्हाला लागूच होत नसल्याचा युक्तिवाद हरिश साळवे यांनी केला. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टातील या याचिकांवरील सुनावणी उद्यावर ढकलण्यात आली आहे. आज 04 ऑगस्ट रोजी कोर्टाच्या पटलावर पहिल्याच क्रमांकावर ही याचिका सुनावणीसाठी घेतली जाईल, असे न्यायमूर्तींनी जाहीर केले.