संभाजीराजेंना पंतप्रधानांनी वेळ का दिली नाही?

संभाजीराजेंना पंतप्रधानांनी वेळ का दिली नाही?

संभाजीराजे छत्रपती (Sambhaji Raje) हे गेल्या वर्षभरापासून मराठा आरक्षणाबाबत पंतप्रधानांची वेळ मागत आहेत, त्यांना पंतप्रधानांनी का वेळ दिली नाही ? मराठा आरक्षणाबाबत (Maratha Reservation) निर्णय घेण्याचा अधिकार पंतप्रधानांना आहे म्हणून हा प्रश्न. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme court) दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करता येणार नाही. पण यानिमित्ताने कुणी महाराष्ट्राचे वातावरण बिघडविण्याचा प्रयत्न करू नये. जनतेने उगाच डोकी भडकावून घेवू नये. मराठा आरक्षणाबाबत (Maratha Reservation)कायद्याची लढाई विजय मिळेपर्यंत सुरूच राहील, असा निर्धारही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Maharashtra CM Thackeray) यांनी व्यक्त केला आहे. (supreme court strikes down maratha reservation Sambhaji Raje Maharashtra CM Thackeray)

महाराष्ट्र (Maharashtra ) कोरोना विरुद्धची शर्थीची लढाई लढत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme court) मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय रद्दबातल ठरविला आहे. हे महाराष्ट्रातील शेतकरी, कष्टकरी व लढवय्या समाजाचे दुर्दैवच म्हणायला हवे. आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याला नसून तो केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपतींनाच असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगितले गेले हे एक प्रकारे छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्राला मार्गदर्शनच झाले, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Maharashtra CM Thackeray) यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

संभाजीराजेंना पंतप्रधानांनी वेळ का दिली नाही?
मराठा आरक्षण रद्दबाबत काय आहेत राजकीय नेते, संघटनांचे पदाधिकारी आणि तरुणांच्या भावना !

आता मराठा आरक्षणाबाबतचा (Maratha Reservation)तातडीचा निर्णय पंतप्रधान (PM Modi) व राष्ट्रपतींनीच घ्यावा, ही आमची त्यांना हात जोडून विनंती आहे. त्याआधी शहाबानो प्रकरण, ॲट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात तसेच ३७० वे कलम रद्द करण्याबाबत केंद्राने ज्या तत्परतेने निर्णय घेऊन न्यायप्रियता दाखविली आहे. यासाठीच राज्यघटनेत बदलही केले आहेत. आता तीच गती मराठा आरक्षणाबाबत दाखवावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी (Maharashtra CM Thackeray) म्हटले आहे.

संभाजीराजेंना पंतप्रधानांनी वेळ का दिली नाही?
Maratha Reservation: 'समाजासाठी काळा दिवस, राज्यकर्त्यांना जागा दाखवणार'

महाराष्ट्राने (Maharashtra ) मराठा समाजाचा स्वाभिमान जपण्यासाठीच आरक्षण (Maratha Reservation) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. राज्याच्या विधी मंडळात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने वरवंटा फिरवला. काय तर म्हणे, महाराष्ट्र सरकारला या आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. गायकवाड समितीच्या शिफारशींबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयासही सर्वोच्च न्यायालयाने केराची टोपली दाखविली. महाराष्ट्राची (Maharashtra ) विधानसभा सार्वभौम आहे व सरकार हे लोकांचा आवाज आहे. मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील मोठ्या पीडित वर्गाचा आक्रोश असल्यामुळेच सरकारने निर्णय घेतला होता, असेही निवेदनात म्हटले आहे.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com