खुशखबर! शेतकऱ्यांना दहा हजार कोटींचे पॅकेज

मुंबई : राज्यात परतीच्या अवकाळी पावसामुळे झालेल्या पीक नुकसानीच्या भरपाईसाठी दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच ही घोषणा केली.

राज्यातील अवकाळी पाऊस आणि खरीप हंगामातील पीक नुकसानीबाबत आज मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली "वर्षा' या त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी पार पडली. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी माध्यमांना याची माहिती दिली. 

फडणवीस यांनी सांगितले की, ""अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे निर्देश यापूर्वीच देण्यात आले आहेत. त्यानुसार प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणा क्षेत्रीय स्तरावर सक्रिय झाल्या आहेत. याशिवाय जिथे कुठे यंत्रणा पोचली नसेल अशा ठिकाणच्या शेतकऱ्यांनी मोबाईलवर फोटो अपलोड केल्यास, ते पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नुकसानीचा अहवाल प्राप्त होताच पीकनिहाय भरपाई निश्‍चित करून ती थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. या आपत्तीच्या निवारणासाठी केंद्र सरकारकडेही वित्तीय साहाय्य मागणीचा प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. तथापि, केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकार आपल्या निधीतून मदत देईल. राज्यातील सुमारे पन्नास लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा घेतला आहे. त्यांनाही विमा कंपन्यांनीही तात्काळ मदत करावी, त्यासाठी संबंधित कंपन्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत.'' 

आजच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत राज्यातील अवकाळी पावसामुळे झालेल्या पिकाच्या नुकसानीचा विस्तृत आढावा घेण्यात आला. यामध्ये पीकनिहाय नुकसानीचे अंदाजित क्षेत्र, विविध फळपिके, मच्छिमारांचे नुकसान याबाबतही चर्चा झाली. ही विशेष परिस्थिती आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.

नुकसानीची अंतिम आकडेवारी निश्‍चित होईपर्यंत प्रशासनाने या भरपाईसाठी सुमारे दहा हजार कोटींची रुपयांची तरतूद करावी, असे निर्देश देण्यात आले. क्षेत्रीय स्तरावरून पंचनामा अहवाल प्राप्त होताच कोणत्या पिकांसाठी किती मदत द्यायची हे निश्‍चित केले जाईल. 

क्षेत्रीय पातळीवर पंचनामे 

येत्या तीन-चार दिवसांत याबाबतचा अंतिम निर्णय होईल. त्यानंतर थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात नुकसान भरपाई जमा केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत मिळावी यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर विविध यंत्रणांनी समन्वयाने पंचनामे करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश देण्यात आले. त्यासाठी महसूल, कृषी, कृषी महाविद्यालये, पशुसंवर्धन अशा विविध यंत्रणांतील मनुष्यबळाचा प्रभावी वापर करण्याबाबत चर्चा झाली. या बैठकीस महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे आदी उपस्थित होते. 

शिवतारे वगळता शिवसेनेचे मंत्री अनुपस्थित 

या बैठकीला शिवसेनेचे विजय शिवतारे हे एकमेव मंत्री उपस्थित होते. त्यांच्या व्यतिरिक्‍त शिवसेनेचा एकही मंत्री या बैठकीला उपस्थित नव्हता. सत्तास्थापनेचा घोळ सध्या सुरू आहे. त्यामुळे भाजप-शिवसेना युतीत तणाव निर्माण झाल्यामुळे शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी या बैठकीला अनुपस्थित राहणे पसंद केल्याचे बोलले जाते.