esakal | ठाकरे सरकारचा भाजपला आणखी एक दणका... आता केले ‘हे’

बोलून बातमी शोधा

Thackeray government has canceled honor of those who were imprisoned during the emergency period

देशात २५ जून १९७५ ते ३१ मार्च १९७७ या कालावधीत आणीबाणी जाहीर केली होती. या दरम्यान ज्यांना तुरुंगवास सोसावा लागला होता.

ठाकरे सरकारचा भाजपला आणखी एक दणका... आता केले ‘हे’
sakal_logo
By
अशोक मुरुमकर

अहमदनगर : देशात २५ जून १९७५ ते ३१ मार्च १९७७ या कालावधीत आणीबाणी जाहीर केली होती. या दरम्यान ज्यांना तुरुंगवास सोसावा लागला होता. त्यांचा सन्मान करण्याचे धोरण भाजप सरकारने 2018 मध्ये जाहीर केले होते. या धोरणाची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारने अंमलबजावणी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

भाजप सरकारने महाराष्ट्रात आणीबाणी काळात तुरुंगवास सोसलेल्यांचा सन्मान करण्यासाठी मंत्रीमंडळ उपसमिती नेमली होती. या उपसमितीचे अध्यक्ष महसूल मंत्री होते. यामध्ये कृषिमंत्री, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री, गृह राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री, वित्त विभागाचे अपर सचिव, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासनाचे प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव (स्वातंत्र्यसैनिक कक्ष) हे सदस्य होते.

या समितीने पात्र लाभार्थ्यांसाठी निकष, अटी व शर्ती ठरवल्या होत्या.
मध्यप्रदेश, छत्तीसगड व राजस्थानमध्ये ही योजना लागू आहे. त्याचा अभ्यास, कायदेशीर बाबी, राज्यावर पडणारा संभाव्य भर याची या समितीने तपासणी केली होती. या संदर्भातला निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारने रद्द केला आहे. याला कोरोनाचे कारण देण्यात आले आहे. यामुळे भाजप व महाविकास आघाडी सरकार यांच्यात पुन्हा राजकीय वादंग रंगण्याची चिन्हे आहेत.


असे होते धोरण...
2018 मध्ये माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने आणीबाणीच्या काळात एक महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी भोगलेल्या व्यक्तींना महिन्याला १० हजार रुपये व त्यांच्या पश्चात पत्नीला पाच हजार रुपये मानधन देण्याचे धोरण ठरवले होते. तर एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना महिन्याला पाच हजार रुपये तर त्यांच्या पश्चात पत्नीला अडीच हजार रुपये देण्याचा निर्णय तत्कालीन माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने घेतला होता.

म्हणून अंमलबजाणी बंद
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हे धोरण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मार्चपासून राज्यात कोरोना व्हायरसचा संसर्ग होत आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत असल्याने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून देशात 24 मार्चपासून लोकडाऊन जाहीर करण्यात आला. यामध्ये अनेक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. या निर्बंधामुळे राज्याच्या कर व कराशिवाय येणाऱ्या महसुलात घट झाली आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. यावर उपाययोजना म्हणून सरकारने जून २०२० मध्ये मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही निर्णय घेतले होते. यामध्ये आणीबाणीच्या कालावधीत लोकशाही करताना लढा देणाऱ्या व्यक्तींचा गौरव करण्यासंबंधीचे धोरण या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा भाजप व महाविकास आघाडीमधील शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी यांच्यात वाद रंगण्याची चिन्हे आहेत.