दुष्काळाची ओळख कायमची पुसणार! कृष्णा ‘फ्लड डायव्हर्जन प्रोजेक्ट’मुळे दुष्काळी भाग होईल हिरवागार

सोलापूर : दर दोन-तीन वर्षात एकदातरी महापुराची स्थिती निर्माण होणाऱ्या सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील वाया जाणारे पाणी दुष्काळी भागात वळविण्याच्या योजनेला राज्य सरकारने तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. कृष्णा खोरे ‘फ्लड डायव्हर्जन प्रोजेक्ट'ला २० हजार कोटी लागणार असून या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणासाठीच्या मंजुरीमुळे दुष्काळी भागाला दिलासा देण्याचे काम केले आहे.

कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेऐवजी आता कृष्णा खोरे ‘फ्लड डायव्हर्जन प्रोजेक्ट' असे या योजनेचे नाव झाले असावे. कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यात पडलेल्या पावसामुळे त्या जिल्ह्यातील काही भागात कायम महापुराचे सावट असते. एकीकडे वाया जाणारे हे पाणी अनेक प्रकल्पानंतर समुद्रालाच मिळते. तर दुसरीकडे सोलापूर, मराठवाडा भागात अगदी त्याचवेळी दुष्काळी स्थिती असते. अनेक गावांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा होत असल्याचे चित्र बदलण्यासाठी कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणाचा प्रस्ताव शासन दरबारी होता. त्यासाठी मोठा जनरेटाही होता. आघाडी सरकारने या योजनेला मंजुरी दिली होती. परंतु, नंतर राजकीय साठमारीत ही योजना अक्षरशः बासनात गुंडाळली गेली. सांगली, कोल्हापूर भागात अतिवृष्टीनंतर होणाऱ्या स्थितीत जीवित व वित्तहानी मोठ्या प्रमाणात होते. हे टाळण्यासाठी कृष्णा खोऱ्यातील महापुरातून वाया जाणारे पाणी ‘फ्लड डायव्हर्जन प्रोजेक्ट’द्वारे ग्रॅव्हीटीने सोलापूर व मराठवाड्याकडे वळविण्यात यावे अशी ही योजना आहे. हे काम फार पूर्वीच होणे अपेक्षित होते. परंतु केवळ निधीचा बाऊ करुन राजकीय हेतूने ते टाळण्यात आल्याचा आरोप आहे.

आता पुन्हा ही नवी योजना बाळसे धरत असावी. दुष्काळी सोलापूर व मराठवाड्यासाठी ही आनंदाची व समाधानाची बाब आहे. हा प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत कार्यान्वित होणे गरजेचा आहे. या योजनेमुळे नदीजोड प्रकल्पाची सिद्धी होईल. त्याचा श्रीगणेशा आधीच झालेला आहे. नीरा नदीवर उद्धट (जि. पुणे) येथून उजनी जलाशयात पाणी आणण्याच्या योजनेचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. तसेच जेऊर ते सीना-कोळगाव या योजनेलासुद्धा मूर्त रूप येत आहे. याचा मराठवाड्याला लवकरच लाभ होईल.

नेहमीच कृष्णा खोऱ्यात महापुराचे पाणी येत असते. त्यामुळे यावर उपाय करताना होणारा खर्च काही कोटींच्या घरात असतो. तसेच जीवित व वित्तहानी त्‍याचबरोबर सुपीक जमिनीच्या होणाऱ्या अपरिमित हानीची मोजदादच होत नाही. दरवेळी हा खर्च करण्यापेक्षा एकदाच भांडवली खर्च करून महापुराचे हे पाणी दुष्काळी भागात वळवले तर मोठी हानी टळेल, यात शंका नाही. सरासरी दर तीन वर्षांनी शंभर टक्क्यांहून अधिक भरणारे उजनी धरण जानेवारी-फेब्रुवारीनंतर टक्केवारीबाबत मान टाकू लागते.

यंदा ९ जुलै रोजी हे धरण वजा ३६.१९ टक्क्यांवर आले होते. पाणलोट क्षेत्रात पाऊस झाल्यानंतर व उजनीच्या वरील भागातील म्हणजे पुणे जिल्ह्यातील धरणांमधील जलसाठा झाल्यानंतरच उजनीत पाणी येण्यास सुरवात होत असल्याचा अनुभव नेहमीचाच आहे. त्यामुळे या दरम्यान कृष्णा खोऱ्यातील पाणी वळविल्यास फारच मोठा लाभ होईल, यात शंका असण्याचे कारणच नाही. या योजनेबाबत लवादाची काही अडचण होण्याची शक्यता असेल तर शासनाने कळीच्या ठरलेल्या वाया जाणाऱ्या पाण्याच्या मुद्द्यावर लढावे.

नव्या योजनेमुळे फायदाच!

कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पामुळे सहा जिल्ह्यातील ३१ तालुक्यातील १४ लाख हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येण्याची योजना होती. पुणे, सांगली, सातारा व सोलापूर या पश्‍चिम महाराष्ट्रातील चार जिल्ह्यांबरोबरच मराठवाड्यातील उस्मानाबाद व बीड अशा सहा जिल्ह्यांना या योजनेचा लाभ होणार होता. आता नव्याने फ्लड डायव्हर्जनमधून ही योजना पूर्णत्वास गेल्यास दुष्काळी भागाचा तर फायदा होईलच. त्याहून कायम महापुराचे आरिष्ट व आपत्ती असलेल्या कृष्णा खोरे भागातील जनता महापूरमुक्त होऊ शकेल. योजनेला नाव काहीही द्या, श्रेय कोणीही घ्या... पण प्रकल्प पूर्ण करा अशी जनतेची मागणी आहे.

‘सकाळ’चा पाठपुरावा

कृष्णा खोऱ्यात वाहून जाणाऱ्या महापुराच्या पाण्याला भीमा खोऱ्यात वळवून त्याचा लाभ घेण्याबाबत ‘सकाळ’ने वारंवार पाठपुरावा केला आहे. वाहून जाणाऱ्या जवळपास ५१ टीएमसी पाण्याचा दुहेरी सदुपयोग होण्याच्या योजनेची फलनिष्पत्ती झाली तर... याबाबत शासनास जागे करण्याचा वारंवार प्रयत्न केला आहे. शासनाने नुकतीच या प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणाची घोषणा करून जनतेला दिलासाच दिला आहे.