शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्न विधिमंडळात गाजला; मृत्यू रोखण्यासाठी खास उपाययोजना

Farmer Suicide issue raised in Maharashtra Assembly Session: आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला वाढीव मदत देण्याचा प्रस्ताव असून, जुन्या आदेशात सुधारणा करणे विचाराधिन असल्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार (Vijay Vadettiwar) यांनी आमदार रणधिर सावरकर व इतर आमदारांनी मांडलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.

सन २०१९ मध्ये देशात झालेल्या १० हजार २८१ शेतकरी आत्महत्यांपैकी (Farmer Suicide) राज्यात तीन हजार ९२७ इतक्या शेतकरी आत्महत्या झाल्याचे राष्ट्रीय गुन्हे नोंदी शाखा अहवालातून निदर्शनास आले. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना मदत मिळण्यासाठी शासनाने ता.१९ डिसेंबर २००५ रोजी निर्गमित केलेल्या अटी शर्तीमध्ये शासनाने अद्यापही बदल केलेला नसून, योजनेतील अटींचे १५ वर्षानंतरही पुनर्विलोकन न केल्यामुळे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करताना या जाचक अटी व नियम अडथळा ठरत असल्याने बहुतांश आत्महत्याग्रस्त कुटुंबियांना शासकीय मदतीपासून वंचित रहावे लागत आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी त्यांना चार लाख रुपये मदत देण्याची योजना शासनाने जाहीर केली. परंतु त्याची अद्यापही अंमलबजावणी न केल्यामुळे शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहिले आहेत. शेतकरी आत्महत्या रोखण्याकरिता कोणती ठोस उपाययोजना केली आहे, आदी प्रश्न उपस्थित केले. (The issue of farmer suicide was raised in the legislature; Special measures to prevent death)

राज्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी उत्तर देताना शासन निर्णय ता. १९ डिसेंबर २००५ अन्वये, नापिकी, राष्ट्रीयकृत किंवा सहकारी बँक किंवा मान्यताप्राप्त सावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न करू शकल्यामुळे होणारा कर्जबाजारीपणा व कर्ज परतफेडीचा तगादा हे तीन निकष आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना तातडीची मदत देण्याकरिता ठरविण्यात आले असल्याचे सांगितले. सदर निकषांचे पुनर्विलोकन करण्याची आवश्यकता नसल्याचे त्यांनी आपल्या उत्तरात सांगितले. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना देण्यात येणाऱ्या एक लाख एवढ्या मदतीच्या रकमेत वाढ करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतीपिकांचे नुकसान झालेल्या प्रकरणी शासन निर्णय ता.१३ मे २०१५ प्रमाणे तसेच प्रसंगी राज्य शासनाच्या निधीतून वाढीव दराने मदत दिली जात असल्याचे त्यांनी आपल्या उत्तरत सांगितले.

आत्महत्या रोखण्यासाठी उपाययोजना-

१. शेतकऱ्यांना समुपदेशनाची व प्रबोधनाची आवश्यकता विचारात घेऊन विविध उपाययोजना

२. विशेष मदतीच्या कार्यक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी “कृषी समृध्दी” योजनेच्या अनुषंगाने विविध विभागांकडून उपाययोजना करण्यात आल्या.

३. शेतकऱ्यांना अन्न सुरक्षा, आरोग्य सेवा, शेती विकासाचे कार्यक्रम राबविणे व त्यांच्या मुलांना मोफत शिक्षणाची योजना यांच्या अंमलबजावणीला गती देणे यासाठी कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनची पुर्नरचना करण्यात आली आहे.

४. शेतमालाला हमीभाव, पीएम-किसान सारख्या योजनांमार्फत शेतकऱ्यांवरील ताण कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.

५ महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबविण्यात येत आहे.