दुष्काळाची तीव्रता कमी करणारा ‘रोहयो’चा आराखडा! प्रत्येक गावात १० शेततळी, १० विहिरी; ७ विभागांकडून दुष्काळग्रस्तांना मिळणार २५ कामे

सोलापूर : जिल्ह्यातील दुष्काळ परिस्थितीवर मात करण्यासाठी प्रत्येकाला ‘रोहयो’तून काम मिळावे, यासाठी शासनाने तातडीने आराखडे तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. एकूण सात विभागांच्या माध्यमातून दुष्काळग्रस्तांना २५ प्रकारची कामे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने लाभार्थी निवडून किमान १० शेततळी व १० विहिरी पूर्ण कराव्यात, असे उद्दिष्टे असणार आहे.

जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला आहे. दुष्काळाच्या अनुषंगाने सध्या रोजगार हमी योजनेचे तालुकानिहाय आराखडे तयार करण्याची कार्यवाही गटविकास अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून सुरू आहे. जिल्ह्याचा आराखडा २० डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करून तो २० जानेवारीपर्यंत जिल्हा परिषदेला पाठविणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर कामांना प्रारंभ होणार आहे. दुष्काळाची तीव्रता कमी व्हावी, कामाच्या शोधात नागरिकांना गाव सोडायला लागू नये, यासाठी ‘रोहयो’चा मोठा आधार आहे.

दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये सार्वजनिक व वैयक्तिक स्वरूपाच्या योजनांमधून कामे केली जातील. केंद्र सरकारकडून ‘रोहयो’तून प्रत्येकाला १०० दिवस तर राज्य सरकारकडून २६५ दिवस काम दिले जाते. त्याअंतर्गत दुष्काळी भागात कृषी, सार्वजनिक बांधकाम, जिल्हा परिषदेचा बांधकाम व लघु पाटबंधारे विभाग, जलसंधारण, सामाजिक वनीकरण व वन विभागाच्या माध्यमातून कामे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.

दुष्काळाच्या अनुषंगाने कामे करताना काही प्रमाणात निकषांत शिथिलता देखील करण्याचे अधिकार गटविकास अधिकाऱ्यांना आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेची शक्यता गृहीत धरून राज्य सरकारने त्यासंदर्भातील स्वतंत्र आदेश काढून १५ फेब्रुवारीपूर्वी सर्व कामांना मंजुरी द्यावी, असे स्पष्ट केले आहे.

दुष्काळी भागात ‘रोहयो’तून ‘ही’ कामे

शेततळे (प्रत्येक गावात १०), कंपार्टमेंट बंडिंग, माती नालाबांध, गॅबियन स्ट्रक्चर, भूमिगत बंधारे, गांडूळखत निर्मिती, पाणंद रस्ते, शेत रस्ते, गाळ काढणे, अपूर्ण पाझर तलाव पूर्ण करणे, नाला सरळीकरण व खोलीकरण, सिंचन विहिरी, रोपवाटिका, वृक्ष लागवड अशी कामे दुष्काळी भागात होणार आहेत.

‘रोहयो’तून दुष्काळग्रस्तांच्या हाताला वर्षभर काम

राज्य सरकारच्या माध्यमातून जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने ‘रोहयो’तील कामांचा कृती आराखडा तयार केला जात आहे. प्रत्येक व्यक्तीला योजनेतून ३६५ दिवस काम मिळेल, असे नियोजन आहे.

- इशाद्दिन शेळकंदे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, सोलापूर