शिक्षक मान्यतेत आर्थिक व्यवहार? नामांकित शाळांमधील १८३ शिक्षक रडारवर

सोलापूर : माध्यमिक विभागात शिक्षणाधिकारी असताना विद्या शिंदे यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक शिक्षकांना आर्थिक व्यवहारातून मान्यता दिल्याचा आरोप आहे. त्यासंदर्भात शासनाकडून चौकशी सुरु असून, माध्यमिक संचालकांनी मागविलेल्या माहितीनुसार शिंदे यांनी त्यांच्या कार्यकाळात सोलापूर शहर-जिल्ह्यातील नामांकित शाळांमधील १८३ शिक्षकांना मान्यता दिली. त्यात गैरव्यवहार झाल्याचा संशय आहे. त्यामुळे त्या शिक्षकांचे प्रस्ताव (कागदपत्रे), त्यांच्या वेतनावरील खर्च, याची पडताळणी होऊन पुढील कारवाई केली जाणार आहे.

सोलापूरच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारीपदी २०१२ मध्ये विद्या शिंदे यांची नियुक्ती झाली होती. त्यावेळी त्यांनी काही शिक्षकांना आर्थिक व्यवहारातून मान्यता दिल्याचा आरोप त्‍यांच्यावर झाला. माध्यमिक शिक्षण विभागाला त्यासंदर्भात तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर त्यांची वरिष्ठ स्तरावरून चौकशी लावली गेली. आता चौकशी अंतिम टप्प्यात असून, त्यांनी सोलापूरच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी असताना १८३ शिक्षकांना मान्यता दिली होती, हे समोर आले आहे. त्यानुसार संबंधित शिक्षकांवर जून २०२२ पर्यंत वेतनाचा खर्च किती झाला आहे, याची तातडीने माहिती मागविण्यात आली आहे. त्या शिक्षकांना मागील दहा वर्षांत जवळपास ४२ कोटींचे वेतन दिले गेले आहे. आता विद्या शिंदेंनी दिलेल्या शिक्षकांच्या मान्यता खरोखरच पारदर्शक आहेत का, त्यात वशिलेबाजी किंवा बनावटगिरी झाली आहे का, याची पडताळणी शिक्षण सचिवांच्या माध्यमातून होणार आहे.

निर्दोषत्व सिद्ध करावे लागेल

सोलापूर जिल्ह्याच्या तत्कालीन माध्यमिक शिक्षणाधिकारी विद्या शिंदे यांची चौकशी शासनाकडून सुरु आहे. त्या अनुषंगाने त्यांच्या कार्यकाळात दिलेल्या शिक्षक मान्यतांची माहिती मागविली असून, संबंधित शिक्षकांची कागदपत्रे, शिक्षणाधिकाऱ्यांची मान्यता (स्वाक्षरी) याची पडताळणी होईल. त्या शिक्षकांना सुनावणीवेळी निर्दोषत्व सिद्ध करावे लागेल.

- महेश पालकर, संचालक, माध्यमिक शिक्षण, पुणे.

...अन्यथा मान्यता होणार रद्द

तत्कालीन शिक्षणाधिकारी विद्या शिंदे यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील विविध शाळांमधील १३ शिक्षकांना मान्यता दिली होती. त्यातील किती शिक्षकांची पात्रता, कागदपत्रे व्यवस्थित आहेत, प्रस्तावावरील अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी खरी की खोटी, याची शिक्षण सचिवांकडून सखोल चौकशी होणार आहे. त्यासाठी सुनावणी घेतली जाणार असून, संबंधित शिक्षकांना त्यावेळी उपस्थित राहावे लागणार आहे. त्यावेळी अनुपस्थित राहणारे किंवा प्रस्तावातील कागदपत्रे, स्वाक्षरी बोगस आढळल्यास त्या शिक्षकांची मान्यता रद्द होईल, असे माध्यमिक विभागाच्या संचालकांनी स्पष्ट केले आहे. त्यानंतर त्या शिक्षकांकडून दहा वर्षांचे वेतन वसुलीची कारवाई होऊ शकते.