जुन्या पेन्शनचा त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल शासनाला सादर? जूनअखेरीस शिंदे-फडणवीस सरकार घेणार निर्णय

सोलापूर : राज्यातील साडेपाच लाख कर्मचाऱ्यांना शिंदे-फडणवीस सरकारकडून जुनी पेन्शन लागू होईल, अशी आशा आहे. जुनी पेन्शनसंदर्भात नेमलेल्या त्रिस्तरीय समितीने आपला अहवाल सरकारला दिल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली. केंद्र सरकारने जुन्या पेन्शनसंदर्भात नेमलेल्या समितीच्या अहवालाचाही अभ्यास करून शिंदे-फडणवीस सरकार जूनअखेरीस सकारात्मक निर्णय घेऊ शकते, असेही सूत्रांनी सांगितले.

राज्याच्या तिजोरीत सध्या दरवर्षी तीन लाख ९८ हजार कोटींपर्यंत महसूल जमा होतो. पण, त्यातील एक लाख ९० हजार कोटींपर्यंत रक्कम वेतन व पेन्शनवर खर्च होतात. आता जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यानंतर २०३० नंतर तिजोरीवर पुन्हा मोठा भार पडणार आहे. तो भार राज्याला परवडणारा असेल का, याचाही अभ्यास समितीने केला आहे. तत्पूर्वी, त्यांनी कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी देखील चर्चा केली आहे.

दरम्यान, जुन्या पेन्शनप्रमाणे सेवानिवृत्तीवेळी कर्मचाऱ्याच्या बेसिक वेतनावर (महागाई भत्त्यासह) ५० टक्के पेन्शन द्यावी, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांची प्रमुख आहे. पण, २०३५ नंतरच्या संभाव्य परिस्थितीचा अंदाज घेऊन कर्मचाऱ्यांना ३० ते ३५ टक्क्यांपर्यंत पेन्शन देऊन सामाजिक सुरक्षिततेची हमी दिली जाऊ शकते. पण, सरकारच्या अंतिम निर्णयानंतंर किती टक्के पेन्शन मिळणार हे स्पष्ट होईल.

फेब्रुवारीतील विधान परिषदेच्या शिक्षक निवडणुकीत जुन्या पेन्शनच्या मुद्द्यावरून सत्ताधाऱ्यांना मोठा फटका बसला. त्यावेळी ‘एकच मिशन जुनी पेन्शन’चा नारा प्रभावी ठरला होता. कर्नाटक निवडणुकीत देखील हाच मुद्दा गाजला. आता आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे-फडणवीस सरकारकडून जुन्या पेन्शनबाबत सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा आहे.

सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा

२००५ नंतर शासकीय सेवेत दाखल झालेले बहुतेक कर्मचारी साधारणतः २०३५ मध्ये सेवानिवृत्त होतील. शासनाच्या १४ टक्के हिश्यातून जुनी पेन्शन देणे शक्य असल्याचे समीकरण आम्ही समितीसमोर मांडले आहे. २००६ पासून आतापर्यंत १६ वर्षांत राज्य सरकारकडे कर्मचाऱ्यांचे १० टक्के जमा झालेले शासनाने जुन्या पेन्शनच्या दराने परत करावेत. आता १४ जूननंतर सरकारकडून सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा आहे.

- वितेश खांडेकर, अध्यक्ष, जुनी पेन्शन संघटना, महाराष्ट्र

‘एनपीएस’मध्ये नाही सामाजिक सुरक्षितता

नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून दरमहा १० टक्के कपात होतात. त्यात राज्य सरकारकडून १४ टक्के हिस्सा दिला जातो. निवृत्तीवेळी एकूण जमा रकमेतील ६० टक्के रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्याला मिळते. तर उर्वरित ४० टक्के रकमेवरील व्याजातून त्या कर्मचाऱ्याला पेन्शन दिली जाते.

पण, २००६ नंतर १७ वर्षांनी सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यास अवघी दोन हजार ७५० रुपयांची पेन्शन मिळते. तर जुनी पेन्शन लागू झाल्यास संबंधिताला दरमहा १६ हजारांपर्यंत पेन्शन मिळेल, असे संघटनांचे म्हणणे आहे. नवीन पेन्शन योजनेत शासकीय कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षितता नसून त्यासाठी जुनी पेन्शनच पर्याय असल्याची आग्रही मागणी संघटनांची आहे.