राज्यातील सहकार विभागातील प्रमुख पाच सेवा होणार ऑनलाइन

पुणे - राज्यातील सर्व गृहनिर्माण सोसायट्यांची नोंदणी, सोसायटी उपविधीतील दुरुस्ती (सोसायटी बायलॉज अमेंडमेंट) व मानीव अभिहस्तांतरण (डिम्ड कन्व्हेयन्स) आदींसह सहकार विभागातील प्रमुख पाच सेवा ऑनलाइन करण्यात येणार आहेत. यासाठी सहकार विभागाच्यावतीने खास संगणकप्रणाली विकसित केली जाणार आहे. या नव्या संगणक प्रणालीचे काम येत्या १ जूनपासून सुरु केले जाणार असल्याची घोषणा राज्याचे सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी गुरुवारी (ता.२६) पुण्यात केली. यामुळे नागरिकांचा वेळ, पैसा व श्रम वाचण्यास मदत होईल. पर्यायाने गृहनिर्माण सोसायट्यांशी संबंधित कामकाज लोकाभिमुख होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

राज्याचा सहकार विभाग, सकाळ माध्यम समूह आणि राज्य सहकारी गृहनिर्माण फेडरेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंटससाठी मानीव अभिहस्तांतरण व सुव्यवस्थापण व तंटामुक्त गृहनिर्माण संस्था अभियानाबाबत मार्गदर्शन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी अतिरिक्त निबंधक (सहकारी संस्था) नागनाथ यगलेवाड, डॉ. पी. एल. खंडागळे, सकाळचे संपादक सम्राट फडणीस, राज्य गृहनिर्माण संस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे, मुंबई जिल्हा गृहनिर्माण संस्था महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश दरेकर, पुणे जिल्हा महासंघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन, नवी मुंबई महासंघाचे सचिव भास्कर म्हात्रे आदी उपस्थित होते.

कवडे म्हणाले, ‘राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांबाबतचे सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार आवश्‍यक असलेले कामकाज अधिक लोकाभिमुख करण्याचा मानस आहे. सद्यःस्थितीत गृहनिर्माण संस्था नोंदणी, सोसायटी उपविधी दुरुस्ती, मानीव अभिहस्तांतरण या महत्त्वाच्या कामांत सोसायटी पदाधिकाऱ्यांचा बराच वेळ जात आहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांबाबतच्या या तीन प्रमुख कामांसोबतच सावकार परवाना देणे आणि सावकार परवान्याचे नूतनीकरण करणे, या पाच सेवा ऑनलाइन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.याबाबतचे परिपत्रक संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांना एक महिन्यांपूर्वीच पाठवले आहे. याबाबतची संगणक प्रणाली विकसित करण्याचे काम येत्या नोव्हेंबर महिन्यांपर्यंत संपेल. त्यामुळे साधारणतः येत्या डिसेंबरपासून या सर्व सेवा ऑनलाइन सुरु होऊ शकतील. तत्पूर्वी सोसायट्यांचे सुव्यवस्थापन व तंटामुक्त सोसायटी अभियान हा उपक्रम सुरु करण्यात येत आहे.’

सकाळचे संपादक सम्राट फडणीस म्हणाले, ‘गृहनिर्माण सहकारी सोसायट्यांच्या कामकाजात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला पाहिजे. प्रत्येक व्यक्ती वैयक्तिक पातळीवर तंत्रज्ञान वापरत आहे. परंतु त्याचा सोसायट्यांच्या सुव्यवस्थापनासाठी सामुदायिक पद्धतीने वापर होताना दिसत नाही. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सोसायट्यांच्या सभांना सभासदांची उपस्थिती वाढविण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. सध्या गृहनिर्माण सोसायट्यांचे पदाधिकारी हे अनेकदा सेवानिवृत्त किंवा ज्येष्ठ नागरिक आहेत. यामध्ये बदल होऊन सोसायट्यांचे व्यवस्थापन हे तरुणांच्या हाती देणे गरजेचे आहे.’

गृहनिर्माण सोसायट्या आणि सभासदांचे संबंध जिव्हाळ्याचे असतात. तरीही काही सभासद तक्रारखोर असतात. परंतु ही संख्या एकूण सभासदांच्या केवळ दोन टक्के इतकी आहे. मात्र राज्याचा अख्खा सहकार विभाग केवळ या दोन टक्के लोकांसाठी राबत असतो. सोसायट्यांच्या मानीव अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया खूप अडचणीची आणि वेळखाऊ आहे. शिवाय दलालांनी ही योजना नाहक बदनाम केली आहे. त्यामुळे सोसायटी नोंदणीनंतर चार महिन्यांच्या आत मानीव अभिहस्तांतरण पूर्ण करण्याबाबतचे बंधन विकासकांवर घालण्यात यावे, अशी मागणी सीताराम राणे यांनी यावेळी बोलताना केली. सहकारी सोसायटी तंटामुक्त समिती स्थापन केली जावी. या समितीला कायदेशीर अधिकार मिळायला हवेत, असे मत प्रकाश दरेकर यांनी यांनी यावेळी व्यक्त केले.

पुणे जिल्हा महासंघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन यांनी प्रास्ताविक केले. त्यांनी प्रास्ताविकात या कार्यक्रमाच्या आयोजनामागची भूमिका विशद केली. नागनाथ येगलेवाड यांनी गृहनिर्माण सोसायट्यांचे मानीव हस्तांतरण आणि तंटामुक्त सोसायटी अभियानाबाबतचे चित्रफितीद्वारे सादरीकरण केले. यावेळी तंटामुक्त सोसायटी अभियानाबाबतच्या माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.

‘नोंदणीच्या वेळीच डिम्ड कनव्हेयन्सची कागदपत्रे’

दरम्यान, सोसायट्यांच्या मानीव अभिहस्तांतरणाची वेळखाऊ व अडचणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी सोसायटी नोंदणीच्या वेळीच मानीव अभिहस्तांतरणासाठी आवश्‍यक असलेली कागदपत्रे घेण्याबाबत नियम केला जाणार आहे. या नियमानुसार सोसायटी नोंदणीनंतर चार महिन्यांच्या आत मानीव अभिहस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे बंधन विकासकांवर घातले जाणार आहे. या मुदतीत मानीव अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास, संबंधित सोसायटीला सहकार खात्यातर्फे मानीव अभिहस्तांतरणाचे प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद केली जाणार असल्याचे सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी यावेळी सांगितले.