खाद्यपदार्थांवरील जीएसटी विरोधात व्यापाऱ्यांचा भारत बंद

मुंबई - नॉन ब्रांडेड अन्नधान्य तसेच खाद्यपदार्थांवर पाच टक्के जीएसटी आकारण्याविरोधात सर्व व्यापारी आणि ग्राहक संघटनांच्या समन्वयाने देशव्यापी बंद आयोजित करण्याचा विचार असल्याची माहिती महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री चे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी आज येथे दिली.

इतर राज्यातील बाजार समितीने सेस आकारल्यानंतरही पुन्हा महाराष्ट्रातील एपीएमसी ने त्यावर सेस आकारण्याच्या निर्णयाविरोधात नव्या सरकारची भूमिका पाहून उच्च न्यायालयातही दाद मागितली जाईल असेही त्यांनी आज सांगितले. सरकारच्या वरील निर्णयांविरोधात आज चेंबर चे पदाधिकारी तसेच व्यापार संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक येथे झाली.

नॉन ब्रांडेड अन्नधान्य आणि खाद्यपदार्थांवर जीएसटी आकारल्याचा सर्वात मोठा फटका ग्राहकांना बसणार असून त्यांचा दरमहा खर्च दहा टक्के वाढेल. ई-कॉमर्स तसेच बड्या उद्योगांना सहाय्यभूत ठरण्यासाठी छोट्या व्यावसायिकांचा तोटा करून हा निर्णय घेण्यात आल्याची टीकाही गांधी यांनी यावेळी केली.

प्लास्टिक बंदी तहकूब करा

एकदाच वापरण्यायोग्य प्लास्टिकच्या वापरावर सरकारने घातलेल्या बंदीस आमचा विरोध नाही. मात्र यातील केंद्राचा आदेश व राज्याचा आदेश यात तफावत आहे. तसेच प्लास्टिकला अद्याप व्यवस्थित पर्याय मिळाला नाही. प्लास्टिक रीसायकलची देखील पुरेशी व्यवस्था अद्याप नाही. नेमकी कशावर बंदी आहे याबाबतही स्पष्टता नाही, त्यामुळे या संदर्भातील तरतुदींमधील संधिग्धता दूर करावी व तोपर्यंत वर्षभर या कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्यावी, अशा मागण्याही यावेळी करण्यात आल्या.

एपीएमसी विरोधात न्यायालयात जाऊ

एपीएमसीबाबत केंद्राने नवीन धोरण स्वीकारले असून राज्य सरकारने त्याच्या उलट निर्णय घेतला आहे. अन्य राज्यातील बाजार समित्यांमधून शेतमाल महाराष्ट्रात आणताना सेस तेथेच भरलेला असतो. त्यावर पुन्हा महाराष्ट्रातील एपीएमसी मध्ये सेस लावू नये. असे केल्याने दुहेरी, तिहेरी कर आकारणी होईल, यामुळे व्यापाऱ्यांना आणि ग्राहकांना तोटा होईल. एपीएमसी ने उघडलेले करवसुली नाके बंद करावेत, अशा मागण्याही यावेळी करण्यात आल्या.