लोकल, मराठा आरक्षण, पूरपरिस्थिती; उद्धव ठाकरे नेमकं काय म्हणाले?

मुंबई: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज रविवारी रात्री आठ वाजता जनतेला संबोधित केलंय. राज्यभरातून कोरोना निर्बंध शिथिल करण्याची मागणी होत आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही निर्बंध शिथिल करण्याचे संकेत दिले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री ठाकरे आता करत असलेल्या संबोधनात महत्त्वाची घोषणा करण्याची शक्यता होती. महाराष्ट्राच्या जनतेशी ते काय संवाद साधणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष होतं. मुख्यमंत्री कोरोना निर्बंध शिथिल करण्याबाबत निर्णय घेण्याची दाट शक्यता होती. त्या पार्श्वभूमीवरच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. स्वातंत्र्यदिनापासून म्हणजेच १५ ऑगस्टपासून मुंबईची लोकल सुरु करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे.

लोकलसेवा स्वातंत्र्यादिनापासून सुरु

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलंय की, लोकल सेवा १५ ऑगस्टपासून सुरु होतील. मात्र, ही सुविधा फक्त दोन डोस घेऊन १४ दिवस झालेल्यांसाठीच उपलब्ध असेल. यासाठी ऑनलाईन आणि ऑफलाईन पद्धतीने पासची सुविधा करण्यात येणार आहे.

कार्यालयीन कामाच्या वेळेची विभागणी करा

उद्धव ठाकरे यांनी कार्यालयीन कामाच्या वेळांची विभागणी करण्याचं आवाहन उद्योजकांना केलंय. त्यांनी म्हटलंय की, गर्दी करु नका. त्यासाठी कार्यालयीन कामाच्या वेळेची विभागणी करायला हवी. ज्यांना वर्क फ्रॉम होम शक्यय ते करतील. उद्योजकांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी निवासाची सोय करायला हवी. परत लॉकडाऊन लावायची वेळ आलीच तर कर्मचाऱ्यांना गावी जावं लागणार नाही. यासाठीचं नियोजन आतापासूनच करा, अशाही त्यांनी सूचना दिल्या आहेत.

सविस्तर नियमावली बैठकीनंतर

उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलंय की, सणासुदीचे दिवस पुढे आहेत, संकट संपलेलं नाहीये. उद्या टास्क फोर्सची बैठक झाल्यानंतर निर्बंधांबाबतचा विस्तारितपणे निर्णय कळवला जाईल. दोन डोस घेऊन १५ दिवस झालेल्यांना निर्बंधात शिथिलता देण्याचा विचार आहे. स्वातंत्र्यदिनाला शपथ घ्या की, आम्ही कोरोनामुक्त होऊ. त्यावेळी लोकमान्यांच्या 'स्वराज्य' घोषणेप्रमाणेच कोरोनापासून मुक्तीची प्रतिज्ञा करा, असंही त्यांनी म्हटलंय. तसेच त्यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेचं कौतुकही केलंय. त्यांनी म्हटलंय की, जनता सरकार सांगेल ते ऐकत आहे, म्हणून जागतिक पातळीवर महाराष्ट्राचं कौतुक होतंय. हे श्रेय जनतेचं आहे, माझं नाही. मी निमित्तमात्र आहे कौतुकासाठी, मात्र जनतेचं हे श्रेय आहे.

तिसरी लाट आलीच तर...

कोरोना गेला असं वाटत असताना कोरोना पुन्हा उद्भवतो त्यामुळे संयम बाळगा. तिसरी लाट येईल असं गृहीत धरुनच आधीपासूनच कोटकोर नियोजन करण्याबाबत उद्धव ठाकरे यांनी सूचना दिल्या आहेत. त्यांनी म्हटलंय की, गेल्यावेळी सतराशे मेट्रीक टन ऑक्सिजन लागत होता. म्हणून आपण आता काही शिथिलता आणत असताना तिसरी लाट आलीच तर रुग्णवाढीचा वेग लक्षात घेऊन आपण ऑक्सिजनचा पुरवठेचं गणित घालू आणि त्यानुसार लॉकडाऊनचं नियोजन करु. तसेच बऱ्याच सरपंचांनी आपलं गाव कोरोनामुक्त होण्याच्या दिशेनं पावलं टाकायला सुरुवात केलीये. सध्या लसीकरणाचा वेग वाढतोय. दोन डोस घेतलेले आणि एक डोस घेतलेल्यांची वर्गीकरण करुन आपल्या निर्बंध ठरवावे लागतील.

नियम पाळावेच लागतील...

ठाकरे म्हणाले की, कोरोना आहे. आता एकेक सण येतील. गेल्यावर्षी सणांनंतरच दुसरी लाट आपण अनुभवली. त्यामुळे आपण अनुभवातून आपण शिकलोय की, कोविड थोपवायचा असेल तर नियम पाळावे लागतील. लसीकरणाची गती वाढवलीय. पण जोपर्यंत लसीकरण एका ठराविक टक्क्यांपर्यंत होत नाही, तोवर आपल्याला काही गोष्टी पाळाव्याच लागतील.

मराठा आरक्षणाबाबत मोदींना भेटलो....

या संबोधनात मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारची भुमिकाही मांडली. त्यांनी म्हटलंय की, आम्ही मोदींना भेटून विनंती केली, की एनडीआरएफचे निकष बदलून मदत वाढवली पाहिजे. मराठा आरक्षणासंदर्भात देखील पंतप्रधान मोदींशी आम्ही बोललो. सहकार्य मागितलं आहे. आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्याला नसून केंद्राला असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं. ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवून राज्यांना अधिकार देण्याची मागणी केली होती. नुकतेच आरक्षणाचा अधिकार परत देण्याची घोषणा केलीय. मात्र, जोवर ५० टक्क्यांची अट शिथिल होत नाही, तोवर फायदा होणार नाही. आरक्षण देता येणार नाही. त्यामुळे ही मर्यादा काढून टाकली पाहिजे. नुसत्या आरक्षण देण्याच्या अधिकाराचा फायदा नाही. मोदी ही अट काढून टाकतील, अशी मला आशा आहे.

महापूरात प्रशासनाचं काम कौतुकास्पद

त्यांनी पुढे म्हटलं की, दरड कोसळण्याचं, पूर येण्याचं प्रमाण वाढलंय. पावासाच्या हाहाकारामुळे दरड कोसळून मोठं नुकसान झालेलं आहे. यानंतर प्रशासनाने कौतुकास्पद काम करत सुमारे साडेचार लाख लोकांचं स्थलांतर केलं. आजही आपत्तीग्रस्तांच्या मदतीला सरकार प्रयत्न करत आहे. दरवेळी अशा संकटांनंतर समिती नेमली जाते, अहवाल येतो मात्र प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नाही. मात्र, आता तसं होणार नाही. अशाप्रकारचं संकट परत येऊ नये म्हणून कठोर अंमलबजावणी केली जाईल.