'युपीएससी'ची 8 ते 17 जानेवारीपर्यंत परीक्षा ! 'एमपीएससी'ची परीक्षा फेब्रुवारीत? 

सोलापूर : मराठा समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती कायम असल्याने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 'एसईबीसी' प्रवर्गातील उमेदवारांना आता खुल्या अथवा केंद्र सरकारच्या 'ईडब्ल्यूएस'चा पर्याय निवडण्यासाठी 15 जानेवारीपर्यंत मुदत दिली आहे. दुसरीकडे 8 ते 17 जानेवारीदरम्यान केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा होणार आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा 15 फेब्रुवारीनंतर होईल, अशी शक्‍यता सामान्य प्रशासन विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी वर्तविली आहे.

आरक्षण बदलासाठी 15 जानेवारीपर्यंत मुदत
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 2020 मध्ये सहायक मोटार वाहन निरीक्षक पूर्व परीक्षा, राज्य सेवा पूर्व परीक्षा, महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट- ब संयुक्‍त पूर्व परीक्षा, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षेसाठी जाहीरात काढली. मात्र, 9 सप्टेंबर 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाच्या 'एसईबीसी' आरक्षणास स्थगिती दिली. या पार्श्‍वभूमीवर आयोगाने सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासप्रवर्गाचा दावा केलेल्या विद्यार्थ्यांनी आता खुला अथवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) या प्रवर्गातून आरक्षण बदलावे, असे आदेश काढले आहेत. त्यासाठी 5 ते 15 जानेवारीपर्यंत मुदत दिली आहे. 

राज्यात कोरोनाचा शिरकाव झाल्यानंतर राज्यभर लॉकडाउन करण्यात आला. विद्यार्थ्यांना वाहतुकीची साधने उपलब्ध नसल्याने आणि परीक्षा केंद्र असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने राज्य सरकारने आयोगाच्या माध्यमातून परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. कोरोनासंबंधीचे निर्बंध व नियमांचे पालन करुन परीक्षा घेण्याचे आयोगाने निश्‍चित केले आणि विद्यार्थ्यांना प्रवेशपत्रही वितरीत केले. मात्र, मराठा समाजाचे आरक्षण स्थगित झाल्याने पुन्हा परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. आयोगाच्या प्रश्‍नपत्रिका अद्यापही जिल्ह्याच्या कोषागार कार्यालयातच पडून आहेत. दुसरीकडे हजारो विद्यार्थ्यांची वयोमर्यादा संपुष्टात आली असून त्यांच्यासमोर बेरोजगारीचा प्रश्‍न उभा ठाकला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आयोगाने 23 डिसेंबर 2020 च्या शासन निर्णयाचा आधार घेऊन परीक्षा घेण्याचे नियोजन सुरु केल्याचेही सांगण्यात आले. तत्पूर्वी, आयोगाने स्पर्धा परीक्षा देण्यासाठी खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना यापुढे अधिकाधिक सहा संधी तर अनुसूचित जाती- जमातीतील विद्यार्थ्यांसाठी अमर्याद संधी असेल, असा निर्णय घेतला. तर उर्वरित मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना नऊ संधी देण्यात येतील, असेही स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार पुढील काळात कार्यवाही केली जाणार आहे.