Vidhan Sabha 2019 : वेबसिरीजचे आव्हान, प्रादेशिक चित्रपटांचा प्रभाव!

संतोष भिंगार्डे
शनिवार, 24 ऑगस्ट 2019

आगामी सरकारकडून अपेक्षा...

  • अवैध प्रतींचे प्रसारण (पायरसी) रोखण्यासाठी कायद्याची कडक अंमलबजावणी आवश्‍यक. 
  • मल्टिप्लेक्‍स आणि सिंगल स्क्रीनला समान जीएसटी आहे. मात्र, दोन्हींच्या तिकीटदरात तफावत आहे. त्यामुळे जीएसटीबाबत फेरविचार आवश्‍यक.
  • वाढत्या शहरीकरणाचा विचार करून चित्रपटगृहांची संख्या वाढवावी. 
  • सरकारने बसस्थानके किंवा सार्वजनिक ठिकाणांच्या आसपास छोटी थिएटर उभारावीत. 
  • मनोरंजन क्षेत्रासाठी सुरू केलेल्या सरकारच्या एक खिडकी योजनेतील त्रुटी दूर कराव्यात.
  • गोरेगावमधील चित्रनगरीच्या धर्तीवर अन्य शहरांमध्येही चित्रनगरींची उभारणी गरजेची.

विधानसभा 2019 : मूकपटापासून डिजिटलपर्यंतचा प्रवास करणाऱ्या मनोरंजन क्षेत्राचा विस्तार दिवसेंदिवस नवीन क्षितिजे गाठत असताना त्याच्यासमोरील समस्यादेखील वाढत आहेत. चित्रपटनिर्मितीची संख्या आणि त्यावर होणारा खर्च सातत्याने वाढत आहे. चित्रपटगृहापर्यंत चित्रपट पोचविताना निर्मात्यांची दमछाक होत आहे. नाट्यसृष्टीलाही सरकारच्या मदतीचा हात हवा आहे.

एकेकाळी ‘बायोस्कोप’ असलेला चित्रपट आता आधुनिकीकरणाच्या रेट्यात डिजिटल झाला आहे. चित्रपट बहुआयामी, वर्धिष्णू होत आहे. ‘शंभर कोटी’चा पल्ला गाठणाऱ्या चित्रपटांची हवा एकीकडे असताना ‘वेबसिरीज’ची क्रेझ झपाट्याने वाढत आहे. युवक रसिकांना आकर्षित करणारा डिजिटलचा हा प्रवाह अथांग सुरू राहणार, यात शंकाच नाही. डिजिटलमुळे सर्वसामान्यांचीही मनोरंजनाची हौस वाढत चालली आहे. प्रेक्षकांची आवड पाहून विविध विषयांवरील चित्रपट, वाहिन्यांवरील मालिका, खास शो प्रसारित होत आहेत. या सर्वांची भविष्यात वेबसिरीजविरुद्ध तगडी स्पर्धा निर्माण होईल. ‘सेन्सॉर’ नसल्याने निर्माता आणि दिग्दर्शकांना एखादा विषय बेधडक मांडता येत असल्याने वेबसिरीजच्या विश्‍वाकडे तरुणाई आकर्षित झाली आहे. 

अशातच अलीकडच्या काळात प्रादेशिक चित्रपटांनाही चांगले दिवस आले आहेत. मराठी चित्रपटसृष्टीची उलाढाल वर्षाला २०० ते २५० कोटी रुपयांची झाली आहे. वर्षाला शंभरहून अधिक मराठी चित्रपट प्रदर्शित होत आहेत. गुजराती चित्रपटांना मुंबई आणि नजीकच्या परिसरात प्रतिसाद मिळतो.

वर्षाला सुमारे ३०० हिंदी चित्रपटांची निर्मिती होते. मात्र, काही निर्मात्यांची फसवणूक होत असल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे त्यांना रीतसर प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. तसेच, निर्मात्याला चित्रपटगृहात चित्रपट पोचविणे कटकटीचे आणि खर्चिक झाले आहे. ‘यूएफओ’, ‘स्क्राबल’, ‘के सेरा सेरा’ इत्यादी कंपन्या डिजिटलद्वारे चित्रपटगृहात चित्रपट पोचवत असतात. त्यांचे दर विविध राज्यांमध्ये वेगवेगळे आहेत. त्यात सुसूत्रता आणायला हवी. 

दयनीय अवस्थेतील नाट्यगृहे
सध्या रंगभूमीवरही चांगली नाटकेसुद्धा येत आहेत. मात्र, काही ठिकाणी नाट्यगृहांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. बंद असलेली किंवा योग्य पद्धतीने न चालणारी वातानुकूलित यंत्रणा, आसनव्यवस्थेची दुरवस्था, मेकअप खोल्या आणि अस्वच्छ शौचालये इत्यादी समस्या नाट्यसृष्टीसमोर आहेत. सरकारी यंत्रणेने यावर गांभीर्याने विचार करणे आवश्‍यक आहे. गोरेगाव येथील दादासाहेब फाळके चित्रनगरी मध्यवर्ती ठिकाणी आहे. परंतु, तेथील ऐसपैस जागेचा पाहिजे तसा योग्य प्रकारे वापर होत नाही. कदाचित त्यामुळेच मीरा-भाईंदर, नायगाव इत्यादी ठिकाणी अधिक चित्रीकरण होत आहे. चित्रनगरीचा ‘मास्टर प्लॅन’ तयार असला, तरी तो प्रत्यक्षात कधी साकारणार, हा प्रश्‍नच आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Vidhan Sabha 2019 Public Declaration Entertainment Politics