महाराष्ट्राचा वाळवंट झाल्यावर नियम लागू करणार का?

राज्यातील अनेक जिल्ह्यांना जवळपास सहा महिने दुष्काळाच्या झळा सहन कराव्या लागतात. आजही दुष्काळी भागांतील गावांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागते. भूगर्भातील पाणी पातळी दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. यामुळे येणारा काळ आव्हानात्मक आणि भयंकर असणार आहे. सध्या विहीरी आणि कूपनलिका हे भूगर्भातून पाणी उपसा करण्याचे सर्वांत मोठे स्त्रोत आहेत. पण प्रशासनाकडून कूपनलिका, विहीरी खोदण्यासाठी आणि पाणी उपश्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणतेच निर्बंध घातलेले नाहीत अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

भूगर्भातून सिंचनासाठी आणि पिण्यासाठी पाणी काढण्यासाठी विहीरी आणि कूपनलिकेचा वापर केला जातो. काही ठिकाणी सिंचनाच्या पाण्यासाठी १००० ते १२०० फूट खोलीच्या बोअरवेलमधून पाण्याचा उपसा करण्यात येतो. भूजल व भूशास्त्रीय दृष्टीकोनातून २०० फुटापेक्षा खोल जलधरातून होणारा भूजल उपसा पुनर्भरित होण्यासाठी शेकडो वर्षांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे अशा ठिकाणी पडणाऱ्या वार्षिक पर्जन्यमानाच्या आधारे भूजल पातळी पूर्ववत होण्याची शक्यता खूप कमी असते. पाणी नियोजन आणि व्यवस्थापनाचा अभाव असल्यामुळे भूजल पातळीवर परिणाम होतो.

दरम्यान, भूजल सर्वेक्षण विभागाने राज्यातील भूजल पातळी कमी असलेले काही पाणलोट क्षेत्र निर्धारित केले आहेत.या पाणलोट क्षेत्रामध्ये फक्त २०० फूटापेक्षा खोल बोअर घेण्यास प्रतिबंध घातला आहे पण या नियमाची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. सदर पाणलोट क्षेत्रामध्ये प्रशासनाच्या कोणत्या विभागाकडून नागरिकांना यासंबंधित सूचना देण्यात आलेल्या नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

राज्यातील विहिरी आणि कूपनलिका किती आहेत याची आकडेवारी काढण्यासाठी भूजल सर्वेक्षणाची स्वतंत्र व्यवस्थाही नसल्याची माहिती समोर आली आहे. महसूल विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीच्या आधारे भूजल सर्वेक्षण विभागाचे काम चालते अशी माहिती मिळाली. त्यामुळे भूजल पातळी वाढीसाठी प्रशासनाकडून करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

जमिनीत पाणी सोडण्यासाठी, मुरवण्यासाठी प्रशासनाची कोणतीच ठोस योजना नाही. राज्य सरकारने राबवलेल्या जलयुक्त शिवार, पाणी आडवा पाणी जिरवा, अटल भूजल या योजनेचा म्हणावा तेवढा प्रभावी परिणाम भूजल पातळीवर झालेला दिसत नाही. कूपनलिका, विहीरी खोदण्यासाठी, त्यांच्या नोंदीसाठी, भूजल वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, सक्तीच्या पुनर्भरणासाठी, पाणी टंचाई क्षेत्रामध्ये विहिरींमधून पाणी काढण्यासाठी भूजल विभागाने काही नियमांची मसूदा २०१८ साली तयार केली आहे. पण याला सरकारकडून अजून अंतिम मंजूरी देण्यात आलेली नाही.

उस शेतीसाठीही ठिंबक सिंचनसारखे उपाय न अवलंबता थेट पाणी शेतीत सोडले जाते. यासाठी भूगर्भातून मोठ्या प्रमाणावर पाणीउपसा केला जातो आणि या पाण्याचा अपव्यय होतो. या बेसुमारपणे होणाऱ्या पाणी उपश्यावर कृषी विभाग, जलसंधारण किंवा जलसंपदा विभागाकडून कोणतेच नियंत्रण केले जात नाही. येणाऱ्या काळात भूजल पातळी वाढीसाठी आणि उपश्यावर नियंत्रण केले नाही तर महाराष्ट्राचा वाळवंट व्हायला वेळ लागणार नाही.

शहरातही पाणी मुरवण्याच्या कोणत्याच योजनेची अंमलबजावणी नाही

शहरात कॉन्क्रिटीकरणामुळे आणि सिमेंटच्या अच्छादनामुळे पावसाचे पाणी न मुरता पुराच्या रूपातून वाहून जाते. तुलनेने शहराच्या साधारण प्रत्येक इमारतीच्या किंवा घराच्या जागेवर कूपनलिका असते. त्यामुळे भूगर्भात पाण्यासाठी मारलेल्या छिद्रांचे जाळे तयार झाले आहे. सरकारकडून शहरामध्ये पाणी मुरवण्यासाठी कोणत्याच उपाययोजनांची ठोस अंमलबजावणी होत नाही. रेरा कायद्यानुसार शहरात नव्याने बांधल्या जाणाऱ्या इमारतींच्या आराखड्यामध्ये रेन वॉटर हार्वस्टिंगचे नियम घालून दिलेले आहेत पण त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.

राज्यातील नोंदणीकृत विहीरी आणि बोअरवेलची संख्या

• एकूण घरगुती विहिरी - ३ लाख ८२ हजार ६५९

• सिंचन विहिरी - २४ लाख २० हजार ३०५

• औद्योगिक विहिरी - ८००

• एकूण बोअरवेल - २ लाख ५३ हजार ३०६

सक्तीचे भूजल पुनर्भरण गरजेचे

दिवसेंदिवस खालावत चालेल्या भूजल पातळीवर बंद पडलेल्या बोअरवेलचे पुनर्भरण हा सर्वांत प्रभावशाली आणि महत्त्वाचा उपाय आहे. पुनर्भरणासाठी प्रशासनाकडून अवाहन केल्याचं सांगण्यात येतंय पण प्रत्यक्षात पुनर्भरणासाठी जनजागृती केली जात नसल्याची बाब उघड झाली आहे. शासनाने प्रत्येक बोअर धारकांना पुनर्भरण करणे सक्तीचे केले पाहिजे. विविध प्रकारच्या बोअर पुनर्भरणामुळे अनेक बोअरवेल पुनर्जिवीत झाल्याचे उदाहरणं आहेत.

विभागाकडून रेन वॉटर हार्वेस्टिंग केले जाते. मृद, जलसंधारण विभाग, जलसंपदा विभाग अशा विभागाकडून भूजल पातळी वाढवण्यासाठी आणि पाणी जमिनीत मुरवण्यासाठी काम केले जाते. आपल्या विभागाकडून फक्त पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीसाठी उपाय केले जातात. सध्या १३ जिल्ह्यांमध्ये सुरू असलेल्या अटल भूजल योजनेमार्फत जलसुरक्षा आराखड्यावर काम केले जाते. त्यामार्फत जमिनीत पाणी मुरवण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. फक्त पिण्याच्या पाण्याच्या उपश्यावर १९९३च्या अॅक्टनुसार नियंत्रण केले जात आहे. सिंचनासाठी केले जाणाऱ्या पाणी उपश्यावर नियंत्रण केले जात नाहीत.

- सुधीर जैन (भूगर्भशास्त्रज्ञ, भूजल विभाग, पुणे)

शासनाने जर वेळेत योग्य उपाययोजना केल्या नाही तर लवकरच गंभीर परिस्थिती येईल. मराठवाड्यातील पाणीटंचाई लक्षात घेतली तर येथील लोकांना पाण्याचा काटेकोरपणे उपयोग केला पाहिजे. तहान लागली की विहीर खोदायची असं आपल्याकडे केलं जातं पण भूजल पातळी वाढण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना केल्या पाहिजेत. प्रत्येक नागरिकाने पुनर्भरण, शोषखड्ड्याच्या माध्यमातून पाणी मुरवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.

- बाळासाहेब मुळे (पर्यावरणप्रेमी नागरिक)