वाढीव 20 टक्के अनुदान वितरणाच्या आदेशाबाबत झाले "लांडगा आला रे' 

संतोष सिरसट 
Friday, 26 June 2020

शिक्षकांची फसवणूक कोण करतेय आमदार की सरकार? 
राज्यात शाळांना विनाअनुदान धोरण आघाडी सरकारच्या काळात सुरू केले गेले होते. आजपर्यंत या शाळांना या सरकारने काहीच अनुदान दिले नाही. उलट युती सरकारने तरतूद केलेले अनुदानानाचे वितरणही या सरकारने अडविले आहे. त्यातच एका शिक्षक आमदाराने पत्रकाद्वारे आणि प्रेसनोटद्वारे अनुदान वितरण होणार असल्याचे पत्रक सोशल मीडियावर व्हायरल केले आहे. परंतु, त्याप्रमाणे काहीच झाले नसल्याने शिक्षक आमदार, शिक्षकांची फसवणूक करतात की शासन फसवणूक करतेय हा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. 

सोलापूर ः राज्यातील 20 टक्के अनुदानासाठी घोषित केलेल्या आणि 20 टक्के वाढीव अनुदानासाठी 13 सप्टेंबर 2019 रोजी शासन निर्णयानुसार 145 कोटी रुपयांच्या अनुदानाची तरतूद केलेल्या शाळेतील शिक्षकांना अद्याप अनुदान वितरणासाठी आदेश निघाला नाही. त्यामुळे अंशतः अनुदानित शिक्षक आर्थिक विवंचनेतून नैराश्‍याच्या गर्तेत सापडले आहेत. शिक्षण विभागाचा कुठलाच निर्णय न झाल्याने अनुदानाचे "लांडगा आला रे' या कथेप्रमाणे झाले आहे. 

त्यातच गेल्या आठ ते दहा दिवसापासून अनुदान वितरणाबाबत काही शिक्षक आमदारांच्या सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या अनुदान वितरणाच्या विविध पत्राने राज्यातील जवळपास 40 हजार शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे लक्ष राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीकडे लागले होते. परंतु, त्या बैठकीत काहीच निर्णय न झाल्याने हे शिक्षक नाराज झाले आहेत. आता या शिक्षकांचे लक्ष पुढच्या मंत्रिमंडळ बैठकीकडे लागले आहे. 

शिक्षक आमदारकीची निवडणूक तोंडावर आली आहे. काही शिक्षक आमदार मुंबईत तळ ठोकून आहेत. रोज संबंधित मंत्र्यांच्या दालनात विविध मागण्याचे पत्र देऊन शिक्षकासाठी काही मोठे काम करत असल्याचे सोशल मीडियावर पत्रे व्हायरल करीत आहेत. त्यामुळे गेल्या 18 वर्षापासून विनावेतन काम करणाऱ्या शिक्षकांना आता अनुदान मिळतेय की काय अशी अपेक्षा निर्माण झाली आहे. परंतु, प्रत्यक्षात काहीच पदरात पडले नसल्याने त्यांची निराशा झाली आहे. 

 

 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: what happen about Increased 20 per cent grant disbursement order