What is Indra Sawhney Case: मराठा आरक्षणाचे विधेयक आज विधानसभेत सादर करण्यात आले होते. यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यानंतर एकमताने मराठा आरक्षणाचे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आता शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण असणार आहे. मात्र, हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच टिकणारं का हे ही पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे. अशातच इंद्रा सहानी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने जी 50 टक्के आरक्षण मर्यादा आखली होती. त्यानुसार अनेक शक्यता व्यक्त केल्या जात आहेत. जाणून घेऊया, कोण आहे इंद्रा साहनी? ज्यांच्यामुळे राज्यातील आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जात नाही.(What is Indra Sawhney Case Due to which the reservation in the state does not go above 50 percent )
50 टक्क्यांची मर्यादा कशी आली?
1992 साली इंद्रा साहनी खटल्यानुसार भारतात सरकारी नोकरीतील आरक्षणावर 50 टक्क्यांची मर्यादा घालण्यात आली आहे.
नरसिंह रावांच्या आधीच्या व्हीपी सिंग सरकारने पहिल्यांदाच ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षणाची घोषणा केली होती. त्यानंतर जनरल कॅटेगिरीतल्या लोकांमध्ये नाराजी आणि आम्हालाही आरक्षणाची गरज आहे. म्हणून नरसिंह रावांच्या काँग्रेस सरकारने जनरल कॅटेगिरीतल्या गरिबांसाठी 10 टक्के आरक्षणाची घोषणा केली. त्यामुळे एकूण आरक्षण 60 टक्क्यांपर्यंत गेलं. वाढत असलेल्या आरक्षणांना अनेकांचा विरोध होता.
दिल्लीतील वकील इंद्रा साहनींनी यासंदर्भात कोर्टात याचिका दाखल केली. सुप्रीम कोर्टात 1992 साली या केसचा निकाल एकूण 9 न्यायमूर्ती यांनी दिला. 6 विरुद्ध 3 अशा निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं होतं.
आरक्षणाचं एकूण प्रमाण 50 टक्क्यांवर जाता कामा नये
अतिविशिष्ट परिस्थितींमध्येच ते 50 टक्क्यांवर जाऊ शकतं
सामाजिक आणि शैक्षणिक आधारांवरच आरक्षण मिळू शकतं
केवळ गरीब म्हणून आरक्षण मिळू शकत नाही
त्यामुळे जनरल कॅटेगिरीतल्या गरिबांसाठीचं 10 टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलं. या इंद्रा साहनी खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयानं असंही म्हटलं की "केंद्र किंवा राज्य सरकारनं आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर नेलं तर ते कमी केलं जाईल."
भारतीय घटनेतलं 16वं कलम सर्वांना संधींचा समान अधिकार देतं. या कलमाच्या 4च्या क्लॉजमध्ये, समान संधी मिळावी म्हणून आरक्षण दिलं जाऊ शकतं. इंद्रा साहनी निकालपत्रात सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं होतं की, या चौथ्या क्लॉजचा म्हणजे आरक्षणाचा वापर न्याय्य पद्धतीने आणि वाजवी मर्यादांमध्ये करावा.
महाराष्ट्रात सरकारनं 1 डिसेंबर 2018 पासून मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गामध्ये म्हणजे SEBC कॅटेगरीत शिक्षणात 12 टक्के आणि सरकारी नोकरींत 13 टक्के आरक्षण दिलं. पण त्यामुळे राज्यातलं एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर गेलं. त्याविरोधात कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
