मध्य प्रदेशात OBC आरक्षण मार्गी; राज्यातील ओबीसी नेत्यांना काय वाटतं?

मुंबई : मध्य प्रदेशला सुप्रीम कोर्टानं दिलासा देत ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. पण महाराष्ट्रात मात्र अद्याप आरक्षणाचा पेच कायम आहे. यापार्श्वभूमीवर राज्यातील ओबीसी नेत्यांचं म्हणणं काय आहे? हरिभाऊ राठोड आणि प्रकाश शेंडगे यांनी काय म्हटलंय पाहुयात. (What thinks OBC leaders of Maharashtra on MP OBC reservation is settled)

हरिभाऊ राठोड म्हणतात, मध्य प्रदेशला जसा दिलासा मिळाला तसा दिलासा महाराष्ट्राला देखील नक्कीच मिळू शकेल. इम्पिरिकल डेटासाठी आयोग काम करतोय त्याबाबत २५ तारखेला आम्ही डेमो देणार होतो. वीस ते पंचवीस दिवसात आपण महाराष्ट्रातील ओबीसींचा योग्य डेटा गोळा करु शकतो. त्यामुळं आपलं देखील आरक्षण आबाधित राहिल हे मी कालपासून सांगतोय. ज्या चुका महाराष्ट्र सरकारनं केल्या या आता तरी करु नयेत.

मध्य प्रदेशनं सहा महिन्यापूर्वीच इम्पिरिकल डेटासाठी डेडिकेटेड आयोग नेमला. आपण महिन्या-दीड महिन्यापूर्वी हा आयोग नेमला. खरंतर ही केस आपली होती. इम्पिरिकल डेटासाठी आयोग नेमायला आपण १३ महिने लावले. सुप्रीम कोर्टानं सांगितलेल्या ट्रिपल टेस्टमधली ही पहिली अट होती. तिथंच आपण चुकलो आहोत.

ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे म्हणतात, ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारनं आणि महाराष्ट्र सरकारनं काय केलं हे जाणून घेणं महत्वाचं आहे. सुप्रीम कोर्टानं इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे आदेश महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सरकारलाही दिले. पण मध्य प्रदेश सरकारनं ही केस गांभीर्यानं लढले त्यांनी तुषार मेहतांसारखे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया असा निष्णात वकील दिला. पण महाराष्ट्र सरकारनं दुय्यम वकील दिले. मराठा आरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारनं कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी, रफिकदादा, मुकूल रोहतगी असे बडे वकील नेमले. पण ओबीसी आरक्षणासाठी सुरुवातीपासून दुय्यम वकील दिले.

महाराष्ट्रानं ओबीसी आरक्षणाची केस गांभीर्यानं लढलीच नाही. सुरुवातीला तर वेळ घेण्यातच त्यांनी वेळ घालवला. ४ मार्च २०२१ रोजी इम्पिरिकल डेटा गोळा करायचा आदेश सरकारला सुप्रीम कोर्टाकडून मिळाला. त्यानंतर वर्षभर सरकारनं नुसता गोंधळ घातला. यामध्ये मागासवर्ग आयोग त्यावर राजकीय नेमणुकांचा, फंड नाही अशा अनेक अडचणी आल्या. गेल्यावर्षी सांगितलं तरी या ४ मार्च रोजी सरकारनं ओबीसी आऱक्षणासाठी डेडिकेट आयोग नेमला. पण त्यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडेच ते काम दिलं, त्यात सरकारनं आपल्याच माणसांची नेमणूक केली. यामुळं ओबीसींचं मातेरं झालं, असंही यावेळी प्रकाश शेंडगे म्हणाले.