जनतेतल्या अधिकाऱ्याला सरकार का टाकतयं साइड पोस्टला 

प्रमोद बोडके
Friday, 28 August 2020

जसे फडणवीस तसेच ठाकरे 
तुकाराम मुंडे हे सोलापूर जिल्हाधिकारी म्हणून तीन वर्षे राहतील अशी ग्वाही महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सोलापूरच्या दौऱ्यावर आल्यानंतर पत्रकार परिषदेत दिली. अवघ्या तीन महिन्यांच्या आतच सोलापूरचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी मुंडे यांची बदली नवी मुंबईच्या आयुक्तपदी झाली. खासदार संजय राऊत यांनी घेतलेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मुलाखतीत तुकाराम मुंडे यांचा विषय आला होता. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनीही आपण मुंडे यांच्या पाठीशी असल्याचे सांगितले होते. त्यांनी तसे सांगून एक महिना होण्याच्या आतच मुंडे यांची नागपूरमधून बदली झाली आहे. मुंडे यांच्या बाबतीत जसा अनुभव फडणवीस यांचा आला तसाच अनुभव ठाकरे यांचाही आल्याचे प्रकर्षाने जाणवले. 

सोलापूर : राज्याच्या प्रशासनात सध्या एकच विषय चर्चेत आहे तो म्हणजे नागपूर महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंडे यांचा. मुंडे यांच्यासोबत राज्यातील अनेक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या चर्चा मात्र मुंडे यांच्याच बदलीची सुरू झाली. 15 वर्षात 14 बदल्या झाल्याने तुकाराम मुंडे आणि बदली हा विषय आता नागपूरपासून ते सोलापूरपर्यंत आणि नवी मुंबईपासून ते वाशिमपर्यंत सर्वांनाच सवयीचा झाला आहे. राज्यात सरकार कोणाचेही असो जनमानसाची नाडी आणि विकासाचा परफेक्‍ट मार्ग माहिती असलेल्या तुकाराम मुंडे यांना सरकार साइड पोस्टला का टाकतयं? या प्रश्‍नाचे कोडे अद्यापही सुटलेले नाही. 

महाराष्ट्राची दक्षिण काशी म्हणून ओळख असलेल्या पंढरपुरातील 65 एकराचा प्रश्‍न असो की लाखो मैल विठ्ठलाचे दर्शन आणि चंद्रभागेचे स्नान करण्याची आस घेऊन पंढरपुरात आलेला वारकरी असो आजही तुकाराम मुंडे यांच्या कामाने प्रभावित होतोच. सोलापूरचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी म्हणून तुकाराम मुंडे यांनी केलेल्या कामाची आजही आवर्जून आठवण होते. जशी आठवण सोलापूरची आहे तशीच आठवण नागपूरमधील नदी पुर्नजीवनाच्या कामासह मुंडे यांनी ज्या ज्या ठिकाणी प्रशासकीय सेवा बजावली आहे त्या ठिकाणच्या कामांमधून आठवण होतेच.

महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी ही पदे जरी मुंडे यांच्यासाठी वादाची ठरली असली तरीही या शिवाय इतरही महत्त्वाच्या पदांवर त्यांच्या अनुभवाचा उपयोग करता येऊ शकतो. कोरोनाच्या संकटात राज्यातील आरोग्य यंत्रणा किती सक्षम आहे याचा प्रत्यय राज्य सरकार आणि सर्वसामान्य जनतेला जवळून आला आहे. येत्या काळात राज्याची आरोग्य यंत्रणा सशक्त करण्यासाठी मुंडे यांच्यासारख्या व्हीजन असलेल्या खमक्‍या अधिकाऱ्याची आवश्‍यकता आहे. राज्यातील शिक्षण विभागाचेही बाजारीकरण वारंवार समोर येत आहे. शिक्षणाचा पोत सुधारण्यासाठी देखील मुंडे यांच्या सारख्या अधिकाऱ्याची आवश्‍यकता आहे.

कोरोनाच्या संकटात अनेकांचे रोजगार गेले आहेत. उद्योगांना टाळे बसले आहे. राज्यातील उद्योगाला सावरण्यासाठीही मुंडे यांच्या कल्पकतेचा खुबीने उपयोग करता येईल. पश्‍चिम महाराष्ट्रासह राज्यातील निम्म्या भागाचे अर्थकारण उसावर अवलंबून आहे. मोठ्या कष्टाने शेतकऱ्यांनी पिकविलेला ऊस कारखानदार घेऊन जातात. उसाच्या पैशासाठी एफआरपीचा कायदाही. शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे वेळेत मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. राज्यातील आजारी पडत चाललेल्या साखर उद्योगालाही मुंडे यांच्या सारख्या अधिकाऱ्याचीच आवश्‍यकता आहे. नागपूर महापालिकेच्या आयुक्तपदावर मुंडे यांना हटवून सरकारने बदली तर केली परंतु सरकारच्या एका निर्णयातून एकाचवेळी दुहेरी नुकसान झाले आहे. काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याला बंद पडलेल्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या सदस्य सचिवपदी नियुक्त केले आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Why is the government throwing public officials to the side post?