वाइनच्या निर्णयामुळे द्राक्षाला मागणी वाढणार

राज्य सरकारने वाइनला सुपर मार्केटमध्ये विक्री करण्यासाठी परवानगी देण्याच्या निर्णयाचा महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायदार संघाने पुरस्कार केला असून, हा निर्णय राज्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना व अडचणीत आलेल्या वायनरी उद्योगाला संजीवनी देणारा ठरणार आहे, अशी भूमिका घेतली आहे. तसेच, या निर्णयाचे राजकारण करू नये, असे आवाहनही केले. या पार्श्‍वभूमीवर संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव पवार व खजिनदार सुनील पवार यांनी मांडलेली भूमिका...

वाईनला परवानगी प्रथमच नाही

आपल्या राज्यात कित्येक वर्षांपासून उसाच्या उद्योगाला सांभाळले जात आहे. त्यांना हमी दिली जाते. त्यांना संरक्षण पुरवले जाते. पण, आमच्या द्राक्षाला कोणी मदत करत नाही. आम्हाला मदत करावी, अशीही आमची मागणी नाही. आम्ही जे करतोय, त्यात किमान अडथळे आणू नयेत. द्राक्षासाठी लागणारी खते आम्हीच आयात करतो. त्याला सरकारचे अनुदान मिळत नाही. आम्ही स्वयंभू होण्याचा प्रयत्न करत आहोत. द्राक्ष निर्यातीला अनुदान मिळत होते. ते पूर्वी प्रतिकिलो सात रुपये होते. ते आता तीन रुपये केले आहे. शेतकऱ्याचे अनुदान घटवून शेतकऱ्याची उन्नती कशी होणार? शेतकरी कसा टिकणार?

जगात जे प्रगत देश आहेत, त्यांच्याकडे सर्वात जास्त आहार हा फळांचा घेतला जातो. त्यामध्ये द्राक्षाला प्राधान्य दिलेले आहे. मग ते द्राक्ष थेट खाण्याला असेल किंवा बेदाण्याला असेल. द्राक्षाचे आरोग्यविषयक फायदे जगात मान्य झालेले आहेत. देशात द्राक्ष लागवडीचे सर्वात जास्त क्षेत्र महाराष्ट्रात आहे. त्यात राज्यात वाइनच्या द्राक्षाचे प्रमाण फार कमी आहे. फक्त नऊ ते दहा हजार एकरांवर वाइनसाठी द्राक्षाची लागवड केलेली आहे. हे क्षेत्र कमी असण्यामागचे कारण म्हणजे त्याला मागणी नाही. कारण, आपल्याकडे दारूच्या विक्री होणाऱ्या ठिकाणाला वाइन शॉपी, वाइन बार असे म्हटले जाते. मात्र, त्याला नाव लिकर बार, असे पाहिजे. पण त्याला ‘वाइन शॉपी’ हे गोंडस नाव दिले. तेथेच वाइन विक्रीला परवानगी दिलेली आहे. त्यामुळे वाइन बदनाम झालेली आहे. हे जगानेही मान्य केलेले आहे. त्यामुळे वाइन विक्रीला इतर ठिकाणी परवानगी देण्याची मागणी आम्ही कित्येक वर्षांपासून करत आहोत.

महाराष्ट्रात दरवर्षी ३६ कोटी लिटर देशी दारुची विक्री होते. भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याची २२ कोटी लिटरची विक्री होते. तर, बिअरची ३० कोटी लिटर इतकी विक्री होते. एकूण सुमारे ८८ कोटी लिटरपेक्षा जास्त मद्यविक्री दरवर्षी केली जाते. त्यात वाइन केवळ ७५ लाख लिटर इतकीच विकली जाते. मद्याच्या तुलनेत १ टक्क्यापेक्षा कमी वाइन विक्री होते. त्यामुळे वाइनची विक्री वाढविण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. मुळात ज्यांना वाइन विक्रीच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र हे मद्यराष्ट्र होईल, अशी भीती आहे. त्यांनी आपल्या काळात राज्यात होणारे ८८ कोटी लिटर मद्यविक्रीचे प्रमाण कमी करण्याचा प्रयत्न करायला पाहिजे होता.

राज्यातील शेतकऱ्यांना फायदा होण्यासाठी वाइनचा खप वाढायला पाहिजे. आपण वाइनची निर्मिती केली, पण विक्री करता आला नाही. कारण, आपण फक्त उत्पादक आहोत. वाइनच्या द्राक्षांसाठी एकरी दीड ते दोन लाखांपर्यंत खर्च होतो. त्यात कोणत्याही अडचणी न येता ६ टनांपर्यंत माल मिळाल्यास आणि किलोला ५० रुपयांपर्यंत दर मिळाल्यास अडीच ते तीन लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळते. त्यात ते सातत्याने मिळत असल्याने परवडते. मात्र, या द्राक्षांच्या गाळपावर त्याचा खप अवलंबून आहे. काही वेळा द्राक्षे गाळपाला न गेल्याने नुकसान सहन करावे लागले आहे. कारण, वाइनला मागणी नसल्यास द्राक्षांचे गाळप केले जात नाही. त्यामुळे हा उद्योग टिकण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. त्यासाठी वाइनचा खप वाढणे गरजेचे आहे. त्यामुळे वाइनकडे लिकर म्हणून नव्हे तर अन्न म्हणून पाहिले पाहिजे, ही आमची मागणी होती. ती मान्य केली आहे. देशातील ९० टक्के वाइन महाराष्ट्रात तयार होते. या वाइनला जर खुले मार्केट तयार झाले, तर फायद्याचे ठरेल. वाइनची विक्री वाढल्यास द्राक्षाला मागणी वाढणार आहे. त्यातून स्पर्धा निर्माण होईल आणि द्राक्षाला चांगला भावही मिळेल.

राज्यात द्राक्षाचे क्षेत्र चार लाख एकरापेक्षा जास्त आहे. त्यात वाइनची द्राक्षे १० हजार एकरांपेक्षाही कमी आहेत. मुळात सरकारने वाइनला सहकार्य करण्याचा पहिल्यांदाच निर्णय घेतलेला नाही. राज्यात दोन वाइन पार्क तयार केलेले आहेत. त्यातील एक सांगली जिल्ह्यातील पलूसला; तर दुसरा नाशिकला विंचूर येथे आहे. यामध्ये एमआयडीसीच्या धर्तीवर पाणी, वीज तंत्रज्ञान व इतर सुविधा उपलब्ध करण्याची संकल्पना आहे. अशा पद्धतीचे मदत केल्यामुळे फायदा झाला. त्याचा पुढचा टप्पा म्हणून याच्या मार्केटिंगमधील अडथळे दूर काढण्याची आमची मागणी होती. त्यानुसार सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत मिळणार आहे. तसेच, त्यांना फायदा होणार आहे. या पद्धतीने गेलो तर आपल्याकडील मद्याचा जो ८८ कोटी लिटरचा ग्राहक आहे, त्यातील काही जरी आपण वाइनकडे वळवू शकलो, तर महाराष्ट्र हा खऱ्या अर्थाने व्यसनमुक्त होण्याकडे पाऊल पडेल.