जत्रा पांगली, पालं उठली, पोरक्‍या जमिनीत, उमाळे दाटली

नागपूर येथे दरवर्षी नेमेचि येणारे हिवाळी अधिवेशन अखेर संपले. मुंबईहून बिगीबिगी आलेला लवाजमा पुन्हा आल्यापावली परतला. मुंबईहून यावेच लागले म्हणून काहींनी ताडोबा,  कऱ्हांडलात जीवाची ‘सहल’ करून टाकली. तर, काहींनी अपार ‘सहन’शक्ती दाखवत बोचरी थंडीही सोसली. या सैर-बसैरसपाट्यात मात्र विदर्भ दुर्लक्षितच राहिला. शेकडो प्रश्‍न जिथे होते, अगदी तिथेच राहिले. तसुभरही पुढे सरकले नाहीत. ‘सकाळ पेंडॉल’मध्ये आलेल्या तक्रारींवरून  ते अधिकच गडदपणे जाणवले. ‘जत्रा पांगते, पालं उठतात, पोरक्‍या जमिनीत, उमाळे दाटतात’ अगदी या ओळींसारखी गत विदर्भ-भूची झाली आहे. अधिवेशनाची जत्रा पांगली. आता  कंठाकंठात अनुत्तरित राहिलेल्या प्रश्‍नांचे उमाळे दाटून आलेले...

सामाजिक साधनेची दखल का नाही?
सामाजिक न्याय विभागातर्फे दिला जाणारा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कारासाठी अकोला येथील मोहन अवचार यांनी प्रस्ताव पाठविला. २००७ ते २०१६ या कालावधीत त्यांनी सहावेळा प्रस्ताव पाठविले. मात्र, नऊ वर्षांचा कालावधी लोटूनही साधे चार ओळीचे पत्रसुद्धा या विभागाने दिले नाही, अशी खंत त्यांनी ‘सकाळ’जवळ व्यक्त केली.  किमान नऊ वर्षांनंतर शासन याची दखल घेणार का? असा सवाल मोहन अवचार यांनी केला आहे. 

अव्याहत काम 
अवचार हे १९७५ पासून कुष्ठरोग, निरक्षरता, व्यसनाधीनता, अंधश्रद्धा, शेतकरी आत्महत्या, राष्ट्रीय एकात्मता, समाजकल्याण विभागाच्या विविध योजना, कलापथक, नाटक, एकपात्री अभिनय, पत्रलेखन, आकाशवाणी व विविध सामाजिक कार्यक्रमात सहभाग घेतला. त्यासंबंधीचे शिफारसपत्रे जोडली.  
-------------------
नगरधन-उधापूर बंधारा बुडवितो शेती; दुरुस्तीसाठी शेतकऱ्यांची फरपट
रामटेक तालुक्‍यातील उधापूर ते नगधन मार्गावरील नाल्यावर ७ वर्षांपूर्वी बंधाऱ्याचे बांधकाम करण्यात आले. मात्र, बंधारा तयार करताना आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांना विश्‍वासात घेतले नाही. बंधाऱ्याचे वेस्टवेअर शेताच्या बाजूला असल्याने परिसरातील  शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. याची दुरुस्ती करण्याच्या मागणीसाठी रवींद्र बागडे व शेतकरी कृषी विभागाच्या सात वर्षांपासून पायऱ्या झिजवित आहेत. 

नगरधन-उधापूर नाल्यावर २००९ मध्ये बंधाऱ्याचे बांधकाम करण्यात आले. परंतु, बंधाऱ्याचे बांधकाम करताना तांत्रिक बाबींचा विचार केला नाही. वेस्टवेअर शेतांच्या बाजूला दिल्याने नाल्याला पूर आल्यानंतर संपूर्ण पाणी आजूबाजूच्या शेतामध्ये साचते. परिणामी पिकांचे नुकसान होते. नाल्याच्या दोन्ही बाजूला नियमानुसार दोन मीटरची पाथ सोडली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतात जाण्याची अडचण निर्माण झाली. 

सात वर्षांपासून थंडबस्त्यात  
कृषी आणि सिंचन विभागाच्या लक्षात ही चूक आणून दिली. त्यानंतर या विभागाच्या  अधिकाऱ्यांनी नाल्यावर येऊन पाहणी केली. परंतु, गेल्या सात वर्षांपासून त्याची दुरुस्ती केली नाही. परिणामी दरवर्षी शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागत आहे. 
-------------------
वीज जोडणी मागून तीन वर्षे गेली 
वीज वितरण कंपनीकडे कृषिपंपाच्या विद्युत जोडणीसाठी बेंबळा येथील शेतकरी रामचंद्र बबन खडसे यांनी तीन वर्षांपूर्वी अर्ज केला. त्यानंतर डिमांडदेखील भरले. परंतु, तीन वर्षांचा कालावधी लोटूनही वीज जोडणी करून देण्यात आली नाही. 

अमरावती जिल्ह्यातील दर्यापूर तालुक्‍यातील बेंबळा येथील शेतकरी रामचंद्र खडसे यांनी तीन वर्षांपूर्वी शेतात बोअरवेलचे खोदकाम केले. एखाद्या वेळेस पावसाने पाठ फिरविल्यास बोअरवेलच्या मदतीने पीक वाचविणे शक्‍य व्हावे. यासाठी त्यांनी बोअरवेल मोटारपंप लावण्यासाठी वीज जोडणीसाठी वीज वितरण कार्यालयाकडे अर्ज केला. 

पैसे भरूनही पाठपुरावा फेल 
जोडणीसाठी लागणारे पैसे भरले. त्यानंतर त्यांनी वीज जोडणीसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. मात्र, याची दखल न घेतल्याने त्यांनी महावितरणचे कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे २६ मे २०१६ ला जोडणीसाठी पुन्हा स्मरणपत्र दिले. 

मात्र, यानंतरही जोडणी करून दिली नाही. पिकांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी बोअरवेलचे खोदकाम केले. मोटारपंप खरेदी केले. मात्र, वीज जोडणीच न झाल्याने गेल्या तीन वर्षांपासून खडसे यांना दुहेरी नुकसान सहन करावे लागत आहे. मात्र, त्यांच्या अडचणींची जाणीव अद्याप महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना झाली नाही. 
-------------------
अनुकंपा पदभरतीतील अनियमितता तपासा 
नगरपालिकेतील अनुकंपा उमेदवाराच्या पदभरतीत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाली. यामुळे पात्र अनुकंपाधारक उमेदवारांवर अन्याय झाला. या अनियमिततेची चौकशी करण्याची तक्रार मुख्यमंत्री यांच्यापासून ते जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांना केली. परंतु, त्याची अद्याप दखल घेतली नाही. बुलडाणा जिल्ह्यातील खामगाव येथील विशाल कळीकर हे अनुकंपाधारक उमेदवार आहेत. खामगाव नगरपालिकेत वर्षभरापूर्वी विविध पदांची भरतीप्रक्रिया राबविण्यात आली. मात्र, नगरपालिकेच्या वरिष्ठ अधिकारी आणि लिपिकांनी संगनमत करून घोळ केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. 

मानवाधिकार आयोग ते जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत तक्रार 
अनुकंपाधारक उमेदवारांना डावलले. या भरतीप्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार  केला. या भरतीप्रक्रियेतील अनियमिततेची पुराव्यासह तक्रार मुख्यमंत्री, मानव अधिकार आयोग, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, विभागीय आयुक्‍त, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली. मात्र, वर्षभराचा कालावधी लोटूनही त्याची दखल घेतली नसल्याचा दावा कळीकर यांनी केला आहे.
-------------------
‘कॉमा’ टाकण्यासाठी २५ वर्षांपासून संघर्ष
गोंड गोवारी या शब्दात गोंड, गोवारी असा कॉमा टाकून दुरुस्ती करण्याची शिफारस राज्य सरकारने करावी, यासाठी गेल्या २५ वर्षांपासून आदिवासी गोवारी जमातीद्वारे  प्रयत्न सुरू आहे. परंतु, ‘कॉमा’ टाकण्यासाठी प्रशासनाला वेळ मिळत नसल्याचे चित्र आहे.

आदिवासी गोवारी जमात विकास समन्वय कृती समितीचे अध्यक्ष मारोतराव नेहारे यांनी  यासंबंधाने निवदेन दिले. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गोवारी जमात मूळची आदिवासी असून संविधानानुसार अनुसूचित जनजातीच्या यादीत गोंड गोवारी अशा पृथक शब्दात उल्लेख आहे. गोवारी जमातीला १९८५ पर्यंत गोंड गोवारी असे अनुसूचित जनजातीचे जातप्रमाणपत्र मिळत  होते. त्यानंतर शासनाने प्रमाणपत्र देणे बंद केले. त्यानंतर २३ नोव्हेंबर १९९४ ला नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा काढण्यात आला होता. मोर्चा पोलिसांनी लाठीचार्ज व गोळीबार  केला. यात ११४ गोवारी मृत्युमुखी पडले. परंतु, त्यांना अद्याप न्याय मिळाला नाही. 
राज्यशासनाकडून 

शिफारसच नाही 
केंद्र सरकार आदिवासी गोवारी जमातीच्या बाजूने आहे. मात्र, राज्य शासनाकडून शिफारस पाठविली जात नाही. केवळ एक कॉमा टाकण्यासाठी गेल्या २५ वर्षांपासून संघर्ष करण्याची पाळी समाजबांधवावर आली आहे. आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्यायमंत्री, आदिवासी  संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, आदिवासी आयुक्त, आदिवासी खासदार, आमदारांनी गोवारी समाजाच्या कार्यकर्त्यांना बोलावून या विषयावर तोडगा काढणे अपेक्षित आहे. 

मात्र, तेदेखील करण्याचा पुढाकार शासनाने एवढ्या वर्षात घेतला नाही. गोंड गोवारी या शब्दात गोंड, गोवारी असा कॉमा टाकण्याची शिफारस राज्य सरकारने केंद्राकडे करून गोवारीबांधवाना न्याय द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.  
-------------------
दीपाली आणि पल्लवी यांचा अजब संघर्ष; उत्तीर्ण होऊनही नियुक्तिपत्र नाही 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कनिष्ठ लिपिकपदास पात्र होऊनदेखील दोन महिला उमेदवारांना नोकरीवर रुजू होण्यासाठी गेल्या सहा महिन्यांपासून संघर्ष करावा लागत आहे. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे (विद्युत) पुणे कार्यालयाकडून २०१४ मध्ये सरळसेवा भरती प्रक्रियेअंतर्गत विविध पदांची जाहिरात काढण्यात आली. यात दीपाली फुलारी व पल्लवी डोंगरदिवे या दोन्ही महिला उमेदवारांनी कनिष्ठ लिपिक पदाची परीक्षा उत्तीर्ण केली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जाहीर केलेल्या अंतिम निवड यादीतदेखील या दोन्ही उमेदवारांचा समावेश होता.

अंतिम निवड यादीतील सर्व उमेदवारांना २ मे २०१६ ला नियुक्ती आदेश देण्यात आले. तसेच रुजू होण्यासाठी महिनाभराचा कालावधी देण्यात आला. पण, काही महिला उमेदवार सरकारी नोकरीवर असल्याने त्या या कालावधीत रुजू झाल्या नाही. त्यानंतर या दोन्ही उमेदवार अमरावती येथील सार्वजनिक बांधकाम विभाग (विद्युत) येथील कार्यालयात जाऊन विचारणा केली. ज्या महिला रुजू होणार नाहीत आणि प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांना नियुक्‍ती आदेश देण्यात येतील.  असा प्रस्ताव मुंबई कार्यालयाकडे पाठविल्याचे सांगितले. 

सात महिन्यांनंतरही ‘जैसे थे’ स्थिती 
मुंबई येथील कार्यालयात संपर्क साधला असता तेथील अधिकाऱ्यांनी अंतिम निवड यादीत दोघींच्या नावाचा समावेश आहे. आठ दिवसांत नियुक्‍ती आदेश पाठविण्यात येथील असे सांगितले. मात्र, आता सात महिन्यांचा कालावधी लोटूनही नियुक्‍तीचे आदेश न मिळाल्याने दोन्ही महिला उमेदवारांवर बेरोजगारीचे संकट ओढवले आहे. मुख्यमंत्री व सार्वजनिक बांधकाममंत्री यांनी याची दखल घेऊन न्याय देण्याची मागणी केली आहे.
-------------------
डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्सची उपासमार  
दोन्ही वर्षांपूर्वी आरोग्य विभागात कंत्राटी तत्त्वावर डाटा एन्ट्री ऑपरेटरची पदे भरण्यात आली होती. वर्षभरानंतर त्यांना कामावरून कमी करण्यात आले. मात्र, वर्षभर काम करूनदेखील त्यांना कुठलेही मानधन न दिल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी आल्याचा आरोप ऑपरेटर्सनी केला आहे.  महाराष्ट्रात ईगल सिक्‍युरीटी ॲण्ड पर्सनल सव्हिसेस प्रा. लि. कंपनीच्या माध्यमातून २०१४ मध्ये आरोग्य विभागात २२९८ डॉटा एन्ट्री ऑपरेटरची पदे भरण्यात आली. कुठलीही सूचना न देता त्यांना वर्षभरापूर्वी कामावरून कमी करण्यात आले. 

वर्षभर कामाचा मोबदलाही नाही 
वर्षभर काम करून घेऊन त्यांना कामाचा कसलाही मोबदला दिला नाही. कामावरून कमी केल्याने आधीच बेरोजगारीचे संकट आलेल्या डॉटा एन्ट्री ऑपरेटरवर वर्षभराचे मानधन न दिल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी आली आहे. 

रुजू करा, थकीत मानधन द्या 
कामावर पूर्ववत रुजू करून घेऊन वर्षभराचे थकीत मानधन देण्यात यावे. अशी मागणी संजय रामटेके यांच्यासह अन्य उमेदवारांनी केला आहे. 
-------------------
शेतीच्या सीमा निश्‍चितीसाठी धडपड
शेतीची मोजणी करून सीमा निश्‍चित करून देण्यासाठी वाशीम जिल्ह्यातील लिंगा कोतवाल येथील शेतकरी विठ्ठल देशमुख यांनी जिल्हा अधीक्षक भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे अर्ज केला. या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जमिनीची मोजणी केली. परंतु, अद्याप सीमा निश्‍चित करून न दिल्याने देशमुख यांना नुकसान सहन करावे लागत आहे. 

विठ्ठल देशमुख यांची रिसोड तालुक्‍यातील लिंगा कोतवाल येथे शेती आहे. त्यांनी शेतीची मोजणी करून सीमा निश्‍चित करून देण्यासाठी भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे ३० एप्रिल २०१५ ला अर्ज केला. या विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी येऊन शेतीची मोजणी केली. त्यानंतर शेतीची सीमा निश्‍चित करून देणे अपेक्षित होते. मात्र, गेल्या वर्षभरापासून ते करण्यास या विभागाकडून टाळाटाळ केली जात आहे. 

स्मरणपत्रांचाही परिणाम नाही 
देशमुख यांनी वारंवार या विभागाला स्मरणपत्र देऊन सीमा निश्‍चित करून देण्याची मागणी केली. मात्र, त्याचा कसलाही परिणाम या विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर झाला नाही. सध्या रब्बीचा हंगाम सुरू आहे. मात्र, सीमा निश्‍चित करून न दिल्याने देशमुख यांचे नुकसान होत आहे. परंतु,  याचे या विभागाच्या अधिकाऱ्यांना काहीही घेणे-देणे नसल्याने ते याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याची दखल होणारे नुकसान टाळण्याची मागणी देशमुख यांनी केली आहे. 
-------------------
वर्षभरापासून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची प्रतीक्षा
समाजकल्याण विभागाअंतर्गत मागील शैक्षणिक सत्राची शिष्यवृत्ती कला व वाणिज्य शाखेतील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मिळाली नाही. परिणामी विद्यार्थ्यांना विविध आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाअंतर्गत विविध महाविद्यालयांत शिक्षण घेत असलेल्या कला आणि वाणिज्य शाखेच्या अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना मागील शैक्षणिक सत्राची शिष्यवृत्ती अद्याप मिळालेली नाही. 

विभागाकडून कारणेच कारणे 
समाजकल्याण विभागाकडून वर्षभरापासून विविध कारणे पुढे करून शिष्यवृत्ती देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. शिष्यवृत्तीच्या मदतीने शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विविध आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. सामाजिक न्यायमंत्री यांनी विद्यार्थ्यांची अडचण लक्षात घेऊन शिष्यवृत्तीचे वितरण करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. 
-------------------
कशी पुलानं थट्टा मांडली...
वाशीम जिल्ह्यातील मंगरूळपीर-पारवा मार्गावरील नदीवरील पुलाचे बांधकाम अद्याप न केल्याने गेल्या आठ वर्षांपासून दोन्ही गावांतील गावकऱ्यांना पायपीट करावी लागत आहे. 

बोरव्हा बु.ते पारवा या गावाला जोडणाऱ्या मार्गावर नदी असून तिचे पात्र दोन ते तीन कि.मी.चे आहे. पावसाळ्याच्या दिवसात नदीला पूर येत असल्याने दोन्ही बाजूचा संपर्क तुटतो. बोरव्हा बु.येथे केवळ प्राथमिक शाळा असल्याने उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना नदी पार करून जावे लागते. यामुळे कधी मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. 
पावसाळ्याच्या दिवसात रुग्णांना उपचारासाठी तालुक्‍याच्या ठिकाणी नेण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागते. पुरामुळे दोन्ही गावांचा संपर्क तुटत असल्याने दैनंदिन कामेदेखील खोळंबतात. ही  अडचण लक्षात घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून या नदीवर पुलाचे बांधकाम सुरू करण्यात आले. त्यामुळे दोन्ही गावांतील नागरिकांना आनंद झाला. मात्र, पुलाचे एका बाजूचे  काम पूर्ण झाल्यानंतर दुसरे बाजूचे काम आठ वर्षांचा कालावधी लोटून पूर्ण झालेले नाही. हे काम बंद असल्याने गावकऱ्यांची समस्या कायम आहे.

प्रशासकीय नियोजनाचा लोकांना फटका 
प्रशासकीय व आर्थिक नियोजन फसल्याने या पुलाचे बांधकाम बंद असल्याचे बोलल्या जाते. मात्र, त्याचा फटका गावकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केवळ एका बाजूचा पूल तयार करून दोन्ही बाजूच्या गावकऱ्यांची थट्टा केली आहे. पुलाचे बांधकाम पूर्ण करण्याच्या मागणीसाठी अविनाश पाकधने यांच्यासह गावकरी पाठपुरावा करीत आहे. शिवाय लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. परंतु, त्याचा कसलाही परिणाम झाला नाही. विद्यार्थी व गावकऱ्यांची अडचण लक्षात घेऊन पुलाअभावी होणारी गैरसोय दूर करण्याची मागणी गावकऱ्यांनी केली आहे.