|
मुंबई - राज्यातील कामगारांना आरोग्याची सुविधा मिळावी, यासाठी कार्यरत असलेल्या कामगार विमा रुग्णालयांची जबाबदारी राज्य सरकारने झटकली आहे. केंद्र सरकारकडून दरवर्षी 1200-1300 कोटी रुपयांचा निधी मिळत असतानाही असमन्वयामुळे या कामगार रुग्णालयांची दैनावस्था झाली असून, आता दुरवस्थेतील ही रुग्णालये केंद्राच्या स्वाधीन करण्याचा धडाका सरकारने सुरू केल्याचे आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.
महाराष्ट्रात 22 जिल्ह्यांत 11 कामगार विमा रुग्णालये असून, त्याअंतर्गत 52 दवाखाने आहेत. यामधे तब्बल 43 लाख 58 हजार 990 कामगारांची आरोग्य विमा सेवेसाठीची नोंदणी करण्यात आलेली आहे. या सर्व कामगारांना आरोग्य विमा कवच व हक्काचे रुग्णालय असतानाही प्रशासनाच्या अनास्थेपोटी त्यांची दुरवस्था आहे. आतापर्यंत मुंबईतील अंधेरी, कांदिवली येथील रुग्णालये राज्य सरकारने केंद्राकडे हस्तांतरित केली आहेत; तर औरंगाबाद येथील रुग्णालय हस्तांतर करण्याचे पत्र केंद्रीय कामगार विमा योजनेच्या यंत्रणेने पाठवले आहे.
महामंडळाचा निर्णय फिरवला
राज्य सरकारने 2106 मधे राज्य कामगार विमा योजनेचे स्वतंत्र महामंडळ करण्याचा निर्णय घेतला होता. महामंडळ करून केंद्राच्या योजनेत रुग्णालये वर्ग करावीत, असे धोरण होते. मात्र यामधे अचनाक बदल करून 5 मे 2018 ला महामंडळाऐवजी सोसायटी स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्य सरकारने एका बाजूला 300 खाटांची सर्व रुग्णालये खासगी-सार्वजनिक क्षेत्राला सोपवून सरकारी रुग्णसेवेचं खासगीकरण करण्याचा घाट घातला आहे; तर दुसऱ्या बाजूला कामगारांची आरोग्यसेवा झुगारत मोठा अन्याय केला आहे. सरकारच्या या धोरणाविरोधात कामगार व सरकारी कर्मचारी एकत्रपणे न्याय हक्काचा लढा उभारतील.
- मिलिंद सरदेशमुख, अध्यक्ष, बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघ
11 : राज्यातील कामगार रुग्णालये
43,58,990 : 22 जिल्ह्यांतील नोंदणीकृत कामगार
690 : विमा वैद्यकीय डॉक्‍टर्स
|
