अपघातांची मालिका थांबणार कधी?

मुंबई : माणसाचे मरण किती स्वस्त झाले आहे, रस्त्यावरून आपल्या विचारत निघालेल्या लोकांच्या अंगावर अचानक रेल्वे पुलाचा स्लॅब कोसळतो आणि काही सेकंदांमध्ये होत्याचे नव्हते होऊन बसते. यात 5 लोकांचा नाहक बळी जातो तर 40 हून अधिक लोक गंभीर जखमी होतात. सेकंदापेक्षाही कमी वेळात मृत्यूला डोळ्यांसमोरून जाताना पाहिलेल्या आणि या अपघातातून बचावलेल्या लोकांच्या मनात भीतीच्या वादळाने काहूर माजवला असेल. त्यांच्या मनात काय सुरू असेल याचा विचार न केलेलाच बरा. 

सीएसटीसमोर असलेला पादचारी पूल आज गुरुवार (ता. 14) सायंकाळी 7.30 वाजता कोसळला. हा पूल टाईम्स ऑफ इंडिया जवळच्या इमारतीत जवळ होता. यातील जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत. तपेंद्र सिंह, अपुर्वा प्रभू, साकिरा कुलकर्णी असे या दुर्घटनेमध्ये मृत पावलेल्या नागरिकांची नावे आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मृतांना पाच लाख तर जखमींना 50 हजारांची मदत जाहिर करण्यात आली आहे. 

अशा मानवनिर्मित अपघातात नाहक बळी जाण्याची ही काही पहिलीच घटना नाही. या आधीही अशा शेकडो घटना घडून गेल्या आहेत. त्यात अनेकांचे जीव गेले असून, कुटुंबाच्या कुटुंब उद्घवस्त झाली आहेत. 30 सप्टेंबर 2017 -  मुंबईतील एलफिन्स्टन रेल्वे पुलावर झालेल्या चेंगराचेंगरीत २२ जणांना प्राण गमवावा लागला तर ३० जण जखमी झाले.

अशी काही घटना घडली, की प्रशासनाचा पहिला प्रयत्न स्वतःची कातडी वाचविण्याचा सुरू असतो. इथेही तसच सुरु आहे. केंद्रीय रेल्वे मंत्री पियूष गोयल यांनी हा पुल मुंबई महानगरपालिकेच्या अंतर्गत येतो. त्याचा रेल्वे मंत्रालयाशी संबंध नाही. परंतु, रेल्वे प्रशासनाकडून सर्वोतपरी मदत करण्यात येईल. तर मुंबईच्या महापौरांनी रेल्वे प्रशासनावर याची जबाबदारी टाकली. मुख्य प्रश्न सोडून यात आमची कशी चूक नाही, यात आमचा काही हात नाही. त्यांना आम्ही सांगितले होते, पत्रव्यवहार झाले होते. असे बिन बुडाचे आरोप एकमेकांवर करून कागदी घोडे नाचवत जबाबदारी स्विकारण्याआधीच झटकण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. 

नेहमी प्रमाणे जीव गमावलेल्या आणि कायमस्वरूपी जखमी झालेल्या लोकांच्या आयुष्याची बोली काही लाखांमध्ये लावून मोकळे झाले आहोत. त्यांनाही आता चांगले समजले आहे, की चार दिवस माध्यमांमध्ये बोंबाबोंब पाचव्या दिवशी आपण पुन्हा निवांत. दुसऱ्या घटनेची वाट पाहण्यासाठी. पण हे किती दिवस? अजून किती बळींची वाट पाहणार आहोत? लोकांचा बळी गेल्याशिवाय कोणतीच उपाययोजना का होत नाही? माणसं मेल्याशिवाय विषयाचे गांभीर्य कधीच का समजत नाही? आधी मरा, मग बघू अशीच शासनाची भूमिका का असते? असे अनेक प्रश्न पाठ सोडायला तयार नाहीत. त्याचे उत्तर काही मिळत नाही.

मागील काही दिवसांमध्ये घडलेल्या मानवनिर्मित काही ठळक घटना पाहू.
- 14 मार्च 2019 मुंबई - रेल्वेचा पादचारी पुल कोसळून 5 जणांचा मृत्यू 40 जण जखमी (मृतांची संख्या वाढू शकते)
- 5 ऑक्टोबर 2018 - पुण्यात होर्डिंग पडून 4 जणांचा बळी, 10 जण जखमी 
- 27 सप्टेंबर 2018 - पुणे कालवा फुटून शेकडो लोकांचे संसार उद्धवस्त झाले.
- 3 जुलै 2018 - अंधेरी स्थानकातील 3 क्रमांकाचा ओव्हर ब्रीज कोसळला. एकाचा मृत्यू 4 जखमी
- 17 ऑक्टोबर 2017 - सिंहगड रस्त्यावर स्लॅब कोसळून 3 मजूरांचा बळी
- 30 सप्टेंबर 2017 -  मुंबईतील एलफिन्स्टन रेल्वे पुलावर झालेल्या चेंगराचेंगरीत २२ जणांना प्राण गमवावा लागला तर ३० जण जखमी झाले.
- 3 ऑगस्ट 2016 महाडमधील सावित्री नदीवरील पूल कोसळला. 7 ते 8 वाहने वाहून गेली. 25 ते 30 लोकांचा बळी.
- 29 जुलै 2016 बालेवाडी 14 मजली इमारतींचा स्लॅब कोसळून 9 मजूरांचा बळी.

अशी शेकडो उदाहरणे देता येतील. हा प्रश्न केवळ पुणे-मुंबई पुरता मर्यादीत नसून संपुर्ण देशालाच लागू पडतो आहे. रस्ते व वाहतूक मंत्रालयाच्या आकडेवाडीनुसार, मागील चार वर्षांत देशभरातील रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे 11 हजार 386 बळी गेले आहेत. हा गांभीर्याने विचार करायला लावणारा आकडा आहे. अशा घटना घडतात याची माहिती सर्वांना मिळते. पण यातील दोषींना योग्य शिक्षा झाल्याचे काही कानावर पडत नाही. याची कारणे बहुदा सर्वसामान्य माणसांनाही समजली आहेत. उड्डाण पुलाची कामे सुरू असताना पूल पडल्याच्या अनेक घटना देशात घडलेल्या आहेत. त्यांचे पुढे काय झाले कोणालाच माहीत नाही. 

या प्रकरणांमध्ये चूक पुणे महापालिकेची होती, की रेल्वे प्रशासनाची याने वस्तुस्थिती बदलत नाही. प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे 5 लोकांचा नाहक जीव गेला आणि 40 जण जखमी झाले हे सत्य स्वीकारण्याची तयारी प्रशासनाच्या दोन्ही विभागांनी दाखवायला हवी आहे. पुण्यातील दांडेकर पूल परिसरात कालवा फुटी प्रकरणातही चूक महापालिकेची की पाठबंधारे विभागाची यापेक्षा दोन्ही प्रशासनाच्या विभागांच्या हलगर्जीपणामुळे तो फुटला असून, शेकडो कुटुंबाचे अतोनात नुकसान झाले आहे. हे स्वीकारून उपाययोजना करण्याची तयारी करण्यात गरज आहे ती डोकं चालविण्याची गरज आहे.

केवळ प्रशासनावर जबाबदारी टाकून चालणार नाही
ज्या शहरांमध्ये पुढच्या क्षणाचा भरवसा नाही तिथे, आपल्या सुरक्षेची जबाबदारी केवळ प्रशासनावर टाकून चालणार नाही. आपल्या प्रभागातील एक विटही नगरसेवकांपासून महापालिकेच्या सर्व स्तरावरील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांचे ठरलेले कमीशन दिल्याशिवाय हलत नाही. ती मंडळी आपल्यासाठी फार काही चांगल करू शकतील अशा भ्रमात राहणे जनतेने सोडून दिले पाहिजे. आणि हीच गत आमदार, खासदारांपासून मोठ्या अधिकाऱ्यांना लागू पडते. या प्रकरणातही महापालिका अधिकारी आणि स्थानीक नगरसेवक यांचे हिसंबंध असल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे दोषींना शिक्षा होईल, पिडितांना न्याय मिळेल असे आजवरच अनूभव पाहता या खोट्या आशेवर न राहता नागरिकांनीच सजग होऊन, जिथे-जिथे प्रशासनाची, सरकारची चूक दिसेल त्या प्रत्येक ठिकाणी त्यांची कानउघडणी करण्याचे काम करावे लागेल. या शिवाय तरी दुसरा पर्याय मला दिसत नाही.