औरंगाबादकरांसाठी गूड न्यूज : महपालिका घेणार हा महत्त्वाचा निर्णय

औरंगाबाद- पाणीपट्टी 4,050 वरून 1,800 रुपये करण्याची घोषणा महापौरांनी अर्थसंकल्पीय सर्वसाधारण सभेत केली होती; मात्र महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर ही घोषणा झाल्यामुळे प्रशासनाने महापौरांच्या घोषणेवर सावध पवित्रा घेतला. त्यामुळे खरेच पाणीपट्टी कमी होणार का? असा प्रश्‍न नागरिकांना पडला होता. आता प्रशासनानेच पाणीपट्टी कमी करण्यासाठी पुढाकार घेतला असून, तसा प्रस्तावही तयार केला जात आहे. तो आगामी सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे. 

राज्यातील सर्वाधिक महाग पाणी औरंगाबादकर घेतात, अशी टीका वारंवार महापालिकेवर केली जाते. समांतर पाणीपुरवठा योजनेसाठी महापालिकेने पाणीपुरवठ्याचे खासगीकरण केले व त्यासाठी दरवर्षी पाणीपट्टीत वाढ करण्यात आली. त्यामुळे पाणीपट्टी 1,800 रुपयांवरून तब्बल 4,050 रुपयांवर गेली. एवढे पैसे मोजूनही महापालिका तब्बल पाच दिवसांनी नळाला पाणी देते. उन्हाळ्यात तर नागरिकांना भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते. अनेक भागांत आठ दिवसांनी पाणी मिळते. त्यामुळे नागरिकांचा महापालिकेवर रोष वाढला आहे.

दरम्यान, समांतर पाणीपुरवठा योजना गुंडाळण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. त्यामुळे वाढीव पाणीपट्टी कमी करावी, यासाठी आंदोलने सुरू झाली आहेत. त्याची दखल घेत महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी 2019-20 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प मंजूर करताना एप्रिल 2020 पासून पाणीपट्टी पूर्वीप्रमाणे 1,800 रुपये करण्याची घोषणा केली होती; मात्र आयुक्त आस्तिककुमार पांडेय यांनी जोपर्यंत उत्पन्न वाढणार नाही, तोपर्यंत पाणीपट्टी कमी कशी करणार? असा प्रश्‍न करीत महापौरांच्या घोषणेला विरोध केला होता; परंतु आता महापालिका निवडणुका तोंडावर आल्यामुळे 1,800 रुपये करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जोर लावला आहे. यामुळे प्रशासनातर्फेच तसा प्रस्ताव ठेवला जाणार आहे. 17 फेब्रुवारीच्या किंवा पुढील महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेत यासंबंधीचा प्रस्ताव मांडला जाणार असल्याचे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी शनिवारी (ता. 15) सांगितले. 

वाचून तर बघा : गोष्टीतला करकोचा आला सिद्धार्थ प्राणीसंग्रहालयात... 
 
पाणीपट्टीचे वाढले उत्पन्न 
समांतर पाणीपुरवठा योजनेचे काम करणाऱ्या औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीने महापालिकेला शहरातील नळ कनेक्‍शनचा डाटा दिला नव्हता. त्यामुळे पाणीपट्टी वसूल करताना महापालिकेला अडचणीला सामोरे जावे लागत होते. आता कंपनीने संपूर्ण डाटा दिल्यामुळे पाणीपट्टीची वसुली वाढली आहे. आतापर्यंत पाणीपट्टीचे 21 कोटी 50 लाख 7 हजार 449 रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत. ही वसुली गतवर्षीपेक्षा पाच कोटींनी जास्त असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.