जुनी पेन्शन योजनेबाबत दहा जुलैची अधिसूचना रद्द करा... आ. विक्रम काळे

संदीप लांडगे
Wednesday, 22 July 2020

एक नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सेवेत आलेल्या विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित व २००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शाळेतील शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी,

औरंगाबाद ः दहा जुलै रोजीची कर्मचारी सेवा-शर्तीच्या संदर्भात प्रकाशित केलेली अधिसूचना तातडीने रद्द करून राज्यातील शिक्षक कर्मचाऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे केली आहे.
 
याबाबत दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, की एक नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सेवेत आलेल्या विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित व २००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शाळेतील शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या सूचनेवर प्रश्न-उत्तराच्या अनुषंगाने सभापतींच्या दालनात २६ जून २०१९ रोजी बैठक झाली होती. या बैठकीत २४ जुलै २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये संयुक्त समिती गठित करून तीन महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करण्यासंदर्भात सुचविण्यात आले होते. या समितीसमोर शिक्षक लोकप्रतिनिधी या नात्याने अनुदान देणे किंवा न देणे हा शासनाचा निर्णय आहे; 

हे ही वाचा -  शाळांच्या अनुदानाची वाट मोकळी  

परंतु नवीन अंशदायी पेन्शन योजना जर एक नोव्हेंबर २००५ पासून लागू केलेली असेल, तर नियम व कायद्याप्रमाणे एक नोव्हेंबर २००५ किंवा त्यापूर्वी सेवेत आलेल्या विनाअनुदानित शाळा, टप्पा अनुदान शाळा व एक नोव्हेंबर २००५ नंतर शंभर टक्के अनुदानावर आलेल्या शाळांमधील शिक्षक कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली पाहिजे. यापूर्वी काही शिक्षकांना ही योजना लागूसुद्धा केलेली आहे, तर काही जुनी पेन्शन योजनेची जीपीएफ खाती उघडलेली आहेत. 

वाचा...  विनाअनुदान शाळांना मिळणार अनुदान    

हक्कभंग का आणण्यात येऊ नये? 
एक नोव्हेंबर २००५ पूर्वी शिक्षण सेवक म्हणून सेवेत आलेल्या व एक नोव्हेंबर २००५ नंतर वेतनश्रेणी लागू झालेल्या शिक्षण सेवकांना मंत्रिमंडळाने २०११ मध्ये निर्णय घेऊन जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. यासाठी समितीला अहवाल सादर करण्यास आतापर्यंत तीनवेळा मुदतवाढ देऊन एक वर्ष झाले आहे. समितीचा अहवाल प्रलंबित असताना शालेय शिक्षण विभागाने दहा जुलै रोजी जुन्या पेन्शनसंदर्भात अधिसूचना प्रकाशित केली आहे. याचा राज्यातील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या लोकप्रतिनिधी म्हणून निषेध व्यक्त करतो; तसेच सभापतींच्या निर्देशाचा अवमान करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध हक्कभंग का आणण्यात येऊ नये? या बाबींचा गांभीर्याने विचार करून अधिसूचना तातडीने रद्द करून राज्यातील शिक्षक कर्मचाऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आमदार काळे यांनी केली आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Aurangabad Take Legal Action Against The officer of school education department