ग्रामसेवकांसह प्रशासकही मुख्यालयाहून गायब, ग्रामपंचायतींचे विकासकामे रखडली!

पाचोड (जि.औरंगाबाद) : आता शासनाने ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपल्याने सरपंच म्हणून शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली अन् आता ग्रामसेवकापाठोपाठ प्रशासकही "शहरवासी'' असल्याने ते शहरातून कधीतरी 'ये-जा' करित मुख्यालयी येत असल्याने गावपातळीवरच्या विकासकामांना खिळ बसून दैनंदिन कामाचा खोळंबा होत असल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे.

ग्रामपंचायतींची ऑगस्ट -सप्टेंबरमध्ये पाच वर्षांची मुदत संपल्याने शासनाने ग्रामपंचायतीवर शासकिय अधिकारी-कर्मचारी प्रशासक म्हणून नियुक्त केले. आणि गावपातळीवर सरपंच, सदस्यांचा दबदबा संपला. ग्रामस्थांची कामे मार्गी लावण्यात सरपंच प्रभावी भूमिका बजावत असत. त्यामुळे ग्रामसेवक ग्रामपंचायतीकडे महिनोगणती फिरकत नसले, तरीही सरपंचच वेळ मारून कामे पुढे रेटून नेत असत. मात्र आता ग्रामसेवकासह प्रशासकही शहरवासी होऊन ते ये-जा बहाद्दर झाल्याने परिणामी त्यांच्या दौऱ्याचा ताळमेळ अजूनही बसलेला नाही.

औरंगाबादेत तब्बल १०६ किलो गांजा पकडला, महिलांसह दोघे अटकेत

ग्रामसेवक एखाद्या दिवशी येतात. प्रशासक तर कधी येतात हे समजतही नाही. प्रशासकांनी ग्रामसेवकांना तुम्हीच सांभाळून घ्या असं म्हणत सर्वाधिकार दिल्याचे काही अंशी दिसून येते. पैठण तालुक्यातील १०९ ग्रामपंचायतीपैकी ५२ ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आले आहे. परिणामी आता ग्रामपंचायतींसह मुळ कामकाज प्रशासकाकडे, तर ग्रामसेवकांकडे एकापेक्षा अधिक ग्रामपंचायतीची अतिरिक्त जबाबदारी असल्याने त्यांना वेळ मारून नेण्याची नामी संधीच सापडली आहे.

प्रशासकपदी मुख्याध्यापक, विस्तारधिकारी, शाखा अभियंते, कृषी सहाय्यक, पशुधन पर्यवेक्षक, केंद्र प्रमुख, अंगणवाडी पर्यवेक्षिकाची वर्णी लागली आहे. यातील पंच्याणन्नव टक्के अधिकारी - कर्मचारी शहरवासी होऊन औरंगाबाद, पैठण, बीड, जालना, येथून ये-जा करत असल्याने आता ग्रामस्थाना आपल्या सरकारी कामांसाठी तालुक्याला किंवा इतर ठिकाणी जावे लागते. कामासाठी त्यांचा शोध घ्यावा लागतो. तेथेही ते भेटतील याची शाश्वती नसते. त्यांच्याशी संपर्क साधल्यास दौऱ्यावर किंवा दुसऱ्या गावांत असल्याचे उत्तर मिळते.

वैद्यकीय प्रवेशाचा ७०:३० कोटा रद्द करण्यासाठी खंडपीठात आव्हान 

पूर्वी सरपंचाचा ग्रामसेवकावर वचक असायचा तर जनतेनी निवडून दिल्याने सरपंचावर ग्रामस्थांचा दबाव असायचा. त्यातून गावगाडा चालायाचा. आता प्रशासकांना कोणाची ओळख नाही, काही देणे घेणे नाही. फक्त वेळ काढायची असल्याने कारभार सुरु आहे. प्रशासकांनी महिनाभरात किती काम केले ते शोधण्याची व एकूण किती प्रशासक, ग्रामसेवक मुख्यालयी राहतात याचा आढावा घेणे गरजेचे असल्याचे राष्टवादी काँग्रेसचे तालुकाप्रमुख आप्पासाहेब निर्मळ यांनी सांगितले.

"या महिन्यात प्रशासकांनी कोणती विशेष काम केले हे शोधण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे, ते गावात येत नाहीत. शासकीय कर्मचारी-अधिकारी मुख्यालयी राहावे हे नियम न पाळण्यासाठीच नियमावली बनविण्यात आली की काय अशी शंका येऊ लागली आहे. ग्रामसेवकापाठोपाठ प्रशासकही मुख्यालयी राहत नाही, ते शहरवासी झाले आहेत. याची चौकशी होणे गरजेचे आहे, असे सामाजिक कार्यकर्ते भाऊसाहेब काळे यांनी सांगितले. ग्रामसेवकासह प्रशासक जर गावाकडे येणार नसतील तर काय उपयोग? अध्यक्ष - सचिव गावाच्या उपयोगी न पडता केवळ वेळ मारून नेण्याचे काम सुरू आहे. गावाचा गावगाडा आता रामभरोसे सुरु आहे," असे माजी सरपंच अनिस पटेल यांनी सांगितले. मुख्यालयी दांडी मारणाऱ्याकडे प्रशासन काय कारवाई करणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे
 

संपादन- गणेश पिटेकर